राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिकाको चरित्र र कार्यप्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न माग गरेको छ । तत्कालको राजनीतिक स्थिति र केही राष्ट्रिय घटनाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न भन्दै सोमबार जारी विज्ञप्तिमा सो पार्टीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबारे विवाद उठिरहेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायालय वा न्यायाधीशहरु पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘यदि न्यायालय त्यसप्रकारको हुन नसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था नै खलबलिन पुग्छ वा राज्यमा अराजकता बढ्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबारे उठेको विवादप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिकाको चरित्र र कार्यप्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न जोड दिन्छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसीलाई पनि निष्पक्ष बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिएको छ । मुद्दाको पेसी निर्धारण गर्ने अहिलेको पद्धति सही नभएको भन्दै सो पार्टीले त्यसलाई बदल्नु पर्ने र निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरिका अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

वर्तमान सरकार प्रतिगमन विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेर गठन भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको जनाइएको छ ।

‘सरकारको ढिलासुस्ती प्रकारको कार्यशैलीका कारणले देश र जनताका समस्याहरु सन्तोषजनक प्रकारले समाधान हुन सकिरहेका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने गरेको छ वा त्यसलाई सकारात्मक सहयोग गर्ने गरेको छैन ।’

राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकामा देखिएका समस्याले प्रतिगमनको खतरालाई बढाउने भन्दै विज्ञप्तिमा यी तीनै क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्ष र सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउन सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै हिँडेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसको उद्देश्य नेपाललाई चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गर्नु हो । त्यसबाट नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्ममा सामेल हुन पुग्ने छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । नेपाल शीत युद्धको अखडामा बदलिने छ ।’

एमसीसी नेपालको हितविरुद्ध रहेको भन्दै सो पार्टीले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका त्यसप्रकारका दुष्परिणामप्रति ध्यान दिएर नै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश नगरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

‘हरेक दलका आफ्ना नीतिहरु हुन्छन् र नयाँ नीतिहरु निर्माण गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा निर्माण भएको र संयुक्त सरकार हो,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाँच दलीय गठबन्धन पनि वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसकारण, हामीले वर्तमान सरकार र गठबन्धनका दलहरुलाई एमसीसीको पक्षमा आवाज नउठाउन वा त्यसलाई स्वीकार नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’

नेकपा एमालेले आफू सरकारमा छँदा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको र अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा संसदका बैठकलाई लगातार अवरोध गर्ने कार्यप्रणाली अपनाएर संसदलाई पंगु बनाउने दुष्प्रयत्न गरेको आरोप पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगाएको छ । एमालेको यसप्रकारको कार्यप्रणालीले प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा बहुदलीय व्यवस्थालाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ । यसतर्फ देशका सबै लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हालैका दिनमा आएको भारी वर्षाका कारण देशमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको भन्दै मृतक तथा पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेमौसमी वर्षाले धेरै धानबाली नष्ट गरेको छ । सरकारले तत्कालका लागि राहतको घोषणा गरे पनि तत्काल राहत दिने तत्परता देखाएको छैन । हामीले ती पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन र उक्त राहतमा अनियमितता हुन नदिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ ।’