नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहमा ३ पद थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अड्किएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०७७ चैतमा पद थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रहरी नियमावली–०७१ लाई संशोधन गरेर पद थप्ने प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । सानो दर्जामा वरिष्ठ हवल्दार, सहायक हवल्दार र बरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक पद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । अर्थबाट स्वीकृत भएर सो प्रस्ताव गृहमा फर्किएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई अघि बढाएको छैन ।

अहिले कायम हवल्दारभन्दा तल सहायक हवल्दार र माथि बरिष्ठ हवल्दार तथा इन्स्पेक्टर भन्दा तल बरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (बरिष्ठ सई) दर्जा थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । तीनवटा पद थप्दा १९ करोड आर्थिक भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

पद थप्ने प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर गृह मन्त्रालयले अन्तिम मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी छ । कानुन मन्त्रालयले अन्तिम मस्यौदा पठाएपछि गृहले प्रहरी नियमावली–२०७१ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ ।

प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रहरी कार्यालय सहयोगीलाई ५ ग्रेड स्तरोन्नति गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । ५ वर्षमा एक ग्रेड स्तरोन्नति गरेर २५ वर्षभन्दा धेरै समय जागिर खाएमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बराबरको तलब र पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । संगठनमा सर्भे गरेर सो प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) बसन्त कुँवरले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रधान कार्यालयले संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण (ओएनएम) अनुसार तल्लो दर्जामा पद थप्ने प्रस्ताव निर्णयका लागि ८ महिनाअघि गृहमा पठाएको थियो । तर, सो प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले अघि बढाउन आलटाल गरेको छ ।

पदक बापतको नम्बर काट्न प्रस्ताव

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट कर्मचारीहरुले अलङ्कार, विभूषण र पदक पाउँछन् । त्यस्तो पदक प्रहरीले पनि पाउँदै आएका छन् । पदक पाएका प्रहरीले बढुवा हुँदा थप दुई नम्बर पाउने गरेका छन् ।

सो नम्बरका कारण पदक लिनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवामा पदक बापतको नम्बर काट्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘नियमावली संशोधन गरेर सो नम्बर नदिन प्रस्ताव गरिएको छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘पदक आफैंमा पहिचान भएको हुनाले दोहोरो पहिचान आवश्यक नभएको भनेर सो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

बढुवामा पदकको साटो ज्येष्ठताका आधारमा थप नम्बर दिने गरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक वर्षको दुई, दुई नम्बर सिनियर प्रहरीलाई दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिले प्रहरी कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० नम्बर, भौगोलिकता बापत ८ नम्बर, शैक्षिक योग्यता बापत १० नम्बर र ज्येष्ठता बापत २० नम्बर पाउने व्यवस्था छ । ज्येष्ठता बापतको २० नम्बरलाई बढाएर २२ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

तालिम बापत ७.५ नम्बर चुनौति बापत ५ नम्बर र बढुवा समितिले ७.५ नम्बर दिन पाउने व्यवस्था छ । भौगोलिकता बापतको नम्बर तराई र पहाडमा काम गरेको आधारमा पाइन्छ । चुनौति बापतको ५ नम्बर प्रहरी महानिरीक्षकले हरेक वर्ष दिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ ।

मेडल बापतको नम्बर चाहिँ बढुवा हुनेबेला मात्र जोडिन्छ । जुन दर्जामा कार्यरत रहँदा मेडल पाइन्छ, त्यसबाट पदबाट एक तह माथि प्रमोशन हुनबेलामात्र सो नम्बर जोडिन्छ । पदकको नम्बर पाउन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।