पोखरा महानगरपालिकाले ४० बर्षका लागि प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । गत साउनमा पहिलो चरणमा सेती नदी र पाताले छाँगोलाई ४० वर्षसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता महानगरले गरेको थियो ।

प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णयसँगै सुरक्षाकर्मीहरूले महानगरले विभिन्न बहनामा प्राकृतिक सम्पदा लामो समय सम्मका लागि ठेक्कामा लगाउने कार्य गलत भएको भन्दै सम्झौता खारेजीको माग सहित रिट दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ता सविन तिवारी, देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी र मिलन सुवेदीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

मंगलबारको दुवै पक्षका वकिलले आफ्नो दाबीसहित बहस गरेपछि अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको हो । मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले सम्झौता कानुनविपरीत नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार निवेदकले माग गरेअनुसार सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखिएकाले रिट खारेज भएको हो । 

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले नगर परिषदबाट पास गराएर बहुमतको आडमा अगाडि बढाएपछि नागरिक समाज, जनअधिकार संरक्षण समिति लगायत सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरोकारवालाहरुको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सम्झौता अगाडि बढाएपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए । 

अदालतले समेत ठेक्का रोक्ने कानूनी आधार नदेखिएको भन्दै महानगरकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि अब, सम्झौताअनुसार पोखराका प्राकृतिक सम्पदा ठेकेदारका हातमा पुगेका छन् ।  महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये फेवा ड्याम २४ वर्ष र बाँकी दुईवटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता गरिएको छ । 

सानिसा अवधारणामा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार सेती खोँचमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र पाताले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण हुनेछ । महानगरले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिनका लागि २०७५ फागुन २० गते मनशायपत्र आह्वान गरेर लामो तयारी पछि साउनमा सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्र अनुसार सेती खोँचमा निजी कम्पनीले १ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति छ ।

त्यस्तै पाताले छाँगोमा ६५ करोडभन्दा बढी लगानी हुनेछ । पोखराको सेती नदीको गाइघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८ दशमलव ६८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा बाँधसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिएको छ ।

त्यसैगरी महानगरले पोखराको फेवाताल सिरानमा रहेका खोलाहरूमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउने ढुंगा‚ गिटी‚ बालुवा बेच्न दिनेगरी फेवा सिल्ट्रेसन र महानगरबीच अर्को सम्झौता समेत गरेको छ ।  फेवा सिल्ट्रेसनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । सिल्ट्रेसनविरुद्ध शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले निवेदन दर्ता गराएका थिए । सिल्ट्रेसनको पक्षमा विष्णु अधिकारीले बहस गरेका थिए । 

२०७७ चैत १७ को कार्यपालिका बैठकले सेती क्यानोनलाई पाताले छाँगो र सेती खोंच ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केन कुमार गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।