कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गर्न पनि अध्यादेशको बाटो रोजिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा प्रमंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश –२०७९ जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कार्तिक ७ गते ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मंगलवार प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

यो ऐन दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधन विधेयक–२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । ऐन संशोधन भएसँगै अब, प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने तयारी गर्नेछ।  यसअघि ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न ढिलाइ भएको जनाएको थियो ।

कहिले हुन्छ विज्ञापन ? 

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आगामी पुस महिनासम्म रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यायले यही आर्थिक वर्षभित्र पहिलो चरणको विज्ञापन गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी सकेसम्म पुस महिनासम्म, नसके यही आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो चरणको विज्ञापन आह्वान गर्छौ नै’ उनले भने, ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । यसअघि ऐन पारित हुन सकिरहेको थिएन । अब, ऐन पारित पनि भएको छ।’ 

अहिले कर्णालीमा कति दरबन्दी खाली छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम करिब ५० प्रतिशतमा पुगेको उपाध्यायले बताए । अन्य प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गरेर विज्ञापन आह्वान गरी आफ्नो प्रदेशमा कर्मचारी अभाव टार्ने काम भइसक्यो । कर्णालीमा भने लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाए पनि विज्ञापन आह्वान गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । गत फागुन महिनामा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाएको थियो । अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय तथा सदस्यमा वसन्ती शाही र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । तर, अहिले सम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकारलाई समुचित प्रयोग गर्दै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन । 

अहिले अहिलेसम्म ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २६ वटा स्थानीय तहको विवरण आइसकेको छ ।  विवरण आएका स्थानीय तहहरूमा धेरैजसो प्राविधिक जनशक्ति रिक्त रहेको देखिन्छ’, उनले भने।

प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढी : प्रदेश सरकार 

प्रदेश सरकारका अनुसार कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा एक सय ६८ वटा सङ्गठन संरचना र झण्डै २ हजार ६ सय बढी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, स्वीकृत दरबन्दीमध्ये झण्डै ८ सय भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको प्रमुख सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।