संविधान संस्थागत गर्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावरूपी युद्धको दुन्दुभी बजिसकेको छ । एकातर्फ एमाले नेत्रत्व को बाम गठबन्धन दुइ तिहाई मत प्राप्त गर्ने स्वप्न देखिरहेका छन भने अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बहुमत प्राप्त गर्न ब्यूह रचनामा व्यस्त छन् । दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारको सूची जारी भएको छ तर उम्मेदवारहरूको सूचीहरू सरसर्ती हेर्दा विगत र वर्तमानमा केही परिवर्तन भएको जस्तो प्रतीत भएन । हिजो जुन प्रकारले केही ठूला दलद्वारा चिन्हित प्रिय पात्र मधेशी, आदिवासी, दलित जतिलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिन्थ्यो त्यो यथावत रूपमा कायम रहेको छ । दुर्भाग्य के छ भने तामाङ समुदाय राजनीतिक प्राथमिकताको श्रेणीमा कहिले पनि परेनन्, यसको कारण अज्ञात छ ? निरन्तर रूपमा उत्पीडनमा परेका जाति समुदायको स्तरोन्नतिका निमित्त संविधानमा अधिकार र सम्मानको सुरक्षा लिपिबद्ध भए पनि त्यसतर्फ ठूला दलद्वारा हेपाहा प्रवृतिको प्रदर्शन गर्दै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले आदिवाशी जनजाति समुदायमध्ये तामाङ समुदायप्रति टिकट वितरणमा जहिले पनि घोर अन्याय गरेका छन् समग्रमा भन्नुपर्दा कताकता विगतको निरङ्कुश सोच जस्तै तामाङ समुदाय कुनै पनि हालतमा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकताले ग्रस्त देखियो । काङ्ग्रेसले सन्तोषजनक नभए पनि विगतभन्दा केही उदारता प्रकट गर्दै सुधारको सङ्केत देखाएको छ भने एमाले माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनले तामाङ समुदायलाई टिकट वितरणमा मूर्ख, भोट बैङ्क, लठैत र राजनीतिक अछूत नै सम्झ्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।

पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व प्रारम्भपश्चात् राज्यमा जो सत्तामा आसिन भए पनि तामाङ समुदायमाथि निरन्तर राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा शोषण र उत्पीडनको क्रूर प्रहार जारी राखेको छ । तामाङ समुदायप्रति गरेको बेवास्ता र भेदभाव विगतको निरङ्कुश राणा शासनमा मासिने मतवालीको संज्ञा दिँदै तामाङ समुदायप्रति गरेको घोर अन्याय आज पनि यथावत रूपमा विद्यमान रहेको स्मरण गराएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आदिवाशी समुदायमध्ये सबैभन्दा बडी जनसङ्ख्या भएको तामाङ समुदाय नै हो निरङ्कुश राणा शासन कालमा तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रही अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गरेका कारण अवसर प्राप्ति र जीवनयापनका लागि लाखौँ तामाङ समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपर्यो । यो घोर पीडादायी कुरा थियो । आज पनि विभिन्न जिल्लामा लाखाँै तामाङ समुदाय गुरुङ र मगर थर जोडिएर बस्न बाध्य छन् ।

विगतमा जे जस्तो भयो, त्यो विल्कुलै गलत थियो तर ऐतिहासिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अग्रगामी संविधान संस्थागत गर्न पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठूलो जनसङ्ख्या भएको तामाङ समुदायप्रति विगतको राज्यसत्ताझैँ निरङ्कुश सोच यथावत कायम रहेको पाइयो । प्रतिनिधि सभाको कुल १६५ सिटमध्ये काङ्ग्रेसले ३ र प्रदेश सभाका लागि १० सिट बाँडफाँड गरेको छ र सन्तोषजनक न भए पनि केही सुधारको सङ्केत देखाएको छ तर सर्वहारा निमुखा जनताको हितचिन्तक हुँ भनी दम्भ गर्ने एमाले माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका लागि ३ र प्रदेश सभाका लागि ६ सिट बाँडफाँड गरेर तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । एकल जातीय तामाङ बाहुल्य जिल्ला रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रही व्यवहार गरियो गरियो तर दुखद् कुरा के छ भने ८० प्रतिशत तामाङ जनसङ्ख्या (बहुमत) भएको रसुवा जिल्लामा समेत काङ्ग्रेस एमालेले प्रतिनिधि सभामा तामाङ समुदायलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेर ठूला पार्टीहरूले तामाङ समुदायप्रति राणाकालीन मासिने मतवाली दृष्टिकोण यथावत कायम राखेको छ । प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसले बेवास्ता गरे पनि यस पटक प्रदेश सभामा सन्तोषजनक रूपमा तामाङ चयन गरेको स्वागत योग्य छ । तर निमुखा, उत्पीडित, हेपिएका जनताको प्रतिनिधत्व गर्ने पार्टी हुँ भनी दम्भ गर्ने एमाले र माओवादी तामाङ समुदायका निमित्त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्ने पार्टीको रूपमा देखापरेको छ । अहिले एमाले ठूलो पार्टी बनेको छ, निश्चित रूपमा त्यसमा तामाङ समुदायको मतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यस्तैगरी माओवादी जनयुद्धमा त्याग बलिदान दिनेमा तामाङ समुदायले अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास अविष्मरणीय छ । 

कुनै समय नेपालका भूभागका केही क्षेत्रमा तामाङ शासक थिए तर तामाङ समुदाय सबै प्रकारले परिपूर्ण भए पनि तामाङको स्थिति किन दयनीय छ ? शाह वंशीय शासन सत्ताले तामाङ जातिलाई पिपा गोश्वारा, हली, गोठाला तथा भारी बोक्ने जस्ता अपमानित स्तरका कार्य गर्न बाध्य तुल्याए । तामाङ चेलीबेटी राणा, शाह दरबारमा मोजका वस्तु बनाइयो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङलाई सेनामा भर्ना हुन कुनै बन्देज लगाइन फलस्वरूप राई, लिम्बु, मगर, गुरुङको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिकमा स्तरोन्नति देखिन्छ । सेनामा भर्ना हुनका लागि लाखाँै तामाङ समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गरी मगर, गुरुङ नाममा भर्ना भए । आज ती तामाङहरूको स्तरोन्नति त भयो, तर हमेसाका लागि आफ्नो मातृथर तामाङ लेख्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ । 

२००७ क्रान्तिपछि २०१५ सालको चुनावमा तामाङ समुदायले आफ्नो अमूल्य मत दिएर काङ्ग्रेस पार्टीलाई भरपुर सहयोग गरे । त्यस चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । बी.पी.को नेतृत्वमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, थारु, नेवार, थकाली, यादवलगाएतका सर्वजातीय भावना समेटिएको मन्त्रिमण्डल गठित भयो । तर दुर्भाग्य बीपीको समावेशी भनिएका मन्त्रिमण्डलमा तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आदिवासी समुदायलाई केही प्राथमिकता दिए । तर महेन्द्र कालमा तामाङ समुदाय प्राथमिकतामा परेनन् । २०३८ पछि मात्र तिलकबहादुर नेगीले प्रथम तामाङ मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । २००७ देखि २०७४ सम्म तिलकबहादुर नेगी, भीमबहादुर तामाङ (फुल मन्त्री), मणी लामा (फुल मन्त्री), बुद्धिमान तामाङ (फुल मन्त्री), सूर्यमान दोङ, सत्यमान तामाङ, डी बी लामा, राधिका तामाङ, परशुराम तामाङ दिलमान पाख्रिन, रेशम लामा, यशोदाकुमारी लामा र केही हप्ताका लागि मन्त्री पद प्राप्त गरेका हितबहादुर तामाङ (फुल मन्त्री) लगायतले मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् ।

तामाङ समुदायलाई काङ्ग्रेस तथा पञ्चायती शासन व्यवस्थाले राम्रो दृष्टिकोण राखेको पाइएन । तामाङ जातिमा राज्यविरुद्ध उकुस मुकुस विद्यमान थियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा जातीय मुक्ति तथा अधिकार स्थापना हेतु तामाङ सालिङ क्षेत्रका तामाङ युवा–युवतीले जनयुद्धमा शक्ति रूपमा सहभागिता जनाए एवं सहादत प्राप्त गरे । दिलमाया योञ्जनले रामेछाप जिल्ला स्थित बेथान चौकी कब्जा गर्ने क्रममा भएको भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरिन् । 

माओवादी जनयुद्धलाई विश्व जनमान माँझ ध्यानाकर्षण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाबुराम लामा, युवाराज मोक्तान लगायतका तामाङ सपूतको सहादतले नै सम्भव भएको हो । २०६३–०६४ को विशाल जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने घोषणाका साथ राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजा ज्ञानेन्द्र हमेसाका लागि नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए । राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । २०६४ को आम चुनावमा विपुल मत प्राप्त गरेर माओवादी नेपालको ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वमा गठित गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा पुनः तामाङ समुदाय जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय, उत्पडीनमा नपरेको जाति जस्तै गरी ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइएन । प्रचण्डपछि एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मन्त्रीमण्डलमा तामाङ समुदायप्रति उपेक्षित व्यवहार गरियो । बाबुराम मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा हितबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाइयो तर एक हप्ता नबित्दै माओवादी पार्टी वृत्तबाट घोर विरोधपछि हितबहादुर तामाङले राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपर्यो ।

तामाङभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका तराईका यादव जातिले एकजुटता र उग्रता प्रदर्शन गरेकाले, काङ्ग्रेस, माओवादी पार्टीद्वारा यादव जातिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यादव जाति राजनीति, निजामती सेवा, विभिन्न नियुक्तिमा आफ्नो सशक्त उपस्थित दर्ज गराउन सफल भएको छ । विघटित प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा तामाङभन्दा तीन गुणा बढी यादव सभासद चयन भएका थिए । यस पटक पनि ठूला भनाउँदा पार्टीहरूले थोक भावमा टिकट वितरण गरेको हुनाले नेपालको राजनीतिक वृत्त यादव समुदाय पुनः प्रभावशाली नै रहने छन् । यादव समुदाय राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुनु अति राम्रो कुरा हो त्यो हुनु पनि पर्छ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्ने तामाङ समुदायमाथि राजनीतिक अवसर प्राप्ति मार्गमा अन्याय, अवरोध र भेदभाव गर्नु कहाँसम्म जायज हो ? 

डाँडाखर्क, दोलखा