नेकपा एमालेको सुनसरी जिल्ला कमिटी विभाजित बनेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था आएको हो । ओली समूह र तेस्रो धारका नेताहरूबीच एकले अर्कालाई आरोप लगाएर वक्तव्य निकाल्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

कात्तिक २ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीका नामबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो, जसमा कात्तिक २ गते पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको र विभिन्न निर्णयहरू भएको उल्लेख थियो ।

कात्तिक २ गते रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षता एवं केन्द्रीय सदस्य तैयब हुसैनको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको सचिवालय बैठकले कात्तिक ६ गते वडा अधिवेशनहरू सफल बनाउने र कात्तिक ९ गते पालिकास्तरी सम्मेलनहरू सफल पार्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले पार्टी नेता ओम कोइरालाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्ने र बाढी पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

तर, अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठक अवैधानिक एवं विधानविपरीत भएको भन्दै तेस्रो धारका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्ष रमेश बस्नेतको अर्को वक्तव्य  

भण्डारीको अध्यक्षतामा सचिवालयको बैठक बसेको खबर बाहिर आएपछि कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको लेटरप्याडमा अध्यक्ष रमेश बस्नेत र जिल्ला इञ्जार्च धर्मराज निरौलाको हस्ताक्षरमा अर्को वक्तव्य जारी भयो, जसमा भनिएको छ,‘ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकको निर्णय भनी रेवतीरमण भण्डारीबाट दस्तखत गरी कात्तिक २ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । उक्त विज्ञप्ति अनधिकृत। झुट र भ्रामक रहेको छ ।’

एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको विज्ञप्तिमा दाबी गर्दै भनिएको छ,‘ भदौ १३ गते केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन १२ ले पार्टीका सबै तहका कमिटी र जनसंगठनमा लागू हुने गरी १० बुँदे प्रस्ताव लागू गर्ने निर्देशन भएको छ । अपानि १२ कै आधारमा गठित प्रदेशस्तरीय सहजीकरण कार्यदलले नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष– रमेशकुमार बस्नेत, उपाध्यक्ष नन्दकुमार बस्नेत। सचिव परशुराम यादव र उपसचिव निलम बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको र सहजीकरण कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रदेश सचिवालयको बैठकले समेत कार्यदलबाट सिफारिस पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।’

नेकपा एमाले अध्यक्ष रमेश बस्नेत र जिल्ला इञ्चार्ज धर्मराज निरौलाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ,‘ २०७५ जेठ २ गते कायम रहेका कमिटीहरूको निर्देशन बाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिद्वारा निर्देशित निर्देशन र जानकारीमा भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र सम्बद्ध निकायमा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौँ ।’

ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यको अर्को वक्तव्य   

केपी ओली समूहका रेवतीरमण भण्डारी र तेस्रो धार ( मुख्यमन्त्री भीम आचार्य) समूहका अध्यक्ष रमेश बस्नेतबीच को आधिकारिक बनेर विवाद चलिरहेका बेला शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य तैयब हुसैनले अर्को अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

हुसैन केपी ओली पक्षका हुन् । उनी केन्द्रीय सदस्यका साथै एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको सह इञ्चार्ज समेत छन् । सुनसरी जिल्ला इञ्जार्चमा भने अर्का केन्द्रीय सदस्य धर्मराज निरौला छन्, जो भीम आचार्य निकट हुन् ।

हुसैनले रमेश बस्नेत कहिल्यै पनि एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नरहेको, विगतमा माधव नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको मात्रै अध्यक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख दाबी गरेका छन् ।

रेवतीरमण भण्डारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटीलाई एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले मान्यता दिइसकेको र केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने सबै पत्रमा अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नै उल्लेख गर्ने गरिएको हुसैनले बताएका छन् ।

रमेश बस्नेत र धर्मराज निरौलाको विज्ञप्तिले एमालेको वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशनलाई बिथोल्न खोजेको हुसैनले आरोप लगाएका छन् ।

बस्नेत भर्सेस भण्डारी : को आधिकारिक ?

सुनसरी जिल्लामा गत पुस ५ पछि समानान्तर जिल्ला कमिटीहरू थिए । नेकपा फुटेर एमाले बनिसकेपछि रमेश बस्नेतको अध्यक्षता एउटा जिल्ला कमिटी बन्यो । केपी ओली समूहबाट रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा अर्को समानान्तर जिल्ला कमिटी बन्यो ।

माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुपूर्व ०७५ जेठ २ अघिको अध्यक्ष रमेश बस्नेत थिए । तत्कालीन अध्यक्ष द्वारिका चौधरी इटहरीको मेयर बनिसकेपछि रमेश बस्नेत एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहीबीचमा पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो ।

तर, ०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो । र, त्यहीबेला ओली पक्षले रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गर्‍यो ।

उता अध्यक्ष रमेश बस्नेत नेतृत्वको कमिटीचाहिँ संसद् विघटनविरोधी आन्दोलनमा होमियो । ०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओली पक्षले रेवतीरमणलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै आएको छ र उसले रमेश बस्नेतको कमिटीलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ ।

उता बस्नेत पक्षले भने १० बुँदेलाई मान्यता दिनुपर्ने र जेठ २ पूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ओली पक्षका नेताहरूले चाहिँ १० बुँदे सुनसरीमा लागू नहुने र रमेश बस्नेतलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।

ओली पक्षले मान्यता नदिएपछि माधव नेपालको पार्टीमा नगई एमालेमै बसेका सुनसरीका तेस्रो धारका एमाले नेताहरू बिलखबन्दमा परेका छन् ।