पूर्व न्यायाधीश समाजले आयोजना गरेको न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन असक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।  

कात्तिक ५ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले न्यायपालिकाभित्र हुने गरेका विकृति तथा विसङ्गतिका बारेमा छानविन गर्न गठित समितिका संयोजक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अविलम्ब लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय गर्यो । उक्त बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

न्यायालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी दुई संस्थाले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा औपचारिक धारणा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश थप नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर मात्र दोषी छन् ? या चोलेन्द्र शमशेरलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउने काममा स्वार्थ समूह वा शक्ति केन्द्रको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ? यो विषयमा थप बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।

पूर्व न्यायाधीश समाजको बैठकको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ, उक्त अवधारणा पत्रमा भनिएको छ तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

यसले के देखाउँछ भने अब चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न लायक र योग्य छैनन् । अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका सामु दुईवटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो पदबाट राजीनामा र दोस्रो विकल्प भनेको महाअभियोग फेस गर्ने । यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले पद बहाली गरेकै दिनदेखि नै उनीमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका थिए । उनीमाथि गरिएका कतिपय अनुमान र आशङ्कालाई अहिलेका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर व्यक्ति मात्र होइनन्, सिङ्गो न्यायपालिकाका नेता पनि हुन् । उनीमाथि जुन प्रकारको चौतर्फी हमला भएको छ । त्यसका पछाडिका केही आन्तरिक र बाह्य कारण छन् ।

पहिलो आन्तरिक कारणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको व्यक्तिगत आचरण र स्वभाव जिम्मेवार देखिन्छ । यसमा उनी पदलोलुप देखिए । राज्यले प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि धेरै लगानी गरेको छ । उनले आफ्नो र परिवारका सदस्यको वृत्ति विकासका लागि दायाँबायाँको लोभलालच देखाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्को फैसलामा  पनि कमजोर देखिए । जस्तो रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐनको दफा १८८ को प्रयोग र व्याख्यालाई प्रतिनिधिमूलक फैसलाका रूपमा लिन सकिन्छ । अदालती प्रशासनमा पनि कमजोर देखिए । सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरू चार गुटमा विभक्त छन् भन्ने कुराले प्रधानन्यायाधीशको असक्षमतालाई पुष्टि गर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश मात्र होइनन् न्यायिक प्रशासक पनि हुन् । उनले चाहे जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको न्यायाधीशलाई पनि पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको पुष्टि भएमा कारबाही गर्न वा बर्खास्त गर्नेसम्मको काम गर्न सक्छन् ।

बाह्य कारणमा न्यायालयलाई कमजोर बनाउने स्वार्थ र शक्ति केन्द्रको चलखेललाई लिन सकिन्छ । पूर्वन्यायाधीश समाज सञ्चालनको मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको पश्चिमा देश त्यसमा पनि पछिल्लो डेढ दशकदेखि युरोपेली युनियनले लगानी गर्दै आएको छ । पूर्व न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूको फोरममार्फत विदेश भ्रमणदेखि विभिन्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि युनियनले मोटो रकम लगानी गर्दै आएको छ ।

यो हप्ता छापिएका अधिकांश पत्रपत्रिकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर र प्रचण्डका बीच भेट भएको कुरा प्रकाशित गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा पनि मध्यरातमा केपी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरबीच भेटघाट भएको कुरा बाहिरियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गर्न नहुने र भेट्न नहुने कानुनको भाषामा भन्दा गैरकानुनी र पदीय आचरण विपरीतका थुप्रै कार्य गरेका छन् ।

उपल्लो ओहोदामा बस्ने सबैलाई कानुनले मात्र बाँध्दैन, नैतिकताले पनि बाँधेको हुन्छ । यो कुरा प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि लागू हुन्छ र राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा बस्नेहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

जबज देशमा असहज परिस्थिति निर्माण भएको हुन्छ त्यस बखत न्यायालयको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यति नै बेला प्रधानन्यायाधीश र अमुक नेताका बीच भेट भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ । यसले फैसलामा प्रभाव पार्दैन ? निश्चित रूपमा यसले फैसलामा तात्त्विक प्रभाव पार्न सक्छ ।

 प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायालयको नेतृत्व गर्ने नेताले नेताको दैलो चाहर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र गराउने काम कसले र किन गर्यो ? यस्तो परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो ?  यो गम्भीर विषय हो । पक्कै पनि यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र दोषी छन् भन्नु न्यायोचित र उचित पनि हुँदैन । यसका लागि देशका प्रमुख नेता प्रचण्ड, ओली, देउवाहरू पनि उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छन् ।

आफू अनुकूलको फैसला आउँदा न्यायालय हाइहाई भन्ने प्रतिकूल फैसला आउँदा न्यायाधीश र न्यायालयको तेजोबोध गर्ने नेता र राजनीतिक दलहरूका कारण न्यायालय दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । आफ्ना मान्छे न्यायाधीश बनाइदेऊ भनी नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशको दैलो चाहर्दै र मोलमोलाई गर्दै आएका छन् ।

यी यस्ता थुप्रै दबाब, प्रभाव र प्रलोभनका घटना छन्; जसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जस्तै विगतका प्रधानन्यायाधीशहरू समेतलाई असक्षम साबित गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिर्वतन गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमा रहेका कमजोरी र असक्षमता हटाउन सकिएला तर यो प्रणालीको उपज या बाइप्रडक्टको रूपमा रहेको विकृति हटाउन सकिन्छ ? व्यक्ति हटाएर प्रणालीभित्रको दुष्कृति हट्छ भन्नु मूर्खता मात्र हुन्छ ।

यो राजनीतिक प्रणालीको दुष्कृतिको फाइदा उठाएर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा समेत धेरै चोलेन्द्रहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । व्यक्तिको बहिर्गमनले प्रणालीमा रहेका खराबीलाई हटाउन सकिन्न । प्रणालीको सुधारले मात्र चोलेन्द्रहरूलाई तह लगाउन सकिन्छ ।

राज्यसम्बन्धी जैविक धारणाले राज्यको बनोट पनि मानव शरीरको संरचना जस्तै गरी निर्माण भएको हुन्छ भन्छ । जसरी शरीरको कुनै एउटा अङ्गमा खराबी आउँछ तब मानव शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यो राज्यको हकमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ ।

जस्तो राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा संयन्त्रमा रहेको खराबीलाई समयमै पहिचान र निदान गरिएन भने त्यसको असर र प्रभाव सिङ्गो प्रणालीमा पर्न सक्छ; जसले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै कमजोर, निकम्मा साबित गर्दै विघटनको तहसम्ममा पुर्याउन सक्छ । अहिलेको दृश्य परिस्थितिले त्यही कुराको सङ्केत गर्छ ।

नेपालमा सेना र अदालतलाई धैरै विवादमा ल्याइँदैनथ्यो । यी संस्थाहरूको छवि पनि उच्च थियो । अहिले व्यक्तिको असक्षमता देखाई सिङ्गो संस्थामाथि प्रहार गर्ने काम शृङ्खलाबद्ध रूपमा हुँदै आएको छ । यसका लागि बाह्य शक्तिको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।

आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र स्वार्थ समूहहरूले पनि राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्ग तथा अवयवहरूलाई कमजोर बनाउँदैछन् । व्यक्तिमा कमजोरी हुन सक्छ । कमजोरी सुधार गर्ने मौका दिँदा समेत सुधार गरेन भने त्यसलाई  उचित प्रक्रिया अपनाएर हटाउनुपर्छ । तर प्रणालीलाई दोष दिएर व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।

-लेखक पण्डित बारका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।