प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको विकास तथा प्रविधि समितिले बेमौसमी वर्षाबाट उत्पन्न बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रकोपबाट घाइतेहरुको शीघ्र उपचार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै हालैको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मनाङ, बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरुमा पुग्ने सडकहरू अवरुद्ध भएकोले अस्थायी रुपमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सक्ने लक्ष रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना सुरु भएको १४ बर्षमा ५८ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएकोले अबको २ बर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको खण्डको ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएको छ । साथै राजमार्ग निर्माण गर्दा समयको ख्याल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) निर्धारण गर्न र हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा आयोजनामा काम गर्ने समय तय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले हालै भएको बाढी पहिरोको घटनाका प्रभावितका परिवार तथा धानबाली नष्ट भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा तथा सडकको ‘राइट अफ वे’ तोक्न किन ढिलाई गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

छलफलमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले पर्याप्त बजेटका साथै पर्याप्त प्राविधिक नभएका कारण सडक आयोजनाको काममा ढिलाई भएको बताए । उनले बाढी पहिरोले सडक तथा पुल क्षति गरेको स्थानमा तत्काल अस्थायी रुपमा काम गरेर मार्ग सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सडक लगायत विकास आयोजना अघि बढाउँदा गरिने टेन्डर प्रक्रियामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

उनले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेले टेन्डर पाउने गरेको बताउँदै उसले कस्तो गुणस्तरमा काम गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले हालै आएको बाढी पहिरोका कारण भत्किएका सडक तथा पुललाई अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी समेत गराइन् ।