धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारी हटाउन सरकारले तयारी थालेको छ । विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न गठित स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले मंगलबारदेखि छानबिन सुरु गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यमा सिनेट सदस्य एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.रोशन पोखरेल र सिनेट सदस्य एवं धरानका मेयर तिलक राई छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरि, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल र निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउनका लागि टोलीले आन्दोलनरत चिकित्सक, कर्मचारी, धरानका राजनीतिक दल, नागरिक दबाब सञ्जाल धरानका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर छलफल समेत गरेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको टोलीले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ११ को घ अनुसार पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । एक चौथाइ सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै लिखित निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सहकुलपतिको संयोजकत्वमा २ जना सिनेट सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट अनुमोदन भएपछि हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार पदबाट प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

छानबिनको पाटोको हकमा प्रगति भएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले कुलपतिले कानुनी रूपमा नै आयोग गठन गरेर यसको वैधानिक ढंगबाट कुनै बेला अनौपचारिक, कुनै बेला प्रतिवेदन दिन पठाएको बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले प्रतिष्ठानमा भएको सबै बेतिथि हटाएर प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो भन्दा अर्को उच्चस्तरीय छानबिन समिति अब नबन्ने जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले यही समितिले टुंगोमा पुर्‍याउने बताए । धरान उपमहानगरपालिकामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक दबाब सञ्जाल धरानका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा नेपाली काँग्रेस धरानका उपसभापति एवं वडा नं. १८ वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई (प्रवीण)ले प्रतिष्ठानका प्रदाधिकारीहरुले तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार गरेको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रतिष्ठानलाई बेथितिमुक्त गर्न आग्रह गरे ।  

प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा पदाधिकारीहरू चुर्लुम्म डुबेको भन्दै कारबाहीको माग गरी यहाँका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सिङ तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ भने मन्त्रालयले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग ऐनको दफा ११(घ) अनुसार कारबाही गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । सोही प्रतिवेदन र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यो समिति गठन भएको हो ।