सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि फैलन थालेको कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्याएको वैश्विक आर्थिक मन्दी १५० वर्षयताकै व्यापक र उच्च रहेको पाइएको छ । सन् १८७३ देखि १८७९ सम्म ‘द लङ डिप्रेसन’ निम्तिएको थियो । सो मन्दीमा विश्वको आर्थिक गतिविधि ३३.६ प्रतिसम्म खुम्चिएको थियो ।

त्यसयता पनि विश्वले दर्जनौं मन्दी भोगेपनि कोरोना महामारीले निम्त्याएको मन्दीको प्रभाव व्यापक र उच्च रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक बुलेटिनमा लेखेको छ, ‘पछिल्लो १५० वर्षको अवधिमा विश्वमा देखिएका आर्थिक मन्दीको तुलनामा कोभिड–१९ महामारीको कारण सृजित आर्थिक मन्दीको प्रभाव व्यापक र उच्च रहेको छ । फलस्वरुप, सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले संकुचित भएको छ ।’

संकुचनकारी नीति : आवश्यक पनि घातक पनि

पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको समग्र मूल्यस्तरमा दबाब देखिएको छ । यो दबावले कूल माग र आपूर्तिबीच उचित तालमेल हुन सकेको छैन । कतै महँगीका कारण मानिसहरूले सामान किन्न सकेका छैनन् भने कतै उत्पादन नै गर्न सकिएको छैन ।

यो स्थितिबाट राहत पाउन संकुचनकारी वित्त र मौद्रिक नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर,  कोभिड–१९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीको सन्दर्भमा संकुचनकारी नीति थप घातक हुनसक्ने पनि आर्थिक बुलेटिनमा लेखेको छ । हाल कायम नीतिगत द्विविधा हटाउन सन्तुलनकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  कुल माग बढाउन र आम उपभोक्ताको आत्मविश्वासलाई कोभिड पूर्वकै अवस्थामा पु¥याउन अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान क्षमता (रेजिलियन्स क्यापासिटी) बढाउनुपर्ने आवश्यकता अर्थले औंल्याएको छ ।

नेपालको पर्यटन बाहेकका क्षेत्रमा सुधार

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा नेपालको पर्यटन बाहेकका अन्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्यामा बढेसँगै नागरिकको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार हुँदै गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत रही मूल्य स्थिरता कायम भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा राखिएको ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन भने कठिन रहेको आंकलन छ । आर्थिक वर्ष सकिएर चौथो महिना लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्नेबारे एकीन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वस्तु पैठारी वृद्धि हुँदा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व उल्लेख्य वृद्धि भएकोले राजस्व वृद्धिदर १८.२ प्रतिशत रहेको, सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको, वैदेशिक सहायता प्राप्ति प्रतिबद्धताको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेका र आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा बजेट घाटामा केही सुधार भएको देखिएको र राजस्व सन्तुलन ऋणात्मक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वचतमा देखिएको छ ।

वस्तुको पैठारीमा भएको उल्लेख्य वृद्धि तथा भ्रमण आयमा भएको उच्च गिरावटका कारण चालु खाता घाटा हालसम्मकै उच्च रहेको, शोधानान्तर वचत घटेको, वस्तु निकासी ४४ प्रतिशतले बढेको देखिएपनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निकासी अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन ।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्यामा उच्च गिरावट आएपनि विप्रेषण आप्रवाह भने ९.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।​ पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको कारण २०७८ असार मसान्तमा नेप्से सूचकांक २८८३.४१ बिन्दु कायम भएको थियो । तर, यतिखेर भने मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको कडाइका कारण नेप्से २५०० अंक हाराहारीमा झरिसकेको छ ।