बाढी पहिरोबाट प्रदेश १ मा ४९ जनाको मृत्यु
बाढी तथा पहिरोमा परी प्रदेश १ मा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना वेपत्ता भएका छन् । विराटनगरस्थित १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण बिसीका अनुसार हालसम्म पहिरोमा परी ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरि, बढीमा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरी प्रमुख बिसीले पहाडी जिल्लामा पहिरोमा परी सबैभन्दा बढी पाँचथरमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । इलाममा १३, धनकुटा ७, उदयपुरमा २ जनाको मृत्य भएको छ । त्यसैगरी भोजपुरमा एक र सुनसरीमा पहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायव महानिरीक्षक बिसीले बताए । मोरङमा एक, सुनसरीमा दुई जनाको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको छ ।
वर्षासँग मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षतिबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको बताएका बिसीले सडक तथा सञ्चार क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा थप विवरण संकलन गर्न काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले सडक अवरुद्ध भएको छ । बाढीका कारण तराईको झापा, सुनसरी र मोरङ बढि प्रभावित भएका छन् ।
पाँचथरको एउटै गाविसमा २४ जनाको मृत्यु
बाढी पहिरोले पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङ गाविसमा मात्रै २४ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबारदेखि बुधबार बिहानसम्मको बाढी पहिरोमा परि २४ जनाले ज्यान गुमाएको गाविस अध्यक्ष अमरराज माखिमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बुधबार पाँच बजेसम्ममा २४ मध्ये २१ जनाको शव भेटिएको छ । बाँकी ३ जनाको शव फेला परिसकेको छैन । उनीहरुलाई खोलाले बगाएको बताइएको छ । अध्यक्ष माखिमले मिक्लाजुङको कुरुम्वा वडानम्बर ५ मात्रै १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मिक्लाजुङ बाहेक पाँचथरका अन्य स्थानका ३ जनाको पनि बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ । बाढी पहिरोले सडक, विद्युत र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको अध्यक्ष माखिमले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्रियाशील सदस्यता वितरण नरोक्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आह्वान
-
देशका चार स्थानको तापक्रम माइनसमा, काठमाडौँमा केही बढ्यो
-
१० बजे, १० समाचार : ओली आराममा, रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई कारबाही गरिने
-
युक्रेन सम्झौताबारे कुरा गर्न ट्रम्पसँग ‘जुनसुकै बेला’ भेट्न तयार छु : पुटिन
-
देशभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ : मन्त्री गुरुङ
-
सोकेस आयोजना ३५ मा सीमित हुनसक्ने, आयोजनाको संख्या बढाउन दबाब