कोरोना महामारी लगायत समस्याले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई लक्ष्य गरी सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि बखेर्ची श्रमिक ऋण लिएर फर्कने क्रम जारी छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको उक्त निर्देशिका साउन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिकामा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने, रोजगारी गुमाएका कामदारको होटल क्वारेन्टाइन तथा अलपत्र परेकाको कोरोना परीक्षणसँगै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र बेखर्ची भएर फर्किएका कामदारलाई आवतजावत खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

तर विदेशमा बेखर्ची भएर फर्केका अधिकांशले निर्देशिका अनुसार सुविधा नपाएपछि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। रोजगारी गुमाएपछि सात महिनाअघि कतारबाट फर्किएका तनहुँका प्रेम आलेले हवाई टिकट लगायतको माग राखी वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायमा पुगे पनि खर्च पाउन नसकेको गुनासो गरे।

५० हजार रूपैयाँ घरबाट मगाएर फर्केको बताउने आलेले निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारको रकम नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर गएको तीन महिनामै घर फर्कनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘जाँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै घर फर्कदा थप ऋण लिनु परेपछि आर्थिक समस्यामा परेका छु।’

कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का अनुसार कोरोना महामारीको प्रकोप केही कम हुन थालेयता करिब ६ लाख नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन्। महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएकाले विदेशबाट अब ठूलो संख्याका श्रमिक फर्कने अनुमान गरिएको छ।  विगतमा श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियाबाट नयाँ कामदारको माग नगरिएका कारण त्यहाँ लामो समयदेखि काम गरिरहेकालाई पनि रोजगार कम्पनीले घर फर्कन दिएका छैनन्।

यता वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले हालसम्म विदेशमा रोजगारीको क्रममा बेखर्ची भएका तीन सय २६ लाई निःशुल्क उद्धार गरिएको बताए। निर्देशिका लागू भएयता उद्धार, नियोगमा सुरक्षित गृहको व्यवस्थापन र जनशक्ति लगायतका काममा करिब तीन करोड रूपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। जबकि बोर्डले बेखर्ची भएकालाई उद्धार गर्ने भन्दै ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

कोरोना महामारीको बेला विदेशबाट फर्कन र होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न गरी कम्तीमा ६० हजार रूपैयाँ खर्च हुने गरेको श्रमिकको भनाइ छ। ऋण काढेरै घर फर्किएका सिन्धुलीका राम न्यौपानेले सरकार श्रमिकको पक्षमा गम्भीर नहुँदा लोकप्रिय निर्णय घोषणा हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।