भारतीय  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर भारतको सुप्रिम कोर्टमा अभूतपूर्व विवाद चुलियो । जनवरी २०१८ मा नया“ दिल्लीको तिलक मार्गमा अवस्थित सुप्रिम कोर्टका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध  न्यायालयको मर्यादा र गरिमामा आँच पुराएको र न्यायप्रणाली विपरीत आचरण गरेको आरोप लगाएका थिए । भारतको न्यायपालिकाको इतिहासमा त्यो पहिलो घटना थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएका ती चार न्यायाधीशहरूले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र खतरामा परेकाले आफूहरु यसरी सार्वजनिकरुपमा आउनुपरेको बताएका थिए । उनीहरुको मुख्य आरोप थियो ः प्रधानन्यायाधीशले मुलुकमाथि दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दाहरु हेर्ने जिम्मा  आफ्नो छनोटमा परेको इजलासलाई दिन्छन् वा आफ्नै नेतृत्वमा इजलासको गठन गर्दछन् । उदाहरणका लागि संविधान आकर्षिक हुने सुप्रिम कोर्टमा परेका विभिन्न मुद्द हेर्न बनेका सातवटा संवैधानिक इजलास उनकै नेतृत्वमा थिए ।

भारतको केन्द्रीय जाँच एजेन्सी सीबीआईका विशेष न्यायाधीश वृजगोपाल हरकिसन लोयाको सन् २०१४ मा  रहस्यमय परिस्थितिमा भएको मृत्युको छानविन गर्नका लागि परेको मुद्दाको सुनवाई उनले आफूप्रति निष्ठावान एकजना जुनियर न्यायाधीशलाई दिएका थिए । उनीमाथि लागेको यो अर्को गम्भीर आरोप थियो । उल्लेख्य छ कि जस्टिस लोयाले गुजरात राज्यका एकजना मुस्लिम सोहोराबुद्दीन शेखको नक्कली मुठभेड हत्या मामिलाको छानबिन गर्दै थिए । सन् २००५ मा शेखको मृत्यु त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला भारतका  वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाह गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए ।

भारतीय न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो पटक सुप्रिम कोर्टका चारजना वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई मिश्रालाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग चर्किँदै गएपछि विपक्षी कांग्रेस पार्टी र अन्य केही दलहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए ।

जस्टिस मिश्रामाथि मेडिकल कलेज प्रकरणमा सघाऊ पुराएको, सोसम्बन्धी मुद्दा आफू नेतृत्वको इजलासमा ल्याएको, संवेदनशील मुद्दाहरु आफू पक्षको बेञ्चलाई आवंटन गरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आदिजस्ता पाँचवटा आरोपहरू लगाइएका थिए । तर, महाभियोगको प्रस्तावलाई आधारहीन भन्दै भारतीय संसदका स्पिकरले अस्वीकार गरिदिएका थिए । जस्टिस मिश्रामाथि लागेको आरोपको सार यो थियो कि उनी भ्रष्ट छन्, स्वेच्छाचारी र निरंकुश छन् र उनले कार्यपालिकाको अवैध र अपवित्र साँठगाँठमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायायालयको गरिमा सबैमाथि गम्भीर आघात पुराएका छन् ।

भारतीय सुप्रिम कोर्टमा तीन वर्ष पहिले देखिएको विवाद र नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा केन्द्रित हालको विवाद देश, काल र परिस्थितिका हिसाबले भिन्न छ । तर, कमसेकम दुईवटा कुरामा भने भारत र नेपालको शीर्षस्थ न्यायापालिकाभित्रको विकृतिमा गजबको समानता देखिन्छ ।

पहिलो समानता हो ः न्यायपालिकाभित्र सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको घुसपेठ हुनु वा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको साँठगाँठ हुनु । नेकपालाई अवैधानिक ठहर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताउने चोलेन्द्र श्रीमानको फैसला तत्कालीन ओली सरकार र न्यायापालिकाबीचको साँठगाँठकै एउटा शानदार दृष्टान्त थियो ।

 उता भारतमा पनि सीबीआईका विशेष न्यायाधीश लोयाको मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने भनी परेको मुद्दा सुप्रिम कोर्टका दोस्रो वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासबाट छलछामपूर्वक प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्राले जुनियर न्यायाधीशको इजलासमा स्थानान्तर मात्र गराएनन्,  इजलासका जुनियर न्यायाधीश अरुण मिश्राले सो मुद्दाविरुद्ध नै फैसला सुनाए ।

अरुण मिश्रा तिनै न्यायाधीश हुन् जसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वस्तरकै नेता भनेर सार्वजनिकरुपमै प्रशंशा गरेर विवादित बनेका थिए । न्यायसेवाबाट रिटायर भएर हाल उनी मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशको बेञ्चबाट कनिष्ठ न्यायाधीशको अदालतमा सारिएको यो घटनालाई भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले भाजपा नेतृत्वको सरकारको न्यायपालिकामाथिको नांगो हस्तक्षेपका रुपमा लिने गरेका छन् ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको यो नांगो उपहास हो । दुवै मुलुकका सर्वोच्च न्यायालयमा देखिने विकृतिहरुमा दोस्रो समानता हो ः आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दा किनारा लगाउनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा वा आफू अनुकूलको इजलास गठन गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रधानन्यायाधीशहरुको चरित्र मेल खानु । भारतको सुप्रिम कोर्ट र नेपालको सर्वोच्च अदालत दुवैमा फोरम सपिङ् वा बेन्च हन्टिङ् कुख्यात छ जसको अर्थ हो : आफू अनुकूलको अदालतको बेन्चमा वा आफु अनुकूलको न्यायाधीशबाट आफ्नो मुद्दा सुनुवाइका लागि लबिङ गर्नु । जस्टिस दीपक मिश्रा यसका लागि बदनाम थिए ।

जहाँसम्म  महत्वपूर्ण नियुक्तिमा भागबण्डाको सवाल हो, चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानको हकमा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा आफ्ना मान्छेहरु राखेको र आफ्ना जेठानलाई मन्त्रीमा नियुक्ति दिलाएको भन्ने विषयमा प्रशस्त समाचारहरु बाहिर आइसकेका छन् । विभिन्न सन्दर्भ प्रसंगहरुलाई मिलाएर हेर्दा त्यसमा अन्तरनिहित सच्चाइलाई नकार्ने ठाउ कतै पनि छैन । तर, भारतको हकमा भने त्यसरी नांगो रुपमा न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकासित भाग नै खोजेको भने केही पाइन्न । भारतीय न्यायपालिकालाई शंकाको लाभ दिएर यो भन्न सकिन्छ कि नेपालको तुलनामा भारतीय न्यायपालिकाले आफ्नो डेकोरम मेन्टेन गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू न्यायालयको मुद्दामा प्रवेश गर्न अनिच्छुक रहेको बताएर र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने न्यायाधीशहरुमाथि कटाक्ष गर्दै आफूहरु चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा रहेको बताएका छन् । यसबाट पनि कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको नेक्ससलाई बुझ्न मद्दत मिल्छ ।  अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटन जानु र  यो विवाद एकाध दिनमै सल्टिने बताउनुले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको हिमचिम पुनः कही साँठगाठकै स्तरमा त विकास हुन खोजेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

 मुलुक र यसका तीन करोड नागरिकहरुले सर्वोच्च अदालत र त्यसको मुख्य नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशमाथि यस कारण विश्वास गरेका हुन्छन् कि त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ । तर, आज यो विश्वास फेरि एकपटक अविश्वास र शंकामा बदलिएको छ । नागरिक समाज, नेपाल बार, पूर्वन्यायाधीशहरु, बहालवाला न्याधीशहरु, बुद्धिजीविहरु,  सञ्चार जगत सबै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेर न्यायालयको गरिमालाई बचाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधि आफ्नो ठाउमा छदैछ, तर उहाँप्रति आफ्नै टिमको विश्वास पनि नभएको स्थितिमा भविष्यमा मुलुकको न्याय सम्पादनकै काममा गम्भीर बाधा उपस्थित हुने र सिंगो न्याय प्रक्रियामाथि नै गम्भीर सवाल खडा हुने निश्चित छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिमात्र होइन, टिम लिडर पनि हो । टीम लिडरमाथि सदस्यहरुको विश्वास गुम्नु भनेको टिमको अस्तित्व नै संकटमा पर्नु हो । प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि यतिका धेरै प्रश्नहरु उठिसकेपछि  नैतिकताका आधारमा  राजीनामा  दिएर निकास दिनु नै मुलुकमाथि र यसको न्याय व्यवस्थामाथि मात्र होइन, चोलेन्द्रजी आफैंप्रति पनि न्याय हुनेछ ।