केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले प्रतिस्थापन गरिसक्यो । अहिले सरकारले कछुवा गतिमा सोही बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकै बजेटअनुसार खर्च भइरहेको हिसाब देखाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक विदा बाहेक हरेक दिन तथ्यांक अद्यावधिक गर्छ । बजेट खर्चबारे जानकारी दिने यो आधिकारिक निकायले अहिले पनि पूर्ववर्ती ओली सरकारकै पालामा ल्याइएको बजेटको हिसाब देखाइरहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट घोषणा गरेको थियो । सो बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अघि सारेका थिए । असोज ७ गते बेलुकी राष्ट्रपतिले नयाँ बजेट प्रमाणीकरण गरेपछि सटडाउन अन्त्य भएको थियो ।

सरकारको आयदेखि व्ययसम्मका अंक प्रतिस्थापन विधेयकले विफल पारिदिएको बजेट अध्यादेशअनुसार नै राखिएको छ । सरकारलाई दैनिक भइरहेको आय (राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति) देखि खर्चसम्मको आंकडा ओली सरकारले ल्याएको बजेट अंकसँगै तुलना गरेर राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रतिशत निकालिएको छ । बजेटबारे चासो राख्ने आम नागरिक र पत्रकारहरूले पूरानै बजेट अंकअनुसार महालेखाले निकालेको प्रतिशतलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । महालेखा र सञ्चारमाध्यमको यो कमजोरीका कारण आम नागरिकसम्म गलत तथ्यांक प्रवाह भइरहेको छ । 

सरकारले मंगलबार (कात्तिक ६) गतेसम्म २ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वर्तमान सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ल्याएको हो । यो हिसाबअनुसार सरकारको १४.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । तर, महालेखाको वेभसाइटमा भने सरकारले १४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च उल्लेख छ । महालेखाले असफल बजेट अध्यादेशकै अंकअनुसार नै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘मिथ्यांक’ दिइरहेको छ ।

यस्तो छ कारण 
गभन्र्मेन्ट सटडाउन नै निम्तिनेगरी बजेटमा बिलम्ब गरेका जनार्दन शर्मा नेतृत्वको विभागीय मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण बजेट ‘मिथ्यांक’ निम्तिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले हाँकेको अर्थ मन्त्रालय मातहत नै छ ।

बजेट ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) प्रकाशन गर्नुपर्छ । रातो किताबमा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत आंकडा नै समावेश गर्नुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनबारेको तथ्यांकमा भएको गोलमटोलबारे जिज्ञासा राख्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले रातोपाटीलाई भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रातो किताब प्रकाशन गरी अद्यावधिक बजेट तथ्यांकबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने हो, अहिले हामीसँग पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकै बजेट अध्यादेशअनुसारको रातो पुस्तक छ, नयाँ किताब आएपछि नयाँ बजेटको अंकअनुसारकै जानकारी राख्छौँ ।’

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पास हुने/नहुने टुङ्गो नलाग्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्यादेशअनुसारको रातो किताब हतारहतार प्रकाशित गरेका थिए । तर, नयाँ बजेट ल्याएको आज ठ्याक्कै एक महिना बितिसक्दा पनि अर्थले रातो किताब निकालेको छैन ।

उता, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम विवरण समेट्ने रातो किताब पनि वेभसाइटमा राखेको छैन । आयोगका प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीले अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ जिल्लागत विवरण समेटिने रातो किताबको दोस्रो भाग ननिकालिने र पहिलो भाग प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् ।