बेन्च बहिष्कारको प्रभाव : माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दा पेसीमा चढेन
सर्वोच्च अदालतमा आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइका लागिमात्र इजलास तोकिएको छ । सोमबार ६ वटा इजलास बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि तोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरिरहेको सन्दर्भमा सोमबारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्र पेसीमा राखिएको हो ।
यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा आज (कार्तिक १५) का लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा दसैँ अघि नै सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब दिँदै आएका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाका लागि भने इजलासमा बस्न सकिने संकेत गरेपछि सोही अनुसार पेसी तोकिएको हो । सोमबारका लागि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पुण्यराज गौतमको हकमा मेजुना शाहले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यस्तै, न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा रामचन्द्र देवकोटाको हकमा अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यसैगरी अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा प्रताप बस्नेतसमेतको हकमा अधिवक्ता दिवाकर पुरीले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलास, न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलास र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अमेरिकाको न्युयोर्कमा
-
झापामा ५० हजार बढी भूमिहीनले मागे जग्गाधनी पूर्जा
-
आईपीएलमा गुजरातको लगातार तेस्रो जित, चार खेल गुमाउँदै हैदरावाद झर्यो पुछारमा
-
रोचक बन्दै ला लिगा, शीर्ष टोलीलाई धक्का पुग्दा एटलेटिकोलाई सफलता
-
प्रिमियर लिग : लिभरपुल फुलहमसँग हार्दा म्यान्चेस्टर डर्बीमा गोलरहित बराबरी
-
१२ बजे, १२ समाचार : अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको निधनदेखि तीनकुने घटनाबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको फरक-फरक भनाइसम्म