कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीको पदावधि अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य नरहेका कारण कार्तिक १५ देखि सरकारबाट बिदा हुनुपर्ने छ ।  

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ बापत कारबाही गरेको थियो । ज्वालाबाहेक तीन जना प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । जस अनुसार अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, कुर्मराज शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।

आफूलाई विश्वासको मत दिएबापत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनीहरूलाई सरकारमा मन्त्री पद उपहार दिएका थिए । एमालेले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको कारबाहीलाई सदर गरिदिएपछि तीनै जना मन्त्रीको सांसद पद गुमेको हो । प्रदेशसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री बनाइएका उनीहरूको उक्त समयावधि सकिन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । यद्यपि, मन्त्रीहरूले कार्तिक १५ अघि नै पदबाट राजीनामा दिने चर्चा चलेको थियो । तर, उनीहरूले एक घण्टाका लागि भए पनि निश्चित समयावधि भन्दा पहिला कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही भन्छन्, ‘यो पद कसैले दिएको पेवा होइन । १५ कार्तिक भन्दा पहिला किन दिनु राजीनामा ?’ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि कार्तिक १५ भन्दा पहिला राजीनामा नदिने बताए ।

अहिले तीनै जना मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छन् । तीन मन्त्री कार्तिक १५ देखि बिदा हुने भएपछि उनीहरूको ठाउँमा कसलाई मन्त्री बनाइएला भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसद छन् ।  सम्भवतः उनीहरूलाई नै मन्त्री बनाउने चर्चा पनि छ । तथापि, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले यसबारे अहिले निर्णय नभएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘त्यो बारेमा कुरा त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै ठोस निर्णय भने भएको छैन ।’

कार्तिक १५ गते नै मुख्यमन्त्रीसमेत फेरबदल हुने कुराले पनि प्रदेशको राजनीति तरङ्गित छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको आधारमा कार्तिक १५ पछि मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता छाड्नुपर्ने काँग्रेसको तर्क छ । काँग्रेस नेता शाही कार्तिक १५ पछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।