सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपदबाट ३० जनाको मृत्यु
अविरल वर्षासँगै भएको प्राकृति विपद्को घटनामा परी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज बिहानसम्म ३० जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढीपहिरो, डुबानमा परी डोटीमा १५, बैतडीमा चार, डडेलधुरामा दुई, बझाङमा आठ र कैलालीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै विपदमा परी घाइते हुने १६ जना पुगेका छन् । डोटीमा ११, डडेलधुरामा दुई, बैतडीमा दुई र बझाङमा एक गरी १६ जना घाइते भएका छन् ।
डोटीमा विपदमा परी मृत्यु हुने थप व्यक्तिमा बड्डीकेदार गाउँपालिकाका ५० वर्षीया चनरीदेवी नेपाली, जोरायल गाउँपालिकाका १५ वर्षीय पुस्कर विक, शिखर नगरपालिकाका २६ वर्षीया मन्धरा बलायर र सायल गाउँपालिकाका ७४ वर्षीय वीरे रोकाया छन् ।
यस्तै बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका ४९ वर्षका बिरु गिरी, ४५ वर्षीया चन्द्रदेवी गिरी, ४८ वर्षका धर्म रोकाया, ४५ वर्षीया जैसरादेवी रोकाया, ६८ वर्षीय रने आग्री, थलारा गाउँपालिकाका छ वर्षीय आयुस पार्की र सात वर्षका विकास पार्कीको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।
विपदमा परी बझाङमा २१ र बैतडी, कैलाली, डोटी जिल्लामा एक÷एक गरी २४ बेपत्ता भएका छन् । बझाङको थलारामा गएको पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य भइरहेको छ । उक्त ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत ४० जनाको टोली घटनास्थलमा खटिएको छ । पहिरो गएको ठाउँबाट दुई जनाको शव निकालिएको छ ।
पहिरोका कारण बझाङमा १२, डोटीमा तीन र डडेल्धुरामा दुई गरी १७ घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । विपदमा परी बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, जिल्लामा पशु चौपाया पनि मरेका छन् । यता कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा भएको डुबानका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई नेपाली सेना र प्रहरी टोलीद्वारा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ को वन क्षेत्रमा कर्णालीको बाढीका कारण फसेका प्रेम चौधरी र रामदयाल चौधरीको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट बुधवार सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
-
चीनले अस्ट्रेलियन वाइनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटायो
-
तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट ११ लाख उठाएर हिनामिना, अख्तियारले चलायो मुद्दा
-
‘निर्धारित लागत र समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछन्’