विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यालय पुनः निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रकम अपुग भएको हो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकारीले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ब्रिफिङ गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरणमा हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ५ हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी ६ हजार ६४७ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । 
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । एकाइ निर्देशक डा.युवराज पौडेलका अनुसार एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ । 

जापान सरकारको अनुदानमा ८ जिल्लामा ८ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरिएको छ । जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भएका छन् । सत्र विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।  एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएपनि आठवटा सम्पन्न गरेको छ । छपन्न वटा निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन् भने छ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार इण्डियन इएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ क्याम्पसको पाँच प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएकोमा ६० प्रतिशत काम सकेको छ । यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका ६ हजार ६० विद्यालय निर्माणको  जिम्मा लिएको छ । सो कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । 

सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । ब्लक निर्माणको काम  ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।  सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ । 

मन्त्री पौडेलले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन् ।  यसैबीच मन्त्री पौडेलले  कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको रङ्गिन छपाइ गरी समयमै सबै जिल्लामा पठाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।