गण्डकी प्रदेशका कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने बताए ।

उनले मन्त्रालयले आवस्यक समन्वयका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरेको बताउँदै स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई सो समितिमा राखेर प्रक्रियागत ढंगबाट सम्बोधन गरिने बताए । 

मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुँइकेलले नेपालमा संघीयता प्रारम्भ पछि स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरिरहेको बताए। उनले सुरुका दिनमा प्रदेशमा कानुन निर्माणका कार्यहरु तीव्ररुपमा अगाडी बढेको बताउँदै हाल स्थानीय तहले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको रुपमा काम गर्दै आएको बताए । 

बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सञ्जु बडुवालले न्यायिक समितिमा दक्ष प्रशिक्षकको अभाव खड्किएको बताइन् । उनले देखिएका समस्याको तत्काल समाधान गरी छिटो छरितो रुपमा जनताले न्याय पाउनेगरी समितिले भूमिका खेल्न मिल्नेगरी सहजीकरण गर्नू पर्ने आवश्यकता औंल्याइन । 

म्याग्दी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्याहरूको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबाट ऐन कानुन बनेर नआउँदा विकास निर्माण लगायतका कामहरुमा अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।