सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।

नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको ३ वटा, निर्जीवन बीमाको ५ वटा, पुनर्बीमाको एउटा र हरेक प्रदेशमा दुईवटाका दरले १४ वटा लघुबीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि बीमा उद्योगलाई पनि बिगार्नेगरी नयाँ लाइसेन्स बाँड्न खोजिएको जानकारी दिएको छ । बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले मर्जरमा जानुपर्ने बताइरहेको बीमा समितिले नै नयाँ लाइसेन्स दिन खोज्दैछ । यस हिसाबले समितिको नीति नै विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । लघुबीमाको लाइसेन्स दिन बीमा समितिले नयाँ निर्देशिका बनाउँदैछ ।

चुनाव खर्च उठाउने मेसो

‘अहिलेको सरकारमा सहभागी पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च चाहिएकाले जसरी हुन्छ–रकम जम्मा पार्न लाइसेन्स दिन खोजिँदैछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै बीमा कम्पनी धेरै भइसकेका छन्, तर सरकारमा सहभागी दलहरू बीमा उद्योगप्रति जिम्मेवार देखिएनन् । जे गर्दा धेरै रकम आउँछ–त्यही गर्न खोजिरहेका छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र पनि निकै उत्साही देखियो ।’ पैसाकै लागि सरकारले लाइसेन्स संख्या बढाउन सक्ने ती अधिकारीले बताए ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको चलखेलबारे रातोपाटीले विभिन्न स्रोतसँग कुरा गर्दा यो प्रकृयामा निकै धेरै रकम लेनदेन गर्नेगरी सेटिङ भएको जानकारी मिलेको छ । नयाँ लाइसेन्सका लागि दर्जनौँ फाइल तयार भएको र तीमध्ये जसले धेरै रकम उपलब्ध गराउँछ–उसैले लाइसेन्स पाउने पक्कापक्की भएको ती स्रोतहरूले दाबी गरे ।

‘बीमा कम्पनी खोल्नेगरी नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा ठूलो लेनदेन हुँदैछ,’ अर्थस्रोतले भन्यो, ‘यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मिलेमतोमा लाइसेन्स दिएजस्तै घटना दोहोरिँदैछ ।’

‘सरकारले आवश्यक ठान्यो भने दिन्छौँ’ : बीमा समिति

चारै प्रकृतिका बीमा कम्पनी स्थापना गर्न थप नयाँ लाइसेन्स दिन खोजिएको हो कि होइन भनी जिज्ञासा राख्दा बीमा समितिका उपनिर्देशक एवम् सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले यो विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ लाइसेन्स दिनेबारे मैले पनि केही कुरा त सुनेको हुँ, तर अहिले अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले निर्देशन दिएअनुसार नै हामीले काम गर्ने हो, आवश्यक ठान्यो भने नयाँ लाइसेन्स दिन्छौँ ।’

दलगत बाँडफाँड हुँदै

हाल मिलिजुली सरकार रहेकाले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दलगत रुपमै बाँडफाँट गरिँदैछ । सत्ता साझेदार मुख्य चार दलले लाइसेन्स भागवण्डा गर्ने र कमिशन (घुस) बापत प्राप्त हुने रकम बाँड्ने स्रोत बताउँछ । त्यसैले, लाइसेन्स बाँड्दा चलखेल हुने रकम कुनै एउटा दलले संकलन गर्नसक्ने स्थिति छैन ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्समा भाग खोजेका छन् । लाइसेन्स नै आफ्नो भागमा नपरे त्यसबापत चलखेल हुने रकममा हिस्सा खोजिरहेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनी खोल्न उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि फाइल अघि सारेका छन् । कांग्रेसको सरकार भएको र सोही पार्टीका सांसद भएकाले चौधरीले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पाउने पक्कापक्की रहेको स्रोत बताउँछ ।

चौधरीले भारतको एसबीआई लाइफसँगको जोइन्ट भेञ्चरमा नेपालमा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न खोज्दैछन् । यसअघि चौधरी ग्रुपले महालक्ष्मी लाइफसँग इन्स्योरेन्ससँग ९० प्रतिशत खरिद गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, महालक्ष्मीले बहुमत शेयर दिन नमानेपछि चौधरी ग्रुपले अन्य कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेको थियो ।

यसकारण लाइसेन्स लिने होडबाजी

नेपालको पूँजीबजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयरमूल्य अन्य कम्पनीको तुलनामा उच्च छ । लघुबीमा कम्पनी खोल्न सके शेयरमूल्य यसरी नै बढ्ने र फाइदा हुने अनुमानका भरमा लाइसेन्स लिने होडबाजी चलेको हो ।

यतिखेर अधिकांश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र विकास बैंकहरू लघुबीमा कम्पनी खोल्न आवश्यक फाइल लिएर बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सहायक (सब्सिडरी) कम्पनीका रुपमा लघुबीमा कम्पनी खोल्ने उनीहरूको चाहना छ ।

अहिलेको शेयर बजारको ट्रेण्ड हेर्दा पाँच वर्षमै प्रमोटर शेयर कम्तिमा तीन गुणा बढ्ने अनुमानका भरमा जसरी पनि नयाँ लाइसेन्स लिने प्रयास भइरहेको हो । ‘१ करोड रुपैयाँ प्रमोटर शेयर राख्दा कम्पनी जतिसुकै खुम्चिएपनि २०० रुपैयाँमा शेयर बिक्री हुन्छ । उद्योग र व्यापारमा लगाउँदा नाफाको ग्यारेन्टी छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘शेयर बजारमा ४५ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) खुलिसकेको छ । अहिले जुनसुकै लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपीओ १० कित्ताभन्दा बढी पाउने स्थिति छैन । शेयरमा चलखेल गरेका सबै ठूला लगानीकर्ताहरू बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स लिन लागेका छन् ।’

चुक्ता पूँजी र कार्य क्षेत्रबारे चाहिँ कुरा मिलेन

लाइसेन्स बाँड्न चाहिरहेको अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिबीच लघुबीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी कति राख्ने भन्नेबारे नै विवाद रहेको स्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड र बीमा समितिले ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी राख्नुपर्ने फरक धारणा राखेका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देशैभर काम गर्न पाउनेगरी लाइसेन्स दिनुपर्ने भनिरहेको छ भने बीमा समितिका अधिकारीहरूले प्रदेशमा कार्यालय खोल्न दिनेगरी देशभर काम गर्न दिने लबिइङ गरिरहेका छन् ।

अर्थले यो प्रस्ताव नमानेमा प्रदेशभर मात्र कार्यक्षेत्र तोकिदिने र २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी तोकिदिने अर्को विकल्प पनि समितिका अधिकारीहरूले अघि सारेका छन् ।

सूचना निकाल्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब, जीवन बीमालाई ५ अर्ब र लघुबीमालाई ५० करोड रुपैयाँ तोक्न खोजिँदैछ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवनको एक अर्ब रुपैयाँ छ । पुनर्बीमाको पनि १० अर्ब रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।

बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको दौडधूप

अर्थस्रोतका अनुसार बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स आर्थिक चलखेलका आधारमा बाँड्न बीमा समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले दौडधूप निकै बढाएका छन् ।

अर्थको स्वार्थअनुसार नै लाइसेन्स बाँड्ने भए आफूलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने शर्त उनले राखेको बताइएको छ । तत्कालीन नेकपाका नेता वामदेव गौतमनिकट सिलवाललाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटले बीमा समिति अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

‘बीमा उद्योग डुब्नसक्छ, कानूनी अड्चन आउन सक्छ’

हाल सञ्चालित कम्पनीलाई असर गर्नेगरी बीमाको लाइसेन्स बाँड्न बाँड्दा थप समस्या निम्तिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ठूला बीमा कम्पनीको पहुँचमा नरहेका निम्न वर्गका नागरिकलाई बीमामा समेट्न सरकारले बजेटमार्फत लघुबीमा कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

सञ्चालन खर्च बढ्ने हुनाले हाल सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमाका काममा रुचि देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न लाइसेन्स वितरण गर्ने सरकारको प्रयास उपयुक्त भएपनि एकैपटक धेरै बाँड्नु उपयुक्त नहुने बीमा कम्पनी चलाइरहेकाहरू बताउँछन् ।

बीमा ऐन र विनियमावलीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा कम्पनीले दिने र जीवन बीमा कम्पनीको हकमा बीमा समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ ।

‘तर, लघुबीमा र पुनर्बीमालाई कसले लाइसेन्स दिनेबारे ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले भोलि अदालतमा मुद्दा परे अप्ठ्यारो स्थिति निम्तिन सक्छ,’ कम्पनी कानूनबारे जानकारी एक विज्ञले भने, ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पनि कानूनी व्यवस्थाबिनै हचुवाको भरमा लाइसेन्स दिइएको थियो । तर, त्यसबारे अदालतमा मुद्दा नपरेकाले बीमा समितिका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म झमेला खेप्नुपरेको छैन ।’