विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, भारत अग्रस्थानमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार विषयक अध्ययन गरि सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको हो ।
यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनका अनुसार सार्क मुलुकहरुमध्ये भारत अग्रस्थान रहेको छ । यसपछि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ ।
सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फर्वाडेड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरू स्वापस् कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ । उक्त अध्ययनका लागि न्यूनतम ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्महरु (११५ फर्महरूलाई प्रश्नावली सोधिएको) थियो । जसमध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिएको बैंकले जनाएको छ ।
जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन् । दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरु ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरूमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सो अध्ययन पश्चात बैंकले विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याएको छ ।
हालको ओभर द कन्ट्री (ओटीसी) मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेडिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न लङ टमै फर्वाडस् स्वापस् र अप्सनस्लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अध्ययनले औल्याएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे