पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब ढिलो नगरी २/३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पदमा रहँदा त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई नै क्षति हुने बताए । न्यायालय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘१४ जना न्यायाधीशले विद्रोह गर्नुभयो । कमाण्डरमात्रै​ बाँकी भएको युद्ध कस्तो हुन्छ ? धेरै समय नलगाउनुहोस्, अब २÷४ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार चल्ने भन्दै उनले महाभियोग लाग्नसक्ने संकेत पनि गरे ।

‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामीसँग संविधान छ । उहाँको कमीकमजोरी रहे, संविधान अनुसार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा छ, सांसद छन्’ उनले भने, ‘जनताको लेभलमा यत्रो कुरा उठेको छ । अझै धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ । अहिले बाहिर बाहिरको कुरा आएको छ, भित्री कुरा प्रवेश गरेपछि अझै छताछुल्ल हुन्छ । धेरै घण्टा पनि नलगाउनुहोस् । तत्काल राजीनामा दिनुहोस् ।’

उनले न्यायालय आजको ठाउँमा आइपुग्नुमा विगतदेखि कै देन रहेको बताए । ‘यो थोरै समयमा आएको होइन । हिजैदेखिको देन हो,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुक्नुभयो, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा प्रवेश हुनुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो । मन्त्री पनि बनाउनुभयो । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

न्यायालयमा राजनीतिक गन्ध आउन नहुने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘हिजो राजाको पालामा न्यायालयमा त्यति अधिकार थिएन । तर, अहिले २०७२ को संविधानपछि न्यायालयलाई धेरै अधिकार छ । सरकार नै परिवर्तन नै गर्नसक्ने न्यायालय आज कुन ठाउँमा पुग्यो ?’

श्रेष्ठले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले पदको गरिमालाई कायम गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरिमा कायम गर्न नसकेको जस्तै अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले पनि नसकेको हो । न्यायालय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि प्रधानन्यायाधीशले ठीक काम गर्नुभएन ।’

हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले ल्याएको रिपोर्ट कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशले जुनियर न्यायाधीशलाई साथमा लिएर महत्वपूर्ण फैसला गर्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘उहाँ विवाद विवादैमा पर्नुभयो । राजदूत, मन्त्री, संवैधानिक निकायमा कोटा खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कोटा चाहिने मान्छेले दल खोल्नुपर्छ । न्यायालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ, कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दलको जस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा रहनुहुँदैन ।’