दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अनियमितता आरोप लागेका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जोगाउन महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र संस्थान व्यवस्थापनले चर्को चलखेल गरिरहेका छन् । डीडीसीका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा प्रमुख रहेका बेला एक लाख ९४ लिटर बटर (नौनी) मा झण्डै एक करोड रुपियाँ अनियमितता गरेका थिए ।

दोषीलाई चोख्याउन चलखेल भएपछि डीडीसीका कर्मचारीहरूले महाप्रबन्धक पौडेल र निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीलाई एक सातादेखि कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । दोषीलाई कारबाही माग गर्दै त्यहाँका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । कर्मचारीहरूले निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीमाथि तत्काल कारबाही माग गरेका छन् ।

निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले अनियमितता गरेको पत्ता लागेपछि डीडीसी सञ्चालक समितिले समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा अधिकारी दोषी ठहरिएका थिए । अन्तरिक लेख परीक्षकले पनि छानबिन गर्दा पनि अधिकारीले अनियमितता गरेको पुष्टि भएको थियो ।

ग्रेड रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै बढुवा

छानबिन समितिले २०७७ साउन २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले सो प्रतिवेदनमा निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवानासहित २ ग्रेड रोक्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, व्यवस्थापनले हालसम्म न उनको एक ग्रेड रोक्का गरेको छ, न त छानबिन समितिले सुझाएअनुसार जरिवाना नै असुलेको छ । बरु त्यो अवधिमा उनको एक बढुवा गरिएको थियो । बालाजु आयोजना प्रमुख हुँदा उनी आठ तहका थिए । उनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस भएपछि उनी नवौं तहमा बढुवा भएका छन् ।

अधिकारी २०७६ कात्तिक १४ गते संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आयोजना प्रमुखबाट डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा सरुवा भएका थिए । सरुवा हुँदा आन्तरिक लेखा परीक्षकको रोहवरमा बुझबुझारथ गर्नुपर्नेमा सो नगरी तीर्थकुमार महर्जनलाई आयोजना प्रमुख बनाइएको थियो ।

अधिकारीले आफूले गरेको अनियमिततालाई ढाकाछोप गर्न कम्प्युटर प्रशोधन रेकर्डमा आयोजनामा संकलन नै नहुने ६ प्रतिशत फ्याट र १० प्रतिशतसम्म एसएनएफ भएको मौज्दात देखाइ क्षतिलाई शून्य पारेको संस्थानका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

एक पछि अर्को अनियमितता

अधिकारीले आफूले गरेका सबै अनियमितताको दोष थुपार्न त्यहाँ भए÷गरेका सम्पूर्ण काम तीर्थकुमार महर्जनको नाममा राख्ने काम गरेका थिए । छानबिन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा कम्प्युटर डाटा राख्ने कर्मचारी अप्सरा खनालले आफूले तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीको आदेशमा त्यस्तो काम गरेको बयान दिएकी छिन् ।

अधिकारी आयोजना प्रमुख हुँदा १४ सय केजी घिउ चोरी÷निकासी गर्ने प्रयास हुँदा समातेर आम्दानी बाँधेको कुरा पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

डीडीसीमा भ्रष्टाचार गरेका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस हुँदा पनि उल्टै बढुवा गरिएकाले  डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र व्यवस्थापनले भ्रष्टाचारलाई ढाकाछोप गरिरहेको पुष्टि भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

संस्थानको विनियमावली अनुसार कारखानाको आम्दानी र खर्चको विवरण दिनहुँ प्रमाणित गर्नुपर्ने, तर सो नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले एउटै कर्मचारीलाई प्रशोधनको जिम्मेवारी दिइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वि.सं. २०७५ सालमा न्यून गुणस्तरको दुध बिक्री–वितरण गरेको भन्दै अधिकारीमाथि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तारेखको म्याद गुजारेपछि विभागले पुनः जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी तारेख गुजारी फरार रहेको हनाुले आवश्यक कारबाहीका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि अदालतले उनलाई खोजबिन गर्न लगाएको थियो । खोजी तीव्र हुन थालेपछि जिल्ला अदालत काठमाडांैमा स्वयम् उपस्थित भई २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर अधिकारी छुटेका थिए ।

यसो भन्छन् महाप्रबन्धक पौडेल

अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप खेपेका महाप्रबन्धक पौडेलले भने दोषी जोसुकै भएपनि उसलाई विनियमावली अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् । उपमहाप्रबन्धक अधिकारीको विषयमा सञ्चालक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै कारबाही हुने उनले बताए । उनले भने, ‘कारबाहीको प्रकृया हुन्छ, ती प्रकृयामा जाँदा ढिलो देखिएको हो, अब चाँडै नै कारबाही प्रकृया अघि बढ्छ ।’

संस्थानमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उपमहाप्रबन्धक अधिकारीलाई निलम्बन गरी कागजातको आधारमा कारबाही गर्न तथा उनको संरक्षण गर्ने महाप्रबन्धक पौडेलमाथि समेत कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।