यति बेला कर्णाली प्रदेशको राजनीति पुनः तातिएको छ । सरकार फेरबदलको कुराले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ । 

गत वैशाख ३ मा महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनलाई साथ दिएको नेपाली काँग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार जुनसुकै हालतमा पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने माओवादी पक्षले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कुरिरहेको छ । गत वैशाख २ मा प्रदेशमा दुई पार्टीबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले बनेको केन्द्रीय गठबन्धनलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश काँग्रेसको भागमा नपर्ने देखिन्छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कार्तिक १५ पछि आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादीले कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वमा नै सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीबाट धोका भएको खण्डमा काँग्रेसले एमालेसँग पनि समझदारी गर्न सक्ने कुरा आइरहेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले कसरी हेरिरहेको  छ त ? नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका सह–इञ्चार्ज एवम एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बारेमा हानथाप चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

— यो सत्ताका लागि लुछाचुँडी गर्ने पार्टीहरूबीचको झगडा हो । हामीले यसमा खासै चासो लिएका छैनौँ, हाम्रो सरोकारको विषय पनि भएन । हामी आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनतिर व्यस्त छौँ । म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लागि काठमाडौँमा छु । सत्ताको झिनाझिम्टीमा हामी कुनै भूमिकामा छैनौँ । काँग्रेस—माओवादीबीचको झगडाको हेक्का हामीलाई जानकारी पनि छैन भन्दा हुन्छ । 

दुई तिहाई बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व हुँदासमेत राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ?

— केन्द्रीय सरकारमा दुईतिहाई थियो । दुईतिहाईको सरकारबन्दा आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई कमरेड प्रचण्डले जुन १९ बुँदे प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले त्यो बेला पनि भनेका थियौँ – एउटै पार्टीमा बसेर पार्टीको नेतालाई प्रस्ताव राख्नु भनेको पार्टी विभाजनको पक्षमा अगाडी बढ्नु हो । यस्तो राख्नुहुँदैन । प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् । यसले पार्टी फुटको सङ्घारमा जान्छ भनेर । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा दुई तिहाई ल्याउँदा पनि नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने देखियो । यो चाहिँ राम्रो कुरा भएन । केन्द्रको विवादको असर हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि पर्‍यो । त्यसैको परिणाम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भोग्दै हुनुहुन्छ । 

अफ्ठेरो परेको खण्डमा उहाँले औपचारिक ढङ्गले एमालेले ‘मलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो’ भन्ने लेखेर पठाउनुभयो भने हामी दलमा छलफल गरौँला । तर, अहिले नै हामी सरकार बनाउने वा गिराउने पक्षमा छैनौँ । 

प्रदेशसभाको बाँकी अवधिमा एमालेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

—सरकारले राम्रा काम गर्‍यो हामी सकारात्मक भूमिकामा हुन्छौँ । राम्रा काम गरेन भने प्रतिपक्षको दरो भूमिकामा उपस्थित हुन्छौँ । तर सरकारले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाएर चलाउन खोजिरहेको छ । गत वर्ष असारको अन्तिममा लाखौँ रकम खर्च गर्‍यो । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो । म सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छु । करोडौँ रकम रकमान्तर भएको छ । मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री सबैलाई सचेत गरायौँ । बैठकमा बोलाएका पनि थियौँ । सरकार जनपक्षीय र लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्ने पक्षमा छैन । 

यो पनि

‘कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी सरकार रहँदैन’

कर्णालीमा काँग्रेसलाई माओवादीको जवाफ– यही तरिकाले मुख्यमन्त्री बन्ने भए बनेर देखाउनुस्

सत्तारुढ गठबन्धनको कुनै घटकसँग एमालेले सहकार्य गरेर सरकार बनाउने सम्भावना कति छ ?

— म संसदीय दलको प्रमुख सचेतक भएकाले के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले अहिले सरकार बनाउने वा गिराउने पक्षमा छैन । हामीसत्ताको खेलबाट बाहिर छौँ । हामीले ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्‍यौँ । अहिले हामीले दसौँ महाधिवेशनको लागि काम गरिरहेका छौँ । हामी आफ्नै पार्टीको संगठन निर्माण र पार्टीलाई सुदृढ पार्ने अभियानमा छौँ । 

सत्तारुढ दलबीच सहकार्य टुटेको अवस्थामा जीवनबहादुर शाही वा महेन्द्रबहादुर शाहीसँग एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना कति छ ? 

यो कुरा त प्रष्ट नै छ नि..! ल मानौं महेन्द्रबहादुर शाहीले नै सदनमा सङ्ख्या पुर्‍याउन गाह्रो भयो । मलाई साथ दिनुपर्‍यो भनेर भोलि एमालेलाई औपचारिक ढङ्गले निर्णय गरेर चिठी लेख्नुभयो भने एमालेले त्यसलाई विचार गर्ने छ । तर, महेन्द्रबहादुर शाही जसरी पनि बहुमत पुर्‍याउन चाहन्छन् । तपाईंले विगतमा पनि देख्नुभयो । तत्कालिन नेकपा एमालेका चारजना सांसदहरूलाई राजनीतिक अपराधपूर्ण तरिकाले ‘फ्लोर क्रस’ गरे । 

तथापि, अफ्ठेरो परेको खण्डमा उहाँले औपचारिक ढङ्गले एमालेले ‘मलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो’ भन्ने लेखेर पठाउनुभयो भने हामी दलमा छलफल गरौँला । तर, अहिले नै हामी सरकार बनाउने वा गिराउने पक्षमा छैनौँ । 

काँग्रेसले एमालेसँग मिलेर माओवादीको सरकार ढाल्न खोज्यो भने नि.....?

— कसका कुरा मनका के हुन्छन् त्यो त थाहा भएन । तर, हाम्रो पार्टी जसले जता भन्यो त्यतै दौडिने पार्टी होइन । कसैले भन्दैमा कतै लाग्छ भन्या..। त्यस्तो हुँदैन ! कसैले त्यो कल्पना नगरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

मान्दिनुस् अहिले महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउने स्थिति बनेन । अथवा अविश्वासको प्रस्ताव आउने सिर्जना भयो । संसद् बोलाएपछि नेकपा एमालेले के गर्ने भन्ने कुरा बैठक बसालेर गर्छ नि ! भोलि परिस्थिति कस्तो हुन्छ ? त्यही अनुसार ‘ट्याकल’ गरेर  हामी अघि बढ्छौं ।

राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै देशका सबै प्रदेशबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउने अवस्था आयो, यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

—हिजो छ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । संघीय सरकारमा दुई तिहाईको नजिक जनमत प्राप्त भएको  थियो । तर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट जनविरोधी काम भयो । हेर्दै जानुस् नेकपा फुटाउने भूमिका खेल्ने देउवा र प्रेरित गर्ने प्रचण्ड÷नेपालले नेतृत्व गरेका दललाई जनताले धोका दिनेछन्।

राजनीतिक स्थिरता, विकासको प्रतिबद्धता लिएर अघिल्लो चुनावमा जनतामाझ जानुभयो । जनताले तत्कालीन गठबन्धनलाई भारी मतका साथ जिताए पनि । तर, प्रतिबद्धता अनुसार राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुभएन नि । अब जनतामा कसरी जाने ?

— यो कुरा नै सही हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एउटै  घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचनमा गयौँ । हामीले यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि भनेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाईको मत दिनुहोस् भनेर मत माग्यौँ । त्यो पार्टी फुटाएर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो ।  त्यसैको परिणाम सर्वोच्चमा अहिले देखिसक्यो । यो वेथितिजन्य परिस्थितीको सिर्जनामा गर्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो । अब,  उहाँहरूलाई जनताले ‘दण्डित’ गर्नेछन्।

स्थायित्व र सुशासनको पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरा पुष्टिसहित आइसकेपछि अब आगामी निर्वाचनमा हामीले यही मुद्दा लिएर जनताको माझमा जान्छौँ।

अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा एमालेको धारणा के छ ?

— एमालेको धारण प्रष्ट छ । हिजो संविधानको धारा अनुसार निर्वाचन गर्न सकिँदैन भनेर व्याख्या गर्ने नेताहरूले कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्स’को कुरा गर्छन् ।  कहाँ छ कानुन ? हिजो त्यही बहस सर्वोच्चमा गएर गरेको होइन । त्यही बहसमा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने परिकल्पना नै गरिएको छैन भनेको होइन । हिजो त्यस्तो गर्ने आज चाहिँ फेरी यस्तो कुरा गर्ने ? एउटै मान्छेका दुईवटा जिब्रा हुन्छन् र ? हामीले त्यो कल्पना पनि गरेका छैनौँ । त्यो बाटोमा छँदा पनि छैनौँ ।

हालै एमालेको विधान महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो । पार्टी विभाजनबारे कार्यकर्तापंक्तिको बुझाइ कस्तो रह्यो ? 

—उत्साहजनक । हामी हार्दिकताका साथ लागिरहेका छौँ । अब, एमाले सबै पार्टीहरुको नेता पार्टी बन्छ ।  

पार्टी विभाजनपछि तपाईंहरु पार्टीको महाधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ, महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनको पीडा मेट्ने ऊर्जा दिन सक्छ ?

— हामीले  विभाजनको पीडा बिर्सिसक्यौँ । केन्द्रबाट जिल्लासम्म आउँदा १० प्रतिशत मात्रै जिल्ला नेतृत्वमा विभाजनको असर परेको देखियो । कार्यकर्ता र जनतामाझ आउनुभयो भने २ प्रतिशत पनि असर पुगेको देखिँदैन । अब, हामी थप ऊर्जा र उत्साहका साथ अघि बढ्छौँ ।