सुर्खेत । कर्णालीमा यतिबेला सत्ताको लडाइँ पुनः सुरु भएको छ । गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई हातमा लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनले काँग्रेससँग आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेबारे लिखित सम्झौतासमेत गरेका थिए, जसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको समयावधि सकिन लागेसँगै काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अब आफू मुख्यमन्त्री हुने पालो आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

काँग्रेस नेता शाहीले आफूसँग लिखित सहमति भएको र अहिले केन्द्रमा पनि आफूहरुकै कारण गठबन्धन बनेको भन्दै कर्णाली प्रदेशको हकमा केन्द्रको निर्णयलाई नमान्ने बताइरहेका छन् । यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । त्यो बेला (प्रदेशमा गठबन्धन गर्दैगर्दा) केन्द्रीय समीकरण नबनेको र अहिले केन्द्रमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल लगायतका दल मिलेर केन्द्रमा गठबन्धन बनेको छ । सोही गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा समेत भागवण्डा गर्ने एकथरीले बताइरहँदा कर्णालीको हकमा भने काँग्रेसले केन्द्रिय गठबन्धनको निर्णयसमेत नमान्ने बताएको हो ।

केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश सरकारको भागबण्डा गर्दा कर्णाली प्रदेश काँग्रेसले नपाउने चर्चा चलिरहेको छ । तर, काँग्रेस नेता शाही भने विगतमा आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । यदि पुरानो सम्झौता पालना नभए आफूहरु सोच्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । अन्य नेताहरु भने कर्णाली प्रदेशमा सत्ता पक्षबीचको यो संघर्षले वर्तमान गठबन्धन नै खतरामा पर्ने र कर्णालीबाट काँग्रेस पनि फुट्न सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी–

काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले त कार्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार रहँदैन भनेर दाबीका साथ भन्नुभएको छ, के हो खास कुरा ?

— त्यो कुरा मैले पनि सुनेको छु, माओवादीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ । सबै कुरा ‘ओपन’ नै आएको छ । अहिले दुई कोणबाट कुराहरु बाहिर आएकोजस्तो देखिन्छ । जीवनबहादुर शाहीले हिजोको सहमति अनुसार आफै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा बोलिरहनुभएको कुरा पाइयो । यता, मुख्यमन्त्री  महेन्द्रबहादुर शाही पनि सत्ता नछोड्ने मुडमा हुनुहुन्छ । कर्णालीमा निरन्तर माओवादीले नै सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ ।

यो कुरामा माओवादी पार्टीको कर्णाली प्रदेश समितिको बैठकमै पनि छलफल भएको छ । हामीले के हुने हो भन्ने कुराका लागि कुर्नैपर्ने हुन्छ तर, अहिले यसो हेर्दा ‘जुहारी’ चाहिनेभन्दा अलि बढी नै भयो भन्ने मलाई लागेको छ । भोलि कथम्कदाचित काँग्रेसको मुख्यमन्त्री नबन्ने स्थिति आयो भने प्रदेशको मामलामा काँग्रेसको पनि सहयोग त चाहिन्छ नै । अब, कुनै कारणबस् जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुभएन भने पनि माओवादी केन्द्र, एमाले सबै पार्टी मिलेर सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ नै । यदि त्यो भएन भने राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने हो । एउटाले एक काम गर्ने, अर्कोले विरोध गरिरहने स्थितिले प्रदेश सरकार नै तहस–नहस हुने देखिन्छ ।

यो अवस्थाले ‘सुखारी कर्णालीबासी समृद्ध कर्णालीको’ नारा साकार हुन सक्दैन । हामी नराम्रो जालमा फस्न सक्ने खतरा छ । जीवनबहादुर शाही जुहारीमा आइरहनु भएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उहाँहरु (जीवन–महेन्द्र) नै हो ।  उहाँहरु दुई जना बसेर एक किसिमको सहमति गर्दा त भइहाल्यो नि, किन जुहारी खेल्नु ? खुमलटार र बालुवाटारमा दुवै जना गएर कर्णालीको स्थिति यो हो भनेर ‘ब्रिफिङ’ गरे भइहाल्यो नि !

कर्णालीको विगत पनि त्यति राम्रो छैन । हिजो नेकपा हुँदा नै पार्टीभित्रै अनेक खालका लफडा लिएर खुमलटार र बालुवाटारमा भूकम्प जानेदेखि त्यही कारण पार्टी फुट्ने र तहसनहस हुने स्थिति आयो । अब, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको चलखेल सुरु भइसकेको अवस्था छ । यो स्थितिमा हामीले ‘पोलिटिकल’ विश्लेषण गर्दा भोलि कमसे कम आफूले मुख देखाउन मिल्ने खालबाट आफ्ना विचार राख्नुपर्छ ।

महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गरिएको सम्झौता अनुसार नै आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर जीवनबहादुर शाहीले भनिरहनुभएको छ र, त्यो कारण पनि हामी लिखित सहमतिभन्दा बाहिर गएको खण्डमा केन्द्रको निर्णय माँन्दैनौ पनि भन्नुभएको छ । यो कुरालाई कसरी लिएको छ माओवादीले ?

अब महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीबीच भएको लिखित सहमतिमात्रै निर्णायक हुँदैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पार्टी, संसदीय दल भनेको माने पनि हुने, नमाने पनि हुने भन्ने त हुँदैन नि ! सानेपाले जे निर्णय गर्छ, काँग्रेसले त्यो कुरा मान्नैपर्ने हुन्छ । नभए त हामीले देख्यौं नि, कसैका मन्त्री नै उडे । कसैका सांसद पद नै गए । उहाँहरुको पनि केही बच्दैन । न माओवादी, न काँग्रेस, कसैको पनि हित हुँदैन ।

हुन त संघीयतामा हामीले ‘केन्द्र स्वशासित’ भन्दा लाज लाग्छ । मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा त केन्द्रबाट ‘डिसिजन’ हुन्छ । यस्तो संघीयतालाई पनि हामीले गौरव नगरी साध्य छैन । म तपाईलाई एउटा ‘नोटेबल’ कुरा भन्छु, यदि जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको चाबी हातमा लिन्छु भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाले कर्णालीलाई रोजेको हुनुपर्छ । अहिले तीन वटा प्रदेशमा माओवादीको सरकार छ । यसमध्ये प्रचण्डले पनि कर्णाली छोडेको स्थितिमा वा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजेको स्थितिमा कर्णाली काँग्रेसको भागमा पर्ला । यदि देउवाको प्राथमिकतामा कर्णाली नपर्ने र प्रचण्डको प्राथमिकतामा कर्णाली नै पर्ने भयो भने जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदैनन्, यो कुरा तपाईले ‘नोट’ गर्दा हुन्छ ।

देउवाले गण्डकी प्रदेश लिइराख्नु भएको छ । अब अरु ६ प्रदेशमा उहाँले अर्को एउटा कुनै प्रदेश रोज्नुभयो भने अथवा सुदूरपश्चिम नै रोज्नुभयो भने कर्णाली स्वतः माओवादी केन्द्रको रहन्छ नै । यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने भन्ने कुरा छ नि ! यत्ति कुरामै प्रचण्ड–देउवा अड्किन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यस मानेमा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री हुन कसैले रोक्दैन, छेक्दैन पनि ।

अर्को कुरा, हामीले विगतमा आ–आफ्नो ठाउँबाट कुरा उठायौं । त्यो विषयले नेकपा फुटेर तहस–नहस भयो । यो कुरा ‘सेटलमेन्ट’ भएन भने संघीयता नै मासिने खतरा हुन्छ । यस्तै, मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही नआएर तेस्रो व्यक्ति आउने पनि खतरा छ ।

एमसीसी अगाडि बढाउने र दुईचार महिनाभित्र ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने, कथम्कदाचित एमाले र काँग्रेसबीच गठबन्धन हुने स्थिति हुने हो भने यो कोर्ष नै बदलिन्छ । उहाँहरु (महेन्द्र–जीवन)ले मुख मिठ्याई राख्नुभएको छ तर उहाँहरुको मुखमा केही पर्दैन ।

त्यतिमात्र होइन, यहाँ काँग्रेस पनि फुट्ने खतरा छ । माओवादीमा पनि त्यसको असर पुग्नेछ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं । सबै पार्टी फुटेर तहस–नहस हुने देखिन्छ । त्यसपछिको जोड–घटाउमा मै पनि मुख्यमन्त्री हुन सक्छु या अन्य अरु कोही पनि । यहाँ जुन खालका जुहारीहरु चलिरहेका छन्, यी सबै गलत खालका कुरा हुन् ।

तपाईलेचाहिँ दुईवटा कुरा उठाउनु भयो । पहिलो कुरा, महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीबाहेक अन्य व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री हुन सक्छ भनेर । यो कुराको आशय त मुख्यमन्त्रीले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । अर्को कुरा, कर्णालीमा काँग्रेस पनि फुट्न सक्छ भन्नुभयो, यसअघि नेकपा र एमाले विभाजनको केन्द्र पनि कर्णाली नै हो ?

—  हो । फेरि पनि त्यस्तै खतरा छ । अर्को पनि गुट छँदैछ । हामीले बुझ्दैछौं । एमसीसीका कुरा छुट्टै छन् । अरु कुरा छुट्टै छन् । केन्द्रमा पनि पार्टीमा चाहिँ आगो लागिरहेको छ । सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त कहाँ पुगिने हो, थाहा छैन ।

यी सबै कुराको एउटैमात्र जवाफ के हो भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री देउवा, महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही बाहेक अरु जोसुकैले जे भने पनि त्यो कुरा निर्णायक हुँदैन । गठबन्धन हो नि ! प्रचण्ड–देउवा त एउटै टेबलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै हो त्यो कुरा सुल्झाउने ।

यस्तै विवाद रहे एकदुई हप्ताभित्रै सरकार जान्छ । गठबन्धन टुट्छ । एमसीसी पास हुन्छ । अब, इन्डोप्यासिफिक आउँछ । भोलि कहाँ पुग्ने हो ! भोलि रक्तपात हुन सक्ने खतरा त देखिन्छ नै । हामी अफगानिस्तानभन्दा पनि गलत ठाउँमा पुग्ने ! ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भनेजस्तै भोलि ज्यानै नबच्ने खतरा नेपालसामु छ । यसो भन्दा जनता, कार्यकर्ताहरु आतङ्कित हुन सक्छन् । हामीले त्यो सूत्र त पाइरहेका छौं । प्रत्येक दिन एउटा सचिव–सहसचिवमा भारत र अमेरिका लागिरहेका छन् । कर्नेलदेखि पुलिस, डिआईजीसम्म जसरी सेटलमेन्टमा लागिरहेका छन्, त्यसको कारण के हो त ?

एक–पटक विष्फोट हुने निश्चित छ । तर, यो कुरा नबुझेर मुख–मिठ्याउने कुरा गर्ने हो भने ‘नरहे बाँस, नरहे बाँसुरी’ हुन्छ नै ।

मैले केही दिन अघि प्रचण्डसँगको छलफलका क्रममा पनि भनेको हो– अरु, पछि खाई पिई, तिहारका दिन भोकै किन गर्नुहुन्छ ? जसरी भएपनि कर्णाली हामीलाई दिने बनाउनुस् न ! पार्टीभित्र काम गर्न सकियो वा सकेन, मुख्यमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने भन्ने हामी सल्लाह गरौंला ।

त्यसैले जीवनबहादुर शाहीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रचण्ड र देउवाको कुरा हो ।

तर, जीवनबहादुर शाहीले त माओवादीले पुरानो सम्झौतामा घात गर्‍यो भने देखाइदिन सक्छौं भन्ने चेतावनी दिनुभएको छ नि ?

— उहाँलाई हवाला दिएर कुरा आइरहेको छ । उहाँले अहिले जसरी आक्रोश व्यक्त गरिरहनुभएको छ, त्यो कुराले त उहाँलाई नै घाटा हुनेछ । यदि त्यसै हो भने १४ गतेपछि मुख्यमन्त्री आफू बनेर देखाए भइगयो नि !

अहिले जुन किसिमको गतिविधि गर्नुभएको छ । यदि, मुख्यमन्त्री नै बनिहाल्नुभयो भने पनि पछि उहाँलाई त गाह्रो पर्छ । पार्टीभित्रै र बाहिर पनि विरोध हुन्छ । मुख्यमन्त्री पद पाउनु, केही महिना बसिहाल्नुमात्र ठुलो कुरा होइन नि ?

तपाईले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीबाहेक अन्य नेता मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना कति छ ?

—सम्भावना के मानेमा छ भने यो गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरियो, एमसीसी र आईपिएसको एजेण्डा छि¥यो भने मुख्यमन्त्रीको कुरा छाड्नुहोस्, यो व्यवस्था नै कहाँ पुग्छ भन्न सकिन्न । स्थिति ‘डेन्जर’ छ । चाबी फुत्कियो भने राप्रपाकै सांसद मुख्यमन्त्री बनेमा पनि अनौठो मान्नुपर्ने कुुरा छैन ।

जीवनबहादुर शाहीले त केही समय अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आफ्ना धारणा बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?

— यो कुराले उहाँलाई नै घाटा भइरहेको छ । मानौं डाक्टरले पाँच दिनसम्म खानुहोला भनेर औषधि दिन्छ, त्यसले ठिक गर्छ कि नाई भन्न त पर्खिनुप¥यो नि ! दुई दिनमै मलाई ठिक भएको छैन भनेर डक्टरलाई अर्कोतिर भण्डाफोर गर्नतिर लाग्यौं भने मान्छे बाँच्छ त ? के थाहा मुख्यमन्त्री शाहीले नै खादा ओढाएर सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवस्था पनि त आउन सक्छ । कर्णालीको राजनीतिमा भोटेताल्चा त अहिले महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको हातमा छैन । हिजोको प्रदेशभित्रको मिनी ताल्चा हो त्यो त, अहिले दुईसय राउण्डमा पुगिसक्यो । अहिले त्यो खिया लागेको ताल्चाले कहाँ काम गर्छ र ?