निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणमैत्री कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई भेट गरी महासंघका प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो माग गरेको हो । 
प्रतिनिधिमण्डले हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने मन्त्री यादव समक्ष माग राखेको छ । 

उक्त अवसरमा व्यवसायीहरुले मन्त्री समक्ष धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बीमा शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव बुझाएको छ । 
हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिका विपरित आफूखुसी क्राइटेरियामा निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेको, आर्थिक मिलोमतो गरी आफु अनुकुल हुने गरी नीति नियम बनाएको भन्दै यस्ता शर्त तथा तोकिने प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकारबाट तत्काल सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । 

प्रतिउत्तरमा मन्त्री यादवले विकास निर्माणका कामहरू तोकिएको समयमा नै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरकार तयार रहेको बताइन् । सो अवसरमा मन्त्री यादवले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित् निकायहरूले आ—आफ्नो कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्ने औंल्याइन् । 
निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम दिइने पुरानो परिपाटीमा सुधार्न आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री यादवले सो क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक भएको समेत बताइन् ।