गृहमन्त्री र बालुवाटारको दोहोरो मारमा आईजीपी !
प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्यहाँका कमाण्डर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) गृह मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छन् । गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयको आदेशमा चल्नुपर्ने आईजीपी अहिले दोहोरो निर्देशनको कोपभाजनमा परेका छन् । एकातर्फ बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरुबाट विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गरिदिनुपर्ने दबाव आउने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्रालयबाट बेग्लै निर्देशन आउने गरेका कारण आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री तनावमा परेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले गत असोज ४ गते ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको इञ्चार्जमा इन्स्पेक्टर ऐन बहादुर मल्ललाई काज सरुवा गरे । त्यहाँ कार्यरत राजु भण्डारीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा ल्याएर मल्ललाई बाँके पठाइएको थियो ।
दुई इन्स्पेक्टरहरुको यसरी अदली–बदली गरेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण आईजीपी क्षेत्रीसँग रिसाए । गृहमन्त्रीले आईजीपीलाई सोधे, ‘कसको आदेशले बाँके ट्राफिकमा इन्सपेक्टर पठाउनुभो ?’ आईजीपी क्षेत्रीले जवाफ दिए, ‘सचिवज्यूको आदेशले काज सरुवा गरेको हुँ ।’
कुरो बुझ्दै जाँदा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले सोझै आदेश गरेर इन्सपेक्टर मल्ललाई बाँके ट्राफिकमा काज पठाउन आदेश गरेको पत्तो लाग्यो । तर, यसबारे गृहमन्त्री बेखबर थिए ।
प्रधानमन्त्री पत्नीकै आदेशले सरुवा गरिएको भएता पनि गृहमन्त्री खाणले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइजीपीलाई आदेश दिए । केही दिन सरुवा रोकियो । तर, आरजु देउवाको दोस्रो आदेशपछि इन्सपेक्टर मल्ल बाँके गए । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखामा कार्यरत थिए ।
कात्तिक ९ मा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) अशोक सिंहलाई गृहमन्त्री खाणले त्यहाँबाट सरुवा गर्ने निर्णय गरे । सिंहलाई हटाउन खाणको आदेशमा आईजीपी क्षेत्रीले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका थिए । सिंहलाई हटाएर अर्का एसएसपी सुदीप गिरीलाई काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय पनि भयो । तर, सो निर्णय २४ घण्टा नबित्दै बदर गर्नुपर्ने अवस्था आयो र कार्यान्वयनमा गएन ।
काज सरुवाको निर्णय गरेको रात नै बालुवाटारबाट एसएसपी सरुवाको पत्र सार्वजनिक नगर्न आईजीपीलाई आदेश आयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाणलाई बोलाएर सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको सरुवा रोकियो ।
त्यसपछि आईजीपी थुरथुर !
आइजीपी क्षेत्री प्रहरी संगठनभित्र इमान्दार मानिन्छन् । तर, गृहमन्त्री र बालुवाटारको दोहोरो आदेशको मारमा परेपछि उनी अहिले तल्ला दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा जस्तो सामान्य काममा पनि निर्णय लिन नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई हुन्छ । तर, उनी प्रनानि (सई) र प्रहरी निरीक्षक (इस्पेक्टर) को सरुवा गर्नुपरेमा पनि गृहमन्त्री र सचिवको मुख ताक्ने स्थितिमा पुगेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । विवादमा आएका इन्सपेक्टर र डीएसपीहरुलाई सरुवा गर्न हटाउन एआइजीहरुले प्रस्ताव गर्दा आईजीपी क्षेत्रीले भन्ने गरेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई नसोधी हुँदैन ।’
आइजीपी क्षेत्रीको निर्णय क्षमता कमजोर बनेकै कारण गत असार मसान्तभित्रै भइसक्नुपर्ने लेखापालहरुको सरुवा पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ‘लेखापाल सरुवा किन भएन ?’ भन्ने मिडियाकर्मीहरुको जिज्ञासामा आईजीपी क्षेत्रीले भन्ने गरेका छन्, ‘सरुवा हुन्छ, हामी नयाँ कार्यविधि बनाउँदैछौं ।’
आगामी मंसिर २४ देखि २६ सम्म नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ । गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुको दाबी अनुसार गृहमन्त्री खाण पार्टीभित्र विवादमा परिने डरका कारण काँग्रेसको महाधिवेशनअघि प्रहरीको सरुवा–बढुवा गर्न चाहँदैनन् ।
महाधिवेशनअघि सरुवा र बढुवा गर्दा नेताहरुले भनेअनुसार नभए आफू महाधिवेशनमा चुनाव हार्ने डरले खाणले सरुवा र बढुवा लम्ब्याएका हुन् । गृहमन्त्री खाण १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने र कसरी जित्ने भन्ने रणनीतिका साथ गृह प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।
यता आईजीपीले चाहिँ मन्त्रीको डरका कारण आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ६ वटा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पद खाली छ । २०७८ वैशाखदेखि एसएसपीको दरबन्दी खाली रहे पनि कसैलाई बढुवा गरिएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले यसबारे पहलकदमी नै लिएका छैनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि यसमा चासो दिएका छैनन् ।
करिब ६ महिनादेखि एसएसपी बढुवामा ध्यान नदिएको गृहमन्त्रालयले बरु काँग्रेस नेताहरुलाई रिझाउन डीआईजीका ६ वटा पदहरु थप्ने तयारी गरेको छ । ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र १४ प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । गृहमन्त्रीको आदेशमा आईजीपीले सो प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्तावमा सहमति दिएको छैन ।