सरकारले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै दुवै देशका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध घुसपैठ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले भारत सरकारसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।

खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अफगानिस्तान, म्यान्मारलगायत मुलुकबाट नेपाल पसेकाहरू शरणार्थीका रूपमा यहीं बसोबास गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल–भारत दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने सुझाव आएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दुई देशका नागरिक आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठेको बताए। 

‘एउटा देशले मात्रै परिचपयपत्रको व्यवस्था गर्दा राम्रो नहुने र त्यो व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले दुवै देशले सीमा नाकाबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सहभागितामा थप छलफलका लागि आइतबार साँझ सुरक्षा समितिको बैठक बस्नेछ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने।

पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि भारत हुँदै बेलहिया नाकाबाट अफगानी नागरिक नेपाल पसेका छन्। त्यसअघि म्यान्मार, इराकलगायत मुलुकका नागरिक शरणार्थीका रूपमा नेपाल आइसकेका छन्। छलफलमा सुरक्षा निकायका अधिकारीले शरणार्थीका रूपमा नेपाल आउने विदेशीबाट सुरक्षामा चुनौती थपिने भन्दै त्यस्तो हुन नदिन नेपाल–भारतका नागरिक आवतजावतका लागि दुवै देशले परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

अवैध रूपमा नेपाल पसेका अफगानीलगायत विदेशीलाई राष्ट्रसंघको नेपालस्थित शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्च आयुक्त (युएनएचसिआर) को कार्यालयले शरणार्थीको परिचयपत्र बनादिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त देशहरूबाट शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएका मानिस आतंकवादी समूहबाट परिचालित हुन सक्ने सुरक्षा निकायको आशंका छ।   यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।