बारको आग्रह बेवास्ता गर्दै इजलास तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतमा बेन्च बसेन
नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबारका लागि १२ वटा इजलासमा विभिन्न मुद्दाका पेसी तोकिए । यद्यपि, दिउँसो खाजाको समयसम्म कुनै पनि इजलास बस्न सकेन । बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आफ्नो इजलास नतोक्न आग्रह गरेको थियो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार दुईवटा इजलासमा आफूलाई राखेका थिए ।
आफूसहितको इजलास तोके पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा भने आएका छैनन् । आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै इजलास तोकिए पनि बार एशोसिएसनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुको बैठकले सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूका लागि मात्र इजलास बस्नेबारे छलफल गरेका छन् ।
बार एशोसिएशन सहभागी हुने अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा २७ वटा मुद्दा राखिएको थियो । तर बेन्च नै नबस्दा कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा ११ मुद्दा राखिएको थियो । उक्त बेन्च पनि बस्न सकेन ।
यसैगरी हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलास पनि बस्न सकेन । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलास नम्बर ४ मा पनि बेन्च नै बसेन । प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्ण इजलासमा दुई वटा रिटका लागि पेसी तोकेका थिए । आफूले नै सुनुवाइ गर्नेगरी इजलास तोके पनि उनी अदालतमै उपस्थित भएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीका साथ अर्को पूर्ण इजलासमा पनि आफूलाई राखेका थिए । सो इजलासमा विभिन्न १२ वटा रिट राखिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुम्बई हमलाका आरोपी रानालाई भारत नपठाउने अपिल अमेरिकी अदालतबाट खारेज
-
बार निर्वाचन : दोस्रो दिनको मतगणना सुरु, ६ वटा केन्द्रको गनिँदै
-
नेपाल आँखा अस्पतालमा बिरामीको प्रतिक्षाको समय एक घण्टामा सीमित
-
टी–२० क्रिकेटमा १३ हजार रन बनाउने पहिलो भारतीय खेलाडी बने विराट कोहली
-
राप्रपाको प्रदर्शन : तीनकुनेको कमजोरी सुधार्दै प्रहरी, आवश्यक परे सिलसिलेवार बल प्रयोग गर्ने रणनीति
-
बालेन शाहद्वारा तीनकुने घटनाका पीडित परिवारलाई भेट, निष्पक्ष छानबिनको माग