दुई दिन म पनि सर्वोच्च अदालतमा गएर पालो आउँदैछ भनेर कुरेर बसेँ । आइतबारको दिन सर्वोच्च अदालतमा पेसीको लिस्ट प्रकाशित हुँदा त्यो नोटिस बोर्ड हेर्न मान्छेको भीड लागेको थियो । म साढे १० मा अदालत पुगेकी थिएँ । यतिधेरै मान्छे कहाँ–कहाँबाट आएका थिए । सायद ७७ जिल्लाका मान्छे आउनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको नोटिस बोर्ड हेर्न ।

यो न्यायको संरक्षण गर्ने निकाय हो । त्यो नोटिस बोर्ड हेरिसकेपछि साढे १२ पछि त मान्छे नै छैनन् । बस्दै बसेनन् । के सुन्ने हामीले ? भर्‍याङ उक्लिँदैछौँ, मान्छेले सोध्छन्, ‘तपाईंको मुद्दा कति नम्बरमा हो ?’ बेन्च नै नबसेपछि के हो, के हो भनेँ । सेवाग्राहीको त्यो किसिमको छटपटी न्यायालयमा देखियो ।

यो तपाईं–हामीलाई सामान्य लाग्ला । हामीले हेर्दाखेरि गाडी चढेर, भाडा तिरेर आए भन्ने लाग्ला । तर, उनीहरु सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा कतिवटा तहहरू पार गरेर आए होला ? आम नागरिकको कुरा सोच्नुस् । ती आम नागरिक कति तह पार गरेर आए त ? जिल्ला तह, उच्चसम्म, त्यसपछि कानुन व्यवसायीसँग अपोइन्टमेन्ट लिन उनीहरूले कति तह पार गरे होला ? एक–एक गरेर भनिराख्नु मलाई उचित लाग्दैन ।

तर, अहिले प्रश्न उठिसकेको छ । कानुन व्यवसायी संस्था छ, जो लामो समयदेखि यही न्यायालयको संरक्षणका लागि लागिराख्नुभएको छ । कति तहसम्म जनतालाई झुक्याउने ? कति तहसम्म यस्तो हुँदैछ ?

हाम्रा संवैधानिक निकायमाथिका प्रश्नहरू अहिलेसम्म हाम्रा अगाडि उनुत्तरित छन् । मलाई थाहा छैन, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ, म वकिलमा बसेर यति काम गरेँ, मैले यस्तो विभागमा बसेर यो काम गरेँ । मलाई त्यो पनि आउँदैन । हामी केका लागि उभिएका छौँ ? न्यायका लागि उभिएका छौँ । स्वतन्त्रताका लागि उभिएका छौँ । मानव अधिकार संरक्षणका लागि उभिएका छौँ । रक्षाका लागि उभिएका छौँ । तर, यी विषयमा चुनौती आइसकेपछि कसैले मलाई यसो समातेर तानिदेओस् भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ, तपाईं हामी नै होला सायद ।

म यहाँ अर्को एउटा सन्दर्भ जोड्छु, मलाई एकदमै पीडा भएर त्यो पचाउन सकिरहेकी छैन । माइतीघर मण्डलाबाट रुबी खान पक्राउ पर्नुभयो । मैले उहाँको फोटो मागेकी थिएँ । म यो संस्थाबाट रिटायर भएको एक वर्ष हुँदैछ । तर, यो संस्थाले रुबी खानको एउटा पनि फोटो दिन सक्दैन । मलाई जवाफ पनि दिएन ।

ऊ आफूले भेटेको छ, पक्राउ परेर रिपोर्ट गरिसकेपछि, रिपोर्ट भनेको राजधानीबाट नेपालगञ्ज पुर्याइसकेपछि । आफूले भेटेको छ । भेटिसकेपछि त्यो संस्थाले प्रतिवेदन दिन सक्दिनँ भनेर मलाई जवाफ दिइसकेपछि नाजवाफ भएँ । कस्ता मान्छे हामीले त्यो संस्थामा पाएका छौँ ? के गर्न ती मान्छे त्यहाँ गएका होलान् ? म अहिले पनि जवाफ खोजिरहेकी छु । जवाफ पाइएको छैन । पाइएला कुनै दिन भन्ने छ ।

त्यसैले यी स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्था साँच्चै नै जनताका कुराका लागि अभियानमा लाग्लान् ? संरक्षणमा उभिएलान् ? ती संस्थाहरू यदि नाजवाफ हुन्छन् भने हामीले त्यो जवाफ खोज्नेबेला आउँदैछ । न्यायपालिका पनि त्यही मध्येको एउटा हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको आफ्नो पनि दायित्व होला । आफूले पनि खोलिदिनुपर्छ । कसरी हुन्छ, त्यो नै न्यायपालिकाका लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

हामीले निर्णय लिने बेला आइसकेको छ । हामीले कसरी यी संस्थाहरूको गरिमा र सम्मान जोगाउने भनेर आफ्नो लाइन स्पष्ट गरिदिने बेला आएको छ । किनभने, संस्था त हामी सबैलाई चाहिएको हो नि । संस्थाले सोचेअनुसार, अथवा दिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्न सकेनन् भने के गर्ने ?

लामो समयदेखि हामी एउटा कुराको अभ्यास गर्दै आएका छौँ । त्यो लामो सङ्घर्षको अभ्यासमा हामीले स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र कसरी हुन्छ संरक्षण गर्दै  अगाडि बढ्नुपर्छ र संस्थाहरू स्वायत्त, पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर पटक पटक यी कुरा उठ्दै आए । यी कुरा बोल्दाखेरि, काम गर्दाखेरि हाम्रा आचरणहरूमा जोडिँदै जान्छन् । इतिहासमा पनि यी कुरा दोहरिएका छन् ।

राज्यका मुख्य तीनवटा निकायहरू, मुख्य अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । ती मुख्य अङ्गहरूमा जब प्रश्नहरू तेर्सिँदै गए, त्यसमध्ये दुईवटा चाहिँ जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने, जनताको बोलीलाई बहसमा ल्याउने, जनताको हितमा काम गर्ने भनेर हामीले चिन्दै आयौँ । त्यसमध्येको मुख्य संसद् हो । संसदमाथि खतरा आयो । दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो । यो समस्या अहिले न्यायपालिकामा आइसक्यो ।

मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने पानी जब टाउकोभन्दा माथि पुग्छ, त्यसपछि स्वास लिनका लागि बच्नुपर्छ, आफैँ बच्नुपर्छ भनेर सानैदेखि सुन्दै आएकी थिएँ । मलाई लाग्छ, पानी टाउकोबाट क्रस भएको हो कि ? डुब्ने– डुब्ने अवस्था आउँदैछ । डुब्ने–डुब्ने अवस्था आइसकेपछि त्यसको निराकरण, त्यसको उपाय, त्यहीँभित्रबाट सिर्जना गरिनुपर्छ । अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन्, ती प्रश्नको जवाफ पनि खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

म पढ्दै, अध्ययन गर्दै यही पेसा (कानून व्यवसाय) मा आइसकेपछि यो क्रममा अहिलेको अवस्थामा दुईवटा उदाहरण मेरा अगाडि आए । ती उदाहरणमा हामीले हेर्ने प्रत्येक अङ्गहरू, प्रत्येक निकायहरूमा भ्रष्टाचार अति नै भइसक्यो । त्यो भ्रष्टाचारले गर्दा मानव अधिकारमा चुनौती आयो । हरेक दिन हेरौँ न, हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्दा धेरै सन्तोष गर्ने ठाउँहरू पनि छन् भनेर बेलाबेला हामी आत्मसन्तुष्टि पनि गर्ने गरेका छौँ । तर होइन, चुनौती बढिरहेको छ, बढ्दै गएको छ । चुनौती सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै छन् ।

हिजो मैले पढेकी थिएँ, सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगका सम्बन्धमा एउटा रिट परेपछि त्यसमा एउटा उत्प्रेषण जारी भएको थियो । कसले त्यो निर्णय गर्यो भन्दा अहिले जसमाथि प्रश्न उठ्दैछ उहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा) ले नै निर्णय गर्नुभयो । उहाँले कस्तो मज्जाले त्यो कुरालाई एक–एक गरी वर्णन गर्नुभएको छ । ओहो ! नेपालका न्यायाधीश यति राम्रा शब्द पनि लेख्न जान्नुहुँदो रहेछ भन्ने आफैंलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ ।

उहाँले लेख्नुभएको थियो, मैले गर्दा न्यायालयमाथि चुनौती आउँछ भने मैले त्यो मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । अथवा जो–जो नेतृत्वमा छ, उहाँको फैसला हो यो । उहाँले लेखेको, उहाँले जारी गरेको रिपोर्टमा, उहाँ आफैंले त्यो कुरा बोल्दाखेरि आफू पदमा हुँदा उहाँले आफूलाई कतिचोटि फर्केर हेर्नुभयो ? प्रश्नचाहिँ यहाँनेर छ ।

अहिलेको विवादलाई धेरै मान्छेले यो परमादेशबाट जन्मिएको भन्छन् । परमादेशबाट जन्मिएको होला, तर उसले आफ्नो काम गरेको छ । त्यहाँ कहाँनेर यसको सम्बन्ध भयो ? एउटा कुराको विवाद उठ्यो, त्यो कुराको अन्त्य भयो । त्यसपछि जन्मेको विवादको ‘रेस्पोन्स’ त उसले आफैँ लिनुपर्छ ।