सर्लाही हरिपूर्वामा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०११ असार १५ गते जन्मिएका महिन्द्र राय यादव एसएलसी पास गरेर खेती किसानीमा लागेका थिए । त्यतिबेला उनी सोचेका थिएनन् कि ‘आज कृषि कर्म गर्दै छु, भोली गएर कृषि मन्त्री बन्छु ।’ कृषि मन्त्री त धेरै टाढाको कुरा यसरी सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने पनि उनको दिमाग थिएन । उनी महिन्द्र कृषि मन्त्रालय हाँक्न थालेका छन् ।

शुभकरण यादवका जेठो छोरा महिन्द्र राय यादव भारतका गुरुजी रामअवतार साहबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका हुन् । पछि भारत सितामढी भौप्रसादमा सानीआमाको घरमा बसेर त्यहीको एक छिमेकी गाउँको स्कूलमा चार कक्षासम्म पढेका उनी हजुर बुवाको मित्रको गाउँ भूभैरव गएर पाँच कक्षासम्म पढेका थिए । छ कक्षादेखि आफ्नै गाउँको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय गौशालाबाट २०२७ सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेका उनको घरको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको कारण उनी अगाडि पढ्न सकेनन् । त्यसमा पनि घर जेठो छोरा भएको कारण घर व्यवहार हेर्नुपर्ने भएको हुनाले उनी पढाई छाडेर खेती किसानीमा लागेका थिए ।

महेन्द्रप्रसादको बुवा किसान थिए, पढे लेखेका थिएनन् र उनका आमा चुल्हीया देवी राय यादव पनि त्यस्तै थिइन् तर उनको आमा अनपढ भएपनि घरको सारा जिम्मा उनकै काँधमा थियो । महेन्द्रप्रसाद पाँच दाजु भाइ तथा दुई दिदी वहिनी थिए । एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका यादवको राजनीतिक यात्रा २०३७ सालबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिई सुरु भएको थियो ।  उनी विगतमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र पार्षद समेत रहेका थिए ।

गाउँकै स्कूलमा पढ्दा महेन्द्रप्रसाद होस्टलमा बस्थे । त्यहाँ उनको सम्पर्क श्याम प्रसादसँग भयो । श्याम वाम विचारका थिए । त्यस्तै वाम विचारका शिक्षक रत्नेश्वरलाल कर्ण र गोरेबहादुर खपाङ्गीसँग पनि उनको सम्पर्क थियो । वाम विचारबाट प्रभावित भएपछि पनि उनी राजनीतिमा लागेका थिएनन् उनी ।

एसएलसी पास भएर घर फर्केपछि खेतीपातीमा लागेका थिए । उनी राजनीतिभन्दा निकै टाढै थिए । उनका काकाका छोरा गगनदेव राय यादव जिल्ला पञ्चायतका सदस्य थिए त्यसले गर्दा परिवारमा राजनीति चहल पहल भइरहन्थ्यो । त्यसले पनि उनलाई प्रभाव पारेको थिएन उनी आफ्नो पुरा ध्यान घर सम्हाल्नेदेखि कृषि कर्ममा लगाएका थिए ।

साझा संस्था लुटेर राजनीति

२०३६ सालमा क्रुर पंचयाती व्यवस्थाको विरोध भइरहेको थियो । त्यसको लागि जनमत संग्रहको राजनीति माहोल बनेको थियो । त्यसकै प्रचार प्रसारमा भरतपुरका सीताराम भण्डारी उनको गाउँ वसन्तपुरमा पुगेका थिए । सो गाउँमा भण्डारीले केही युवाहरुलाई भेला गरेर राजनीति प्रशिक्षण दिएका त्यसमा महिन्द्र राय यादव पनि पुगेका थिए । र त्यही दिनदेखि उनी युवाहरुको लहैलहैमा आन्दोलनमा लागेका थिए ।

सोही क्रममा केही युवाहरुको साथमा सर्लाहीकै साझा संस्थान लुट्ने काम भयो र सशक्त आन्दोलनको त्यो शुरुवात भयो । केही युवाको साथमा हरिपुरवा गाउँमा रहेका धनी व्यक्तिहरुको घर लुट्न गए । त्यहाँ रामअसीस साह, तेजनारायण साह जस्ता पञ्चायती पक्षधर धनीहरु थिए । उनीहरुले बहुदल पक्षधर केही युवाहरु आफ्नो गाउँमा आउँदैछन् भनेर ती धनी व्यक्तिहरुले प्रहरी बोलाएर राखेका थिए । महिन्द्रका साथमा गएका युवाहरुले प्रहरीमाथि ढुगांमुढा गरे र त्यसको जवाफमा प्रहरीले गोली प्रहार गरे ।

त्यही महिन्द्रको समुनेमा सातजनाले सहादत प्राप्त गरे । गोली चल्दा एकजना टेलर मास्टरको घरमा लुक्न गएका थिए त्यहाँ पनि गोली पुग्यो तर गोली धानको कोठीमा लाग्यो, महिन्द्रलाई लागेन । लागेको भए उनी पनि त्यही दिन सहिद हुन्थे ।

मानन्धर समूह रोजे

बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिए महिन्द्र राय यादव । २०३७ सालमा जनमत संग्रहको नतिजा आयो । पञ्चायती व्यवस्थाको जित भयो र बहुदल पक्षको हार । काँग्रेसले धोका दिएको कारण बहुदल हारेको उनको ठम्याइँछ । त्यसपछि उनले विष्णु मानन्धरसँग भेटेर कम्युनिष्ट रोजे । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मानन्धर समुह) को सदस्यता लिएर राजनीति यात्रा सुरु गरे ।

त्यसबेला सर्लाहीमा सो पार्टीको कुनै संगठन थिएनन् र उनले संगठन बनाउन थाले । मानन्धर समुहको एउटा नीति थियो कि जिल्ला पंचायत तथा गाउँ पंचायतको कुनैपनि चुनावहरुमा भाग लिनुपर्ने र सोही अनुसार उनले जिल्ला पंचायतको इलाका सदस्यमा चुनाव लडे तर उनी चुनाव हारे । ०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलन शुरु भयो । त्यसबेला राजनीतिमा झन सक्रिय भएर लागे उनी ।  

२०४६ सालको आन्दोलनमा सर्लाहीमा वाम मोर्चा बनाउने निर्णय भयो जसमा उनी मानन्धर समुहको तर्फबाट सहभागि थिए । आन्दोलनको क्रममा महिन्द्र राय यादव गिरफ्तार भए । चैत्र २६ गते प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि उनलाई जेल मुक्त गरियो ।  २०४८ सालको चुनावमा पनि उनी पराजित भएका थिए ।

एमालेमा प्रवेश

महिन्द्र रायको कथन थियो कि एमालेसँग मिलेर मूलधारको पार्टीमा जाउ तर विष्णु मानन्धरले मान्न तयार भएनन् । त्यसपछि सोही पार्टीमा रहेका सीतानन्दन राय र जितेन्द्र देवसँग मिलेर उनले पार्टीमा विद्रोह गरे अनि सीतानन्दन रायको नेतृत्वमा एमालेमा प्रवेश गरे । त्यसपछि उनले एमाले पार्टीको तर्फबाट जिल्लामा संगठन बनाउन थाले र एमालेको जिल्ला सचिव पनि भए ।

नेपालगन्जको महाधिवेशनबाट मात्र एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भए उनी । सातौँ महाधिवेशन जनकपुरमा भयो त्यसमा उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर हारेका थिए । त्यही बेलादेखि मधेसीहरुको एमाले पार्टीमा अन्तरसंघर्ष शुरु भयो । २०५५ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा महिन्द्रप्रसाद निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

जनकपुर महाधिवेशनबाट चुनाव हारेका सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव र महिन्द्र रायलगायतका मधेशी नेताहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले पार्टी मधेस विरोधी पार्टी हो भनेका थिए । मधेसको अधिकारका लागि एमाले सांसदहरु ४३ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्दै रहे त्यसको लागि माधव नेपालले महेन्द्रप्रसादसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुको संघर्ष झन चर्कियो र अन्त्यमा एमाले पार्टीबाट बिद्रोह गरे ।

महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा २०६३ पुस १३ गते तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोले । तत्कालिन तमलोपा उनी महामन्त्री थिए । मधेस आन्दोलनको समयमा जन्मेका पार्टी भएकाले तुरुन्तै दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो जसमा महिन्द्रप्रसादको सक्रिय सहभागिता रह्यो ।

तमलोपा स्थापनाको बेला निर्माण भएको विधान समावेशी तथा लोकतान्त्रिक विधान थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरी महन्थ ठाकुर लगायतले नयाँ विधान ल्याएका थिए । नयाँ विधान ल्याएपछि आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेर उनी तमलोपा छाडेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका थिए । सो पार्टीबाट उनी उद्योग मन्त्री भएका थिए । उनी त्यो पार्टीलाई लामोसमय चलाएपछि मधेशका विभिन्न ६ वटा दल मिलेर राजपा बनाएका थिए । सो दलका उनी अध्यक्षमण्डलका सदस्य थिए ।

तर त्यो पार्टीमा पनि महन्थ ठाकुरको क्रियाकलापबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन् । उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्नुपर्छ भनि पार्टीमा पटक पटक कुरा उठाउन थाले तर उनको कुराको सुनुवाई भइरहेको थिएन । तैपनि उनी एक्लै भएपनि उपेन्द्र यादवसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए ।

अन्ततः समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको एकीकरण भएर जसपा बन्यो । जसपा बनेपछि उनी महन्थ ठाकुरको पक्ष छाडेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका थिए । महेन्द्र राय यादवले साथ दिएपछि उपेन्द्र यादव बलियो भएका थिए ।

मन्त्री यादवले ५ पटक संसदीय निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेका छन् ।  २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०५६ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी सर्लाहीबाट निर्वाचित भएका थिए । यस्तै २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यमा सर्लाहीबाट निर्वाचित भएको उनी  दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० सालमा सर्लाही ४ बाट विजयी भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा उनी सर्लाही २ बाट निर्वाचित भएका छन् ।

र अहिले उनी कृषि मन्त्री बनेका हुन् । सानैदेखि कृषि क्रम गरेका महिन्द्र राय यादव कृषि मन्त्रालय कसरी चलाउँला त्यो आउने दिनमा पुष्टि हुँदै गर्ला । तर अहिले उनी सामु कृषि मन्त्रालयमा चुनौतीका चाङ छन् ।  

कृषिमा चुनौती

असोज २२ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा सपथ खाएका महिन्द्र राय यादव त्यही दिन साँझ अबेर मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । शनिवार अर्थात २३ गते विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा रेडियो सन्देश दिएर असोज २४ गते जनकपुर हुँदै मन्त्री यादव २५ गते सर्लाही पुगेका थिए ।

गृहजिल्ला सर्लाहीमा उनको भव्य स्वागत भयो । उनको दसैं पनि उतै बित्यो । दशैंमा बधाई र शुभकामना तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दै आइतवार अर्थात असोज ३१ गतेदेखि वर्षा सुरु भयो । वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो देशका विभिन्न ठाउँमा डुबान हुन थाले । र, सबभन्दा ठूलो कृषिमा असर गर्यो ।

बाढीले किसान पीडित भइरहेको बेला कृषि मन्त्री यादव सर्लाहीमै थिए । बाढीबाट पीडित किसानका लागि केही गर्नुपर्ने एक्सनमा जानु पर्ने तर मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमा अलमल थियो । मन्त्रालय मन्त्रीको पर्खाइमा बस्यो । तर मन्त्री आज भोली आज भन्दै कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात असोज ३ गते बल्ल काठमाडौमा आइ पुगे ।

गृह जिल्लाबाट मन्त्री काठमाडौ आइपुगेको जानकारी मन्त्रालयले पाएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रीको प्रतिक्षमा बसेका थिए । तर त्यो दिन पनि मन्त्री मन्त्रालय गएनन् । उनी जिल्लाबाट आएपछि सिधै मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सहभागी हुन पुगे । बैठकमै ढिलो भएको कारण उनी त्यसको भोलीपल्ट यर्थाथ असोज ४ गते मात्र मन्त्रालय पुगे ।

असोज २२ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री यादवको लागि असोज ४ दिन अलि फरक लाग्यो । उनको सामुन्ने चुनौतीका चाङ्ग खडा भयो । बाढीबाट पीडित किसानलाई उद्धार तथा राहत र क्षतिपूर्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, मल, किसान सूचीकरण, किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीलगायतका समस्या उनका सामु एक साथ आइपुगे ।

बाढीबाट कृषिमा क्षति

कार्यभाल सम्हालेर कर्मचारीबाट ब्रिफिङ समेत नलिएका मन्त्री यादव दोस्रो दिन मन्त्रालय टेक्दा किसानलाई उद्धार तथा राहतको ठूलो चुनौति आइ लाग्यो । असोज ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको थियो । उनी मन्त्रालय आएकै दिन बाढीले पाँच अर्ब भन्दा बढीको क्षति गरिसकेको छ । त्यसमध्ये चार अर्ब भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र क्षति भएको थियो भने सुदूरपश्चिममा पनि झण्डै एक अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक रिर्पोट मन्त्रीको सामु पुग्यो ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यसहितका कर्मचारीले यो प्रारम्भिक विवरण मात्र हो, आउनेक्रम सुरु भएको र क्षति अझै बढ्ने ब्रिफ गरेका थिए । कृषिमा यसअघि पनि बाढी पहिरोले क्षति नगरेको होइन, तर यो खालको र यो मात्रामा सायद धेरै लामोपछि भएको हो । घर लग्न ठिक पारिएको धान समेत खेतमै डुबेको छ । नकाटिएको धान समेत डुबेको छ । यसले आर्थिक वृद्धि दरमा असर गर्नुको साथै खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्ने ब्रिफिङमा सुनाइएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्री यादवले किसानको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यसका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर क्षतिको विवरण चाँडै ल्याएर राहत तथा क्षतिपूर्तिको योजना बनाउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिएका थिए । उनले तत्कालै सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीसँग छलफलको व्यवस्था गर्न भने । कात्तिक ९ गते सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीसहितको बैठक बस्दैछ ।

नव नियुक्त कृषि मन्त्री यादवका अहिलेको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती बाढी पीडित किसान नै हो । क्षति ठूलो मात्रामा भएको छ । देशको आर्थिक वृद्धि दरमा नै असर पुग्ने गरी क्षति भएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनि मन्त्री यादवको लागि चुनौति बढेको छ ।

रसायनिक मल

नेपालमा कृषि क्षेत्रका लागि सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको रसायनिक मल नै हो । वर्षेनी मलको समस्या हुने गरेको छ । र, त्यसमा हरेक कृषि मन्त्रीको आलोचना हुने गरेको थियो । तर महेन्द्र राय यादवका लागि चुनौती झन थपिएको छ । सरकारले रसायनिक मलका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर त्यो १२ अर्बले किसानलाई चाहिने मल खरिद गर्न सकिदैन । १२ अर्बले अढाई मेट्रिकटन मात्र आउनसक्छ जब कि नेपालमा ६ लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी मल चाहिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मलमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा ६ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्नका लागि २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । त्यसको जोहो गर्न मन्त्री यादवका लागि चुनौती रहेको छ । रकमको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याउनु परेको हुनाले समयमा मल आयात गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अर्को चुनौती हो ।

अर्कोतिर सरकारले मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ । बजेटमै त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ । सरकारले मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने मन्त्री यादव समक्ष चुनौती रहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको कामलाई अगाडि बढाएन भने आलोचना हुनसक्छ । अर्कोतिर कारखाना स्थापना गर्न चाहिने बजेटको जोहो गर्न मन्त्री समक्ष चुनौती रहेको छ ।

किसान सूचीकरण

मन्त्री यादवका लागि किसानको सूचीकरण गर्ने चुनौती पनि रहेको छ । यसअघिका सरकारले पुरै तामझामका साथ किसान सूचीकरण कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसको सुरुवात तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । 

नेपालमा कति किसान छन्, कस्ता कस्ता किसान छन् । साना ठूला किसान कति छन् । त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग छैन । कृषि मन्त्रालयकै विभिन्न दस्तावेजमा फरक फरक तथ्यांक देखिन्छ । कुनै ठाउँमा ६५ प्रतिशत, कुनै ठाउँमा ६०/६६ प्रतिशत पनि उल्लेख छ ।

कृषि मन्त्रालयले कृषि तथ्यांकका लागि तथ्यांक विभागको भर पर्ने गरेको छ । तर अब आफै किसानको सूचीकरण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने भनेको छ । त्यसको काम पनि सुरु भइसकेको छ । सुरुवात भएपनि कार्यप्रगति शुन्य छ । त्यसलाई पुन सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्री यादवका लागि चुनौति रहेको छ । यो किसान सूचीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्ने तय भएको छ तर यसको बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको कार्यविभाजन कसरी गर्ने चुनौती छ ।

कृषि ऐन तथा नीति

कृषि मन्त्रालय अझै बिना ऐन तथा नीतिले चलिरहेको छ । अर्थात कृषि मन्त्रालयसँग न आफ्नो कृषि नीति छ नै ऐन नै । निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावलीको आधारमा मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउन वर्षौदेखि पहल गर्दै आइरहेको छ तर अझै बनेको छैन । एन बनाउनका लागि पटक पटक ड्राफ्ट बने, त्यसमा छलफल भयो तर त्यसले कहिले पूर्णता पाएन । पछिल्लो समय कृषि ऐनको ड्राफ्ट कानुन आयोगसम्म पुगेको छ । त्यसलाई कहिले पूर्णता दिने अझै टुगों छैन । मन्त्री यादवका लागि यो पनि यो एउटा चुनौती नै हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा भयो । संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा सरुवा गर्ने कार्य भयो । प्रदेशबाट पाँचजना सहसचिवहरू सरुवा भएर संघमा आएका छन् । तर उनीहरुलाई अझै कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।

उनीहरु मन्त्रालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् । मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखा प्रमुखविहिन छन् । कृषि विभाग खाली भएको पनि धेरै भइसक्यो अन्य थुप्रै ठाउँमा विभागीय प्रमुखहरु छैनन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको चुनौती पनि मन्त्री सामु आइपुगेको छ । पहिलो चुनौती त छ जना सहसचिवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।