केही समय अघि मात्रै सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बागमती कानून एप निर्माण गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पुर्ण कानूनहरु एकिकृत रुपमा मोबाईल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न मिल्ने गरी मन्त्रालयले यस्तो एप सार्वजनिक गरेको हो । उक्त एपको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. अजय क्रान्ती शाक्यले सार्वजनिक गरे । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाक्यले एप सार्वजनिकले बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका सम्पुर्ण कानूनहरु एकिकृत रुपमा मोबाईल एप्लिकेसनको माध्यमबाट हेर्न, डाउनलोड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सहज हुने बताए । ‘यस्ता एपले सूचनाको सहज पहुँचलाई थप सहज हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘अहिलेको युग डिजिटाइजेशनको युगको हो । यो एप सार्वजनिक पनि त्यसैको अवधारण हो ।’ 

उनले सम्भवतः सात वटै प्रदेश मध्ये बागमती प्रदेश यस्तो एप सार्वजनिक गर्ने पहिलो प्रदेश भएको बताए । ‘केही समय अघि बागमती प्रदेशका सूचना संकलन र भण्डारण गर्ने उदेश्यले एग्रिगेटरको रुपमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ,’ मन्त्री शाक्यले भने, ‘बागमती प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको छ भन्ने यो एउटा सफल उदाहरण हो ।’

मन्त्री शाक्यले आफुले पद बहाली गरेको छोटो अवधिमै आफ्नो मन्त्रालयका बार्षिक योजनाहरु करीब–करीब सम्पन्न गरिसकेको समेत जानकारी दिए । आफूले डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउन खोजेको र यसै सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विषयलाई डिजिटलाईज्ड गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरुको हितमा ध्यान राखी यस प्रदेशमा बनेका कानूनहरु एप र वेभसाईडमार्फत हेर्नसकिने बनाएको पनि जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयका सवै कर्मचारीहरुको सहयोग र क्रियाशीलताले गर्दा छोटो समयमा मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रमहरु करीब–करीब समाप्त भइसकेका छन्,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्री शाक्यको तत्परता र कर्मचारीहरुको सिर्जनशील ईच्छाशक्तिले मन्त्रालयले यस प्रकारको उपलब्धिमुलक कार्यमा छोटो समयमै सफलता प्राप्त गर्न सकेको बताउनुभयो । बागमती कानून एपमा नेपालको संविधान, बागमती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमावली, अध्यादेश, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, प्रदेश राजपत्रहरु उपलब्ध हुनेछन् । एपमा पुराना कानुन, राजपत्रलगायत कानुनी समाचारहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माणको क्रममा रहेका कानूनहरुमा सर्वसाधारण जनताले आफ्ना राय, सल्लाह–सुझाव पनि व्यक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
एपका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रोलोजिक सोलुसन प्रा।लि। का प्रोपराईटर नितेश दाहालले मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्यविवरण अनुरुप एपको निर्माण भएको र यो एप सरकारी स्वामित्वमा रहने भएकोले गुगल प्लेस्टोर र एप्पल स्टोरमा उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने बताए ।