न्यायाधीश समाज नेपालले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । न्यायाधीश समाजका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकामा देखिएका समस्त विकृतिको मुख्य कारण न्यायपरिषदको संयोजनमा न्यायपालिकामा गरिएको राजनीतिक भागवण्डा र प्रभाव नै रहेको ठहर गरेका छन् ।

समाजले न्यायिक वातावरण खलबल्याउने, न्यायपालिकाप्रति आम जनताको आस्था र विश्वास धमिल्याउने कुनै पनि कुचेष्टाको हरेक बौद्धिक कोणबाट प्रतिकार गर्नुपर्ने जनाएको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षताजस्ता मूल्य कायम रहनु र न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास सधैँ अपेक्षित रहने पनि समाजले प्रस्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता जस्ता कुरा निरपेक्ष रुपमा स्वतः अवतरण नहुने उल्लेख छ । लामो अवधि न्यायिक कार्यमा समर्पित रहेका पूर्व न्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीहरु, आमसञ्चार लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्गमा अहिले देखा परेको न्यायालयप्रतिको चिन्ता र चासो स्वाभाविक भएको समाजले प्रस्ट पारेको छ ।

‘यस प्रकारका चिन्ता र चासोको पद्धतिसंगत र समग्र रुपमा नेपालको संविधानद्वारा निर्धारित दायराभित्र रही तत्काल सम्बोधन हुनु पर्दछ भन्ने न्यायाधीश समाज नेपालको धारणा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायपालिका स्वभावैले स्थायी र स्थिर प्रकृतिको संस्था भएकाले यसलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा प्रयोग र परीक्षणको विषय बनाउनु कोही कसैको हितमा नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘न्यायपालिका उपर निष्पक्षताको कुरामा प्रश्न खडा हुनु र भागवण्डाको आरोप लागेका समाचार, दृष्टिकोण, टिकाटिप्पणी आदि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमार्फत सार्वजनिक हुनु दुःखद् विषय भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘यस्ता कुरामा समवेदनशील हुनु पर्दछ, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छानबिन पश्चात यकिन हुन सक्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सार्वजनिक रुपमा उठाइएका प्रश्नहरु सत्य–तथ्यमा आधारित छन् भने त्यसलाई गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य मान्नु पर्दछ ।’

यस्ता कुरालाई लामो समयसम्म निकास नदिई त्यत्तिकै राख्दा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुग्न सक्ने भन्दै समाजले समयमै निकास खोज्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हर हालतमा कायम राखिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति आउने जाने भइरहने हुँदा पद्धति र संस्थाको सर्वाधिक महत्व रहन्छ, न्यायपालिकाको आन्तरिक शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानको दायराभित्र रहेर चालिने कुनै पनि कदमलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौं ।’