राष्ट्रपतिसमक्ष देवगणको गुनासो : परम्परा जोगाउनै मुस्किल भो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा भवानीको मन्दिरमा सरिक भई पूजा अर्चना गरेर टीका प्रसाद ग्रहण गरेकी छिन् । बुधबार मध्यान्ह उनले बडादसैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्रसाद ग्रहण गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गा मन्दिरका नकीले नवदुर्गाको पूजा एवं दर्शन गराएका थिए । नवदुर्गाका पुजारीले नवदुर्गा भवानीको जमरा एवं टीका प्रसाद, फूलमाला, बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो प्रदान गरेका छन् । त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नवदुर्गा देवगणको मूर्ति अवलोकन गरेकी छिन् । उनले गणलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ रुपैयाँ दक्षिणा समेत प्रदान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दक्षिणा दिने क्रममा देवगण बालकृष्ण वनमाला (भद्रकाली) ले विगत दुई वर्ष अगाडि नवदुर्गा मन्दिरको विभिन्न कार्यमा सहभागी हुनेलाई भोज खुवाउँदा लागेको ऋण कसैले नतिरिदिएको गुनासो गरे । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष भने, ‘विगतमा सबैले सहयोग गर्छौ भोज खुवाउनुस् भन्नु भयो दुई वर्ष भो कसैले दिनुभएन ।’ १ लाख ३५ हजार खर्च भएकोमा ८५ हजार पेश्की स्वरुप पाएको तर, अन्य बाँकी रकम नपाएको उनले बताए ।
देवगण करिब ८ महिना देवताको लागि भनेर खटिने गरेको तर कुनै निकायले सहयोग नगर्ने गरेको उनीहरुको भनाई थियो । दैनिक खटिएर परम्परा जोगाउँदै आएका उनीहरुलाई भविष्यमा यसलाई जीवन्त राख्न समस्या हुने भो की भन्ने चिन्ता परेको छ ।
नवदुर्गा मन्दिरमा भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा, सांसद महेश बस्नेत, प्रदेश सांसद शशीजंग थापा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल, उपप्रमुख सरिता कुँवर, चाँगुनारायण नगरका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव थापा, उपप्रमुख जुना बस्नेत, मध्यपुर थिमिका प्रमखु मदनसुन्दर श्रेष्ठ, उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मी, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजालगायतले स्वागत गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नारायणकाजी श्रेष्ठ अचानक उडे चीन
-
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना