बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम भएको टिप्पणी गर्दै उनीमाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दैै न्यायालयमाथि सिर्जित संकट राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालन कौशलको अभाव तथा आचरणको उपज भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

‘सर्वप्रथम दलहरूले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु अपरिहार्य छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेमा पनि नागरिक आन्दोलनले जोड दिएको छ । त्यसनिम्ति अविलम्ब संसद बसाली न्यायवेत्ता तथा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसहित पहल गर्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिको बहिर्गमनले व्यवस्था बदलिने होइन, कस्तो व्यक्ति कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैर राजनैतिक व्यवहार हो ।’

राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग आह्वानसमेत गरेको छ । वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसनहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आव्हानलाई आफ्नो समर्थन रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबण्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ ।’

न्यायाधीशका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा नै मिलेमतो गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक जीवन विवादास्पद रहँदै आउनु र त्यसको कतै जवाफदेहिता नखोजिनु अहिलेको अव्यवस्थाको आधार रहेको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।