असार मसान्तभित्र हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका लेखापालहरूको सरुवा अहिलेसम्म भएको छैन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापालहरूको सरुवा गर्ने व्यवस्था छ तर, गृहमन्त्रालयले सो सरुवा रोकिरहेको छ । 

शनिवार सुरक्षा मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग मन्त्रालयमा कुरा गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले लेखापाल सरुवाको नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको बताए । ‘नयाँ मापदण्ड बनाएर लेखापाल सरुवा गर्ने हाम्रो चाहना छ’ गृहमन्त्री खाणले भने–‘मापदण्ड बनिरहेको हुनाले सरुवामा ढिलाई भएको हो ।’ 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हुनुपर्ने सरुवामा पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको बारे पत्रकारहरुको जिज्ञासामा मन्त्री खाणले भनेका छन्–‘हस्तक्षेप भन्दापनि व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रयास हो ।’ 

६ वर्षे कार्यावधि घटाइने

प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत बजेट चल्ने ५ सय ११ वटा युनिटमा लेखापालको दरबन्दी छ । लेखाअधिकृतमा प्रवेश पाएपछि ६ वर्षसम्म सो समूहबाट बाहिर जानुपर्दैन । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो कार्यावधिलाई घटाएर ५ वर्ष बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । 

अहिले लेखापालहरू एउटा युनिटमा दुई वर्ष बस्न पाउने प्रावधान छ । अब, हरेक १ वर्ष पुगेपछि सरुवा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी युनिटलाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म वर्गीकरण गरेर लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिन्छ । प्रहरी सहायक निरिक्षक (सअई) लेखापाल हुने कार्यालयमा भने बर्ग लागू गरिएको छैन् । 

प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार लेखा समूहमा प्रवेश गरेका अधिकृत ५ वर्षपछि लेखा समूहबाट हट्नुपर्छ । त्यस्तै अब, एउटै युनिटमा २ वर्ष डेरा जमाएर बस्न पाइँदैन ।  महिला लेखा अधिकृतका लागि पनि समान नियम लागू हुनेगरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको सो कार्यविधि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ । 

यस आर्थिक वर्षबाट २५ वटा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा नयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । लेखापाल सरुवा नहुँदा ती जिल्लाको बजेट साढे ३ महिनादेखि चलेको छैन ।  लेखापाल सरुवामा सिफारिसको चाङ लागेपछि गृहमन्त्री खाणले नै सरुवा रोकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

काँग्रेसको महाधिवेशनपछि मात्र लेखापाल सरुवा गर्नेगरी गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ कार्यविधि प्रस्ताव गरेको एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।