१४ असोजबाट स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा सीओपी२६ सम्मेलन सुरु हुँदैछ । यस सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदैछ । सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बेलायती महारानी एलिजावेथ, प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, फ्रान्सका प्रधानमन्त्री इम्मानुयल माक्रोँलगायत विश्वका शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुनेछन् । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । किनकी, यस सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, कूटनीतिज्ञ, अभियन्तालगायत झन्डै २० हजार जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । १२ नोभेम्बर अर्थात् २६ असोजसम्म चल्ने सम्मेलनमा वायुमण्डलको तापक्रम बढाउने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्नेबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

हरेक वर्ष आयोजना हुने भए पनि यस पटकको सम्मेलनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । किनकी, जलवायु परिवर्तनको विध्वंसकारी प्रभावलाई रोक्नका लागि  चाडै चुस्त कदम चाल्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन् । औसत वैश्विक तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको दाँजोमा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसले बढ्नासाथ घातक गर्मीको लहर, पानीको कमी, अन्नबालीमा असर, पर्यावरण चक्रमा विध्वंश आदि समस्या देखिने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिइसकेका छन् । यसलाई ग्लोबल वार्मिङको खतरा भनिन्छ । अहिलेको सम्मेलनको उद्देश्य तापक्रमको वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको थ्रेसहोल्डभन्दा कम राख्नका लागि लक्ष्यहरू तर्जुमा गर्ने हो । 

तर अझै पनि दुई प्रमुख विषय स्पष्ट छैन । पहिलो : अहिलेसम्म चीन, अस्ट्रेलिया, रुस र भारतले आफ्नो प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा नयाँ वाचा गरेका छैनन्, उनीहरूले सम्मेलनअघि यस्तो वाचा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । दुई : अहिलेसम्म गरिब र कमजोर देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नका लागि थोरै मात्र धनी देशहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । यी दुई पक्षका कारण सीओपी२६ सम्मेलन सफल हुने विषय अनिश्चितजस्तै छ । 

सीओपी २६ के हो ?

सीओपी२६ को पूरा अर्थ ‘कन्फ्रेन्स अफ द पार्टीज’ हो । ‘पार्टीज’ भन्नाले १९९२ मो संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनबारेको सम्मेलनमा सहभागी हुने १ सय ९७ राष्ट्र बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तनमा मानिसको खतरनाक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने र वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको स्तरलाई स्थिर बनाउने विषयमा त्यस वर्ष यी देशहरुबीच सहमति बनेको थियो । अहिले २६ औँ पटक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । त्यही कारण यसलाई सीओपी२६ भनिएको हो । 

पछिल्ला २५ वर्षमा के भयो ?

सहमतिपछि पहिलो सीओपी सम्मेलन बर्लिनमा १९९५ मा आयोजना भयो । दुई वर्षपछि लागु हुने क्योटो प्रोटोकलका लागि यो सम्मेलनले मार्गप्रशस्त गरेको थियो । क्योटो प्रोटोकललाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा कोशेढुंगा नै मानिन्छ । यो लागु भएसँगै धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । 

यस सम्झौताका आफ्नै समस्या थिए । जस्तो, अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई अस्वीकार गरे । चीन, भारत र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रले आफ्नो हरित गृह ग्यास कम गर्नुपर्ने विषय यसमा उल्लेख नभएकाले अमेरिकाले पनि नस्विकार्ने उनले बताएका थिए । 

कुन देशले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्नका लागि धेरै जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा झन्डै दुई दशकसम्म विवाद रहिरह्यो । त्यसपछि २०१५ मा झन्डै २ सय देशका नेताहरूले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौतालाई निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको थियो । किनकी, विश्वका विभिन्न भूगोलका धनी र गरिब दुवै देशले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

तर, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति छँदा अमेरिकाले यस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिका फेरि सम्झौतामा फर्कियो । नेताहरूले पेरिसमा ठुला प्रतिबद्धताहरू जनाए पनि जलवायु परिवर्तनको खराब प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उनीहरूले पर्याप्त काम गरेका छैनन् । त्यही कारण ग्लासगोमा हुने सीओपी२६ सम्मेलनमा नेताहरूमाथि अति महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने दबाब हुनेछ । 

को को जाने छैनन् ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन् । कोभिड १९ महामारी सुरु भएयता उनी चीनबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । यद्यपि, उनी भिडियो कलमार्फत कन्फ्रेन्समा सहभागी हुनेछन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस सम्मेलनमा नजाने स्पष्ट गरिसकेका छन् । रुस र बेलायतबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध राम्रो छैन । ईरानका राष्ट्रपति ईब्राहिम रैसी पनि यस सम्मेलनमा सहभागी हुनेछैनन्, यसअघि बेलायती नेताहरूले रैसी स्टकल्यान्ड आएको मौकामा उनलाई पक्राउ गरेर आपराधिक अभियोगमा छानबिन थाल्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सेनारो, मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुअल लोपज ओब्राडोर पनि सहभागी हुनेछैनन् । जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किस्हिदाले अनलाईनमार्फत कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने विषयमा आफूले सोचिरहेको बताएका छन् । 

सीओपी २६ मा के हुनेछ ?

वैश्विक तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीभन्दा तलै राख्न देशहरू तीव्र रूपमा उत्सर्जन कटौती गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ । यसैका लागि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । त्यसै गरी, गरिब देशहरूले कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनप्रतिको निर्भरता कम गर्ने गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न धनी देशहरूले दिने सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । हरेक पटक तापमान वृद्धि हुँदा विश्वले कडा तातो लहर र खडेरी, थप भयानक बाढी र डढेलोलगायत समस्या व्यहोर्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिइरहेका छन् ।