सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसलाई आगामी मंसिरभित्रै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था खडा भएको छ । केही महिनापछि हुन लागेको १९ सीटको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशका २२ सीटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन मंसिरमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरी काँग्रेसले महाधिवेशन फेरि नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । तर, दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेस कार्यतालिका हेरफेरमै रुमलिएको छ । 

नयाँ कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन नभए के हुन्छ ?

काँग्रेसले मंसिर ९–१३ को महाधिवेशन कार्यकालिका ​मंसिर २४–२६ का लागि सारेको छ । अहिलेसम्म सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

यीमध्ये रसुवा र रौतहटको  क्रियाशील सदस्यताको सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । रसुवा र रौतहट जिल्ला बाहेकका ११ जिल्लामा कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन हुने काँग्रेस निर्वाचन समितिका सदस्य एगराज पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कात्तिक ३० गते पालिका अधिवेशन  हुनेछ । यसअघि नै काँग्रेसले ६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

वडा अधिवेशन हुन नसकेका १३ जिल्ला मध्ये बाँकी ११ जिल्लामा कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन र  कात्तिक ३० गते पालिका अधिवेशन  हुनेछ । यस्तै मंसिर ३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर ६ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक निर्वाचन भएको जिल्ला अधिवेशन हुने छ । मंसिर १० गते एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन हुने छ ।

यस्तै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु, दार्चुला र म्याग्दीमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २७ र जिल्ला अधिवेशन मंसिर एक गते हुने छ । यस्तै जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जुम्लामा पनि मंसिर एक गते अधिवेशन हुने छ ।  पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएका बाँकी ६४ वटा जिल्लामा मंसिर ३ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन हुने छ ।

यस्तै एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा मंसिर ६  र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा मंसिर १० गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । मंसिर १६ र १७ गते सात वटै प्रदेशको अधिवेशन हुने छ । उक्त कार्यतालिका प्रभावित नभए मंसिर २४–२६ मा काँग्रेसले १४ औं महाधिवेशन गर्ने छ ।

आसन्न तीन वटा निर्वाचनमा सहभागी हुन काँग्रेसलाई मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । किनभने संविधानको धारा २ सय ७१ को व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा ९६ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा माग लिने ग्यारेन्टी नभएकाले निर्वाचनअघि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त निदेश थपलियाले बताए ।

‘निर्वाचनमा सबै दलको चुनाव चिन्ह राख्न समानुपातिक जस्तो महाभारत हुन्छ । त्यसैले कुन चुनावमा कुन पार्टीले भाग लिन्छ भनेर चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ,’ उनी भन्छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा संघीय कानुन बमोजिम दल दर्ता गर्न भनिएको छ ।

‘निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा संघीय कानुनमा उल्लेख भएका कुरा, आयोगले तोकेको मापदण्डका अतिरिक्त संविधानमा उल्लेख भएका तीन वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संशोधित विधान, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन भएको हुनुपर्छ भन्नेछ ।

राष्ट्रिय सभामा पनि भाग लिन नपाइने

नेपाली काँग्रेसले ०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेकाले साढे पाँच वर्ष गत भदौ २३ गते नै पुगिसकेको छ । गत भदौ १८ गते अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेर वैधानिक समस्या टालटुल पारे पनि १९ स्थानका लागि यही माघमा हुन लागेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन काँग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्नेछ ।

काँग्रेसले मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगरे राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘नेपाली काँग्रेसले मंसिर २५ सम्म महाधिवेशन गरेन भने सम्भवतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

 आयोग स्रोत अगाडि भन्छ, ‘सरकारले माघ १० गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव तोक्यो भने मतदाता नामावली लगायतका कुरा टुंग्याउँदै जान्छौं । अनि दल दर्ता गर्न आह्वान गर्छौं । त्यो सूचना निकाल्दा अधिवेशन नगरेका पार्टीलाई निवेदन नै दिन पाउँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले सामान्यतया राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको ३५ दिनअघि दल दर्ताको सूचना निकाल्छ । त्योभन्दा अगाडि ३५ दिनअघि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने गरिएको छ । साढे वर्षको समय सीमा नाघेका पार्टीले मंसिर २५ गतेअगाडि अधिवेशन गरिससक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै ती पार्टीले राष्ट्रिय सभामा भाग लिने पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

पहिलो पटक गोलाप्रथामा ४ वर्षे कार्यकालको चिठ्ठा परेका राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । यी २० मध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बाहेक १९ जनाको चुनाव आगामी माघको पहिलो हप्ता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय लिए मंसिर अन्तिमतिर आयोगले दल दर्ताको सूचना जारी गर्ने तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचनका लागि कम्तिमा पनि ७० दिन अगाडि दल दर्ताको सूचना निकाल्छ । जबकि आयोगले प्रदेशसभाका १८ र प्रतिनिधिसभामा ४ सीटमा उपनिर्वाचतन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी भएकाले यी २२ सीटमा उपचुनाव गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सरकारले चैतभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पुसमै सूचना जारी गर्नेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले ७० देखि ९० दिनभित्र सूचना निकाल्छ । आयोगका अनुसार चैत ३० वा बैशाखको पहिलो साता स्थानीय तहको चुनाव हुने अवस्था छ । त्यसको ९० दिन अगाडि अधिवेशन गरिसकेको पार्टीले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा माग लिन पनि काँग्रेसलाई तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । यद्यपि साढे पाँच वर्षमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके ६ महिनाको थप सुविधा पनि संविधानमा छ । मंसिरमा निर्वाचन गर्न नसकेको खण्डमा काँग्रेसले जरिवाना तिरेर निर्वाचनमा भाग लिन मिल्छ ।

मंसिरभित्र कुनै हालतमा महाधिवेशन हुन्छ : संयोजक यादव

काँग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले कुनै हालतमा मंसिरभित्र महाधिवेशन हुने भन्दै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले मंसिरभित्र कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्छौं ।’

मंगलबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिदिनस् तपाईंहरु । सबै अधिकार तपाईहरुलाई नै छ भन्नुभयो । अब हामी कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्छौं,’ यादवले रातोपाटीलाई भने, ‘मंसिरभित्र महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त छु ।’

तीन वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता लागि अब नपर्खिने उनको भनाइ छ । ‘वडा अधिवेशन नभएका १३ जिल्लामा छठपछि अधिवेशन हुन्छ । वडा अधिवेशन भएका ६४ जिल्लामा अधिवेशन हुन नसकेका केही वडा र पालिका छठअघि नै अधिवेशन गर्छौं,’ यादवले भने ।

राष्ट्रिय सभा, संघ–प्रदेशको उपचुनाव र स्थानीय तहका लागि आफूहरुले मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

आयोगको ध्यानाकर्षण, दलहरु उदासीन

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई समयमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा सचेत गराएको छ । सबै पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले एक वर्षअघि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको थपलियाले बताए ।

‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन गरेका छौ कि छैनौ भनेर आयोगले चिठ्ठी सबै पार्टीलाई दिएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘गत बैशाखमा हामीले फेरि सबै पार्टीलाई गोरखापत्रमै सूचना निकालेर यो यो काम गर्नु भनेका थियौं । आयोगले चिठ्ठी लेखेको लेख्यै छ । हामीले बारम्बार सचेत गराउने हो, कुनै पार्टीको महाधिवेशन नै त निर्वाचन आयोग गर्ने हैन नि ।’