केही वर्षदेखि सडक दुर्घटनाले मुलुकमा महामारीको रुप लिएको छ । सम्भवतः नेपाल संसारकै सर्वाधिक सडक दुर्घटना हुने मुलुकहरुमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ । सडक दुर्घटनाको चर्चा गर्दा मोटरसाइकल कार, ट्रक, टिप्पर आदि यातायात र ढुवानीका साधनहरुबाट दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या पनि ठुलै छ । तर, ती सबैमा पनि मुख्यरुपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा  बस र जीपहरूबाट हुने सवारी दुर्घटनाको अवस्था मुलुकमा अत्यन्तै भयावह देखिएको छ ।

यो साता मात्रै कास्की र मुगुमा भएका सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ४२ नाघेको छ भने त्यसलगत्तै नुवाकोट र नवलपरासीमा भएका बस दुर्घटनामा कैयौं दर्जन यात्रुहरु घाइते भएका छन्, जसमध्ये कैयौं यात्रुहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । यो लेख टाइप गर्दै गर्दा गुल्मीमा एउटा जीप खोलाले बगाएको छ । उमंग र उत्साहको पर्व दसैँमा यसरी अकाल मृत्युवरण गर्नेहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना ।

वर्षेनि हुने यस्ता दुर्घटनामा हजारौं बेकसुर यात्रुहरूको ज्यान जाने गरेको छ । तर, सरकार र सरोकारवालाहरु यसबारेमा बेखबरजस्तै  देखिन्छन् । हरेकजसो सडक दुर्घटनापछि यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई दोष दिन्छ भने उता यातायात व्यवसायीहरुले सडक खराब भयो भन्दै सडक विभागमाथि दोष थोपर्छन् । यो क्रम दुर्घटनैपिच्छे निरन्तर चलिरहन्छ ।

हरेक दुर्घटनापछि छानविन समिति बन्ने गर्छ । छानविन समितिले आफ्नो रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई दुर्घटना नियन्त्रण वा न्यूनीकरणका लागि सुझावहरु पनि दिन्छ । तर, ती सुझावहरु दराजमा थन्किन्छन् । दशकौँ भयो यो सिलसिला शुरु भएको । न त यो चक्र रोकिएको छ, न त दुर्घटनाहरुनै रोकिएका छन् ।

यसरी हुने दुर्घटनाहरुका पछाडिका वास्तविक कारणहरु के हो, त्यसलाई खोतल्ने र स्थायी एवं दीर्घकालीन समाधान गर्नेतिर सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएको देखिन्न ।  सरकार र उसका सम्बन्धित मन्त्रीलाई जेनतेन आफ्नो कार्यकाल कसरी एक दुई वर्ष टिकाउने भन्ने चिन्ता छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र  विभागका डीजीलाई कहीँ आफ्नो सरुवा कम मालदार अड्डातिर हुने हो कि भन्ने पिरलो छ ।

उता, सवारी धनीलाई कसरी नाफा कमाउने भन्ने ध्याउन्न छ भने चालक र सहचालकलाई एउटा ट्रिपमा कसरी धेरै पैसा हात पार्ने रुमलो छ ।  यो लापरवाहीको चर्को मूल्य सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएर चुकाउनुपरेको छ । हरेक वर्ष दुर्घटनाको क्रम बढ्दो छ ।

यो छोटो लेख सार्वजनिक सवारी दुर्घटना रोकथाम अथवा न्यूनीकरणको मुख्य उपाय के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यद्यपि मुलुकको हरेक समस्याको समाधान निजीकरणमा खोज्नेहरूका लागि यो सुझाव वा उपाय अपाच्य हुन सक्छ वा अव्यवहारिक लाग्न सक्छ ।

अक्सफोर्डबाट “सडक दुर्घटना रोकथाम” विषयमा पीएचडी नगरेकाले पनि यो कुरा ठोकेर भन्न सक्छ कि हाम्रो मुलुकमा बढ्दो सार्वजनिक सवारी  दुर्घटनाका पछाडि मुख्यरुपमा चारवटा कारणहरु जिम्मेवार छन् :

पहिलो– अनुभवहीन चालक वा चालकको लापरवाही ।  दोस्रो–तीव्र गति । तेस्रो– ओभर लोडिङ । र, चौथो–थोत्रा सवारी साधन । यी चारमध्ये कहिले कुन र कहिले कुन कारण मुख्य बनेको होला वा चारैवटा कारण जुटेर दुर्घटना भएको होला । तर, केही समययताका स्मरणमा रहेका मुख्य–मुख्य सडक दुर्घटनाहरुका पछाडिका कारणहरूबारे पडताल गर्दा यी चारवटा स्थायी कारणहरु हुन् भन्नेमा शायद कसैको पनि दुईमत नहोला ।

हुन त यातायात व्यवसायीहरु र बस चालकहरूले प्रायः दुर्घटनाका पछाडि खराब सडकलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । यो कुतर्क मात्र हो किनकि निर्जीव सडकले सवारी हाँक्ने होइन, सजीव चालकले सडकमा सवारी हाँक्ने हो । यदि सडकमा खाल्टो छ भने चालकले १० मिटर परैबाट देख्न सक्नुपर्दछ । भिरालो कच्ची बाटो भए त्यहाँ गुडाउनुपूर्व चालक ले चार पटक पहिले नै ब्रेक चेक गर्नु पर्दछ ।

उकालो घुम्ती भए गाडीले तान्न सक्ने, नसक्ने चालकले नै यकिन गर्ने हो । शंका हुनासाथ यात्रुहरुलाई ओरालेर पैदल हिँड्न लगाउने हो । टायर पञ्चर हुने वा पड्किने सम्भावना भए  नयाँ टायर पनि चालकले नै फेर्ने हो । चालकको लापरवाहीले दुर्घटना हुने, अनि सडकलाई दोष दिएर पन्छिने कुरा स्वीकार्य हुनुहुँदैन । सडक उत्कृष्ट भए पनि चालकको लापरवाहीले गर्दा धेरै दुर्घटनाहरु हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण कोटेश्वर–भक्तपुरको ६ लेन सडक हो ।

दुर्घटनाको रोकथाम वा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनहरु ल्याउनुपर्ने, यातायात व्यवस्था विभागमा दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी बढाउनुपर्ने, यातायात प्रहरीहरुको दरबन्दी बढाउने उनीहरुलाई थप जवाफदेही बनाउने, पुराना सवारी साधनहरुको विस्थापन, चालकहरुलाई तालिम आदि अनेक सुझावहरु दिएको पाइन्छ । यी कुराहरु आफ्नो ठाउँमा सही नै छन् । यी सुझावहरु महत्वपूर्ण त छन् । तर, यसबाट मात्र दुर्घटना रोकथाम वा न्यूनीकरण सम्भव छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका दुर्घटनाका चार मुख्य कारणहरूको स्रोत राज्यको सार्वजनिक यातायात नीतिमा अन्तरनिहीत छ जसअन्तर्गत दशकौंदेखि मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मुनाफा आर्जन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई बेलगाम सुम्पिएको छ । राज्यचाहिँ यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटसामु मूकदर्शक भएर बसेको छ । जबकि सार्वजनिक यातायात  राज्यको मुख्य दायित्वभित्र पर्दछ ।

सरकारको दायित्व

नेपालजस्तो  विकट पहाडी भुगोल भएको मुलुक जहाँ तीव्र आन्तरिक र बाह्य प्रवासनका कारण  जनसंख्याको चलायमानता विश्वमै उच्चतम रहेको छ, त्यहाँ राज्यको सार्वजनिक यातायात सेक्टरमा अझ विशेष  चासो हुनुपर्ने देखिन्छ ।  अमेरिका, युरोपमात्र होइन, भारतजस्तो मुलुकमा समेत सार्वजनिक यातायात या त राज्यले सोझै सञ्चालनमा ल्याएको छ वा राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्ने गरेका जसमा राज्यको समेत ठूलो लगानी रहेको हुन्छ ।

तर,  हाम्रो  मुलुकमा भने सरकारले यातायात सेक्टरमा लगानी गरी सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको मातहत ल्याएर जनतालाई सस्तो र सुरक्षित यातायात उपलब्ध गराउने कुरा त परै छ,  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिएर त्यहाँबाट सरकारले उल्टो कर असुल गरेर खाएको अवस्था छ ।

यो  अवस्था रहुञ्जेल दुर्घटना रोकथाम वा न्युनीकरणका सबै  उपायहरु निरर्थक हुन्छन् । यसको एकमात्र समाधान हो : सार्वजनिक यातायातलाई निजी क्षेत्रबाट राजकीय क्षेत्रमा  हस्तान्तरण तथा व्यापार र मुनाफाको क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रमा रुपान्तरण ।

सरकार सामु दुई विकल्प छन् ः  पहिलो, पूर्णरुपमा राज्यको स्वामित्व रहेको सार्वजनिक यातायात संस्थानमा खडा गरी सम्भव भएसम्म  नाफा घाटा बराबरी “नो प्राफिट नो लसका” आधारमा जनतालाई सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउने । दोस्रो, त्यसरी खडा गरिने सार्वजनिक यातायात संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाएर न्यूनतम आवश्यक उपयुक्त मुनाफाका आधारमा (बैंकले दिने प्रतिफलको हाराहारीमा) सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ।

यसरी मात्र दुर्घटनाका कारणहरूको उन्मूलन गर्न सकिन्छ । यसो गरेर मात्र गुणस्तरीय सवारी साधनहरु र अनुभवी चालकहरूको सेवा  यात्रुहरुले प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ जसबाट दुर्घटना  रोक्न सकिन्छ । सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने र तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने समस्याको पनि यसरी नै समाधान गर्न सकिन्छ ।

दलका नेताहरुले यातायात व्यवसायीबाट चुनावी कोष जम्मा गर्ने, यातायात व्यवसायीहरुले थोत्रा बस, अनुभवहीन चालक र क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर र चर्को भाडा असुल गरेर मुनाफा कमाउने व्यवस्था दुष्चक्र जारी रहेसम्म यस्ता दुर्घटनाहरु भइ नै रहनेछन् ।