अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रदूषक मुलुकहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नपाएको भन्दै विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग गुनासो गरेका छन् । विश्व बैंक सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरू र जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबारे बुधबार भएको भर्चुअल छलफलमा अर्थमन्त्रीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित विकासशील मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति वापत वार्षिक १०० अर्ब डलर पाउनेबारे भएको कोपनहेगन निर्णय समेत लागू नभएको र जलवायु परिवर्तनको असर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि स्थापना गरिएका कोषहरूमा नेपालको पर्याप्त पहुँच नरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले जारी कोप २६ मा यस विषयमा विश्व बैंकले आवाज उठाइदेओस् भन्ने नेपालले चाहेको उल्लेख गरे । साथै, जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि उनले राखे ।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले ठूलो जोखिम मोलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यतिबेला सरकार बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षतिको आँकलन गर्ने, जनताको जीवनरक्षा गर्ने, खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीरतासाथ काममा जुटिरहेको जानकारी दिए । शर्माले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने उर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको गति बढाउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

भर्चुअल बैठकमा दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले भने प्राप्त सहयोग तथा सुविधाहरु पूरा उपयोग गर्न नेपालले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको चासोलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व बैंक नेपालको विश्वसनीय साझेदार भएकोले विगतमा झैं सहयोग नियमित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । विश्व बैंकले ऊर्जा र शैक्षिक क्षेत्र लगायतमा गरिरहेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै उनले परियोजना कार्यान्वयन निम्ति सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, अप्ठेराहरु केही देखिएमा तिनलाई फुकाउने कार्यमा सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।