ad

किसानलाई राहत दिनेबारे संघ र प्रदेशबीच सौदाबाजी

प्रदेशका कृषिमन्त्रीको माग– किसानलाई राहत दिने रकम चाहियो

person explore access_timeकात्तिक १०, २०७८ chat_bubble_outline0

सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले आफूहरूसँग बजेट नभएका कारण बाढीपीडित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै संघीय सरकारसँग रकम माग गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । संघीय मन्त्रीले भने धानमा मात्रै राहत दिने र अन्य बालीको राहत प्रदेशले नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  


कृषि मन्त्री यादवले किसानलाई राहत दिनेमा प्रदेशको पनि योगदान हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, केही रकम संघले पनि दिनुपर्ने भन्दै १० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम दिनुपर्ने माग प्रदेशमा मन्त्रीहरूले राखेका थिए । त्यसपछि मन्त्री यादवले प्रतिशतका आधारमा नभई कृषिमा कति क्षति भएको छ, त्यो विवरणमा आधारमा किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकारले बेहोर्ने बताएका



धानमा कति क्षति भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकारले बेहोर्ने र बाँकी राहतहरू प्रदेश सरकारले बेहोनुपर्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्री यादवको थियो । केरा, तरकारी, कुखुरापालन र दलहन, तेलहन बालीमा पनि क्षति भएको प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले बताएका थिए । त्यसको विवरण एकीकरण गरी प्रदेश सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्री यादवको प्रस्ताव थियो ।



यसबाहेक पीडित किसानलाई मल, बीउ, सिँचाई आदिमा सहुलियत दिने काम पनि प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको प्रस्ताव रहेको । बैठकमा सहभागी एक प्रदेश मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । कृषि मन्त्रालयले हालसम्मको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । बाढीका कारण धानबालीका साथै पशुपन्छी, केरा खेती, मत्स्यपालन लगायतमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको उनले बताए ।



बाढी पहिरोबाट पीडित कृषकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सामान्य क्षति पुगेको क्षेत्रफलका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाई निश्चित रकम राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो ।



त्यसैगरी आगामी सिजनका लागि मल, बीउ विजन तथा सिचाई सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने, किसानको वर्गीकरणका आधारमा ऋण तथा व्याज मिनाहाको व्यवस्था लागि पहल गर्ने लगायतका विकल्पहरूका समेत छलफल भएको सञ्जेलले बताएका छन् । क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले राहतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।



कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।