गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एनसेलले सरकारलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलले सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिरेको हो । एनसेलले एनसेलले दूरसञ्चार सेवा शूल्क वापत ४ अर्ब ६९ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ५ अर्ब ५१ करोड, रोयल्टी बापत २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई तिरेको छ ।  

यस्तै, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १२ अर्ब ९६ करोड र फ्रिक्वेन्सी शूल्क बापत १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ गरि कुल २६ अर्ब ९६ करोड तिरेको हो ।  सोही अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जम्मा १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन एनसेलले तिरेको भन्दा १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले कम हो । 

टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ३ अर्ब ७४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ३ अर्ब १ करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत ४ अर्ब १० करोड, स्वामित्व कर बापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी शूल्क बापत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकतर्फ सबैभन्दा बढी कर तथा महसुल तिर्नेमा वर्ल्ड लिंक कम्यूनिकेशन छ । कम्पनीले विभिन्न शीर्षकका करमार्फत सरकारलाई २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ । उसले दूरसञ्चार सेवा शूल्क वापत ५३ करोड, भ्याट बापत एक अर्ब २१ करोड, अन्य कर र महसुल बापत ८२ करोड ४२ लाख तथा रोयल्टी बापत ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकतर्फ सरकारलाई कर तिर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको सुबिसुले दूरसञ्चार सेवा शूल्क १२ करोड ९८ लाख, भ्याट ५४ करोड, रोयल्टी ५ करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १४ करोड, भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरी भायनेटले भ्याट बापत ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी रकम बापत तीन करोड २० लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शूल्क बापत २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य कर र महसुल वापत १० करोड ७० लाख रुपैयाँ गरि कूल ४६ करोड भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोफसलको इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेक्माइण्ड्सले गत आवमा भ्याट बापत ९ करोड, रोयल्टी बापत २ करोड, दूरसञ्चार सेवा शूल्क बापत ४ करोड, अन्य कर र महसुल बापत ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी क्लासिक टेकले भ्याट बापत ६ करोड, दूरसञ्चार सेवा शूल्क बापत ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र अन्य कर र महसुल वापत ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सिजी नेटले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र अन्य कर र महसुल अन्तर्गत २६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरण सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।