आइतबार, ०७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि देउवामाथि दबाब

प्रचण्डको प्रस्ताव : तीनवटै चुनाव एकैपटक गरौँ
मङ्गलबार, ०२ कात्तिक २०७८, १० : ५३
मङ्गलबार, ०२ कात्तिक २०७८

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताले अर्ली इलेक्सनका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका छन् । गठबन्धनको सरकार सञ्चालनको झमेलामा फस्नुभन्दा अर्ली इलेक्सनमा जान उपयुक्त हुने काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

काँग्रेस नेताहरूले आन्तरिक छलफल मात्र नभई सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्ली इलेक्सनको विकल्प नभएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । २०७४ को चुनावमा पराजित भएका काँग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरू अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छन् । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अघि संघको निर्वाचन गर्न सकिने बताउँछन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनभन्दा संघको निर्वाचन पहिला गर्दा राम्रो हुने बताए । ‘पार्टीका कार्यकर्ताको भावना बुझ्दा स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनभन्दा संघको निर्वाचन पहिला गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ, मैले पनि यही मान्यता राख्छु’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला प्रदेश र स्थानीयको चुनाव गरी संघको निर्वाचन गर्दा कार्यकर्ता भाँडिँदारहेछन् ।’

आगामी वैशाखमा संघको चुनाव गर्ने गरी माहौल बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘संघको चुनावका लागि माहौल बनाउन बाँकी छ, स्थानीय चुनाव आइसक्यो । त्यसलाई कति समय सार्न सकिन्छ, कति सार्न मिल्छ, छलफल सुरु गर्नुपर्ला । आगामी वैशाखमा संघको चुनाव गरेर ०७९ मङ्सिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा हुन्छ  भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

अर्ली इलेक्सनमा जाने विषयमा काँग्रेसमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए । पौडेलले भने, ‘स्थानीय चुनावभन्दा संघको चुनाव पहिल्यै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा पार्टीभित्र सबै सहमत हुनुहुन्छ ।’

यस्तै काँग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि मुलुक र काँग्रेसका लागि अर्ली इलेक्सन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्ली इलेक्सनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीजी पनि अर्लि इलेक्सनकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु ।’

श्रेष्ठका अनुसार विपक्षी (नेकपा एमाले) पनि निर्वाचनका लागि तयार नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव नै अगाडि सारेका थिए । अब यस विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ, हामी हिजो पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा थियौं  । अब अर्ली इलेक्सनमै जाँदा राम्रो हुन्छ ।’

त्यसैगरी काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पहिला केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले रातोपाटीसँग भने ,‘पहिला केन्द्रको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ गठबन्धनको सरकार धेरै लम्ब्याउन नहुने सिटौलाको बुझाइ छ । यसका लागि सर्वदलीय सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड थिए ।

यस्तै काँग्रेसका अर्का पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई डेढ वर्षसम्म काम गर्न दिँदा काँग्रेसलाई घाटा हुने बताए । सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारअघि बढ्न चाहेको देखिएन । यो सरकारलाई डेढ वर्षसम्म काम गर्न दिँदा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ ।’

ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको निर्वाचित सांसदसमेत रहेका सिंहको भनाइ छ । सिंहका अनुसार तोकिएको समय (मंसिर ९–१३ गते) मा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर तत्कालै फ्रेस म्यान्डेटमा जानु उपयुक्त हुन्छ । उनी भन्छन् ‘संसद् पनि प्रभावकारी बनेर चल्न सकेको छैन, संसदीय मूल्य मान्यताअनुरूप संसद्ले काम गर्न नपाएपछि फ्रेस म्यान्डेटमा जानुको विकल्प छैन ।’

काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि देश नै चल्न नसकेको भन्दै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शेखरले चुनाव हारेकाले चुनाव खोज्यो भनिएला । तर, यहाँ देश नै चलिरहेको छैन । हार्ने र जित्ने भन्दा पनि देश चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

कोइरालाका अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै चलिराखेको छैन । उनी भन्छन्, ‘न संसद् राम्रोसँग चलेको छ, न सरकार राम्रोसँग चलेको छ । करिब तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । न्यायपालिका पनि बुझिनसक्नु अवस्थामा छ । यो सबै देख्दा अर्ली इलेक्सनमा जानुको विकल्प छैन ।’

अर्ली इलेक्सनका लागि एउटा संवैधानिक जटिलता भए पनि मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै अर्ली इलेक्सनका लागि अगाडि बढ्दा हुन्छ,’ कोइरालाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘यसका लागि काँग्रेसले पहल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले पहल गर्नुपर्छ र देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

अहिलेसम्म अर्ली इलेक्सनको माहौल निर्माण नभएको भन्दै तिहारपछि माहौल बन्ने कोइरालाले दाबी गरे । उनले भने, ‘अब दसैँ–तिहारपछि अर्ली इलेक्सनको माहौल निर्माण हुन्छ होला । हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्डको प्रस्ताव : सबै चुनाव एकैपटक

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव राखेको काँग्रेस नेताहरूको दाबी छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले केही समय पहिला प्रचण्डसँग छलफल गर्दा सबै निर्वाचन एकैपटक गरौँ भन्नुभयो । एकैपटक गर्दा कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ, हेरौँ भन्ने प्रचण्डजीको भनाइ थियो ।’

डा. शेखरले पनि आफूसँग प्रचण्डले सोही प्रस्ताव राखेको रातोपाटीलाई बताए । कोइरालाले प्रचण्डसँगको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने, ‘मलाई उहाँले तीनवटा निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भन्नुभयो । त्यो सम्भव होला र ? भन्दा हुन्छ भन्नुभयो ।’

तर, आफूले भने तीनै तहको चुनाव एकै पटक सम्भव नदेखेको कोइरालाको बुझाइ छ । देशलाई सही बाटोमा राख्न पहिला वैशाखमा संघको निर्वाचन गर्न जरुरी रहेको कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘जसले जे–जे भने पनि प्रदेशको निर्वाचन डेढ वर्षपछि हुने हो । प्रदेश चलिराखेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पहिले केन्द्रको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म । अब स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत–वैशाखमा गर्नुपर्छ ।’

अर्ली इलेक्सनबारे छलफल भएको छैन : माओवादी

काँग्रेस नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको चर्चा गरिरहँदा माओवादीले भने अर्ली इलेक्सनबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले अर्ली इलेक्सनबारे अहिलेसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै छलफल र चर्चा नगरेको बताए । उनले भने, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । हामीले पनि बाहिरको हल्ला सुनेका मात्र हौँ ।’

संविधानले चिन्दैन अर्ली इलेक्सन

प्रमुख दलहरूमा अर्ली इलेक्सनबारे चर्चा– परिचर्चा सुरु भए पनि संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकार छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस र ६ ज्येष्ठ गरी दुईपटक गरेको संसद् विघटनको निर्णय बदरको फैसलामै यो कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावअघि नै आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने काँग्रेस शीर्ष नेताको जोड रहेता पनि वैशाखअघि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

तर, संवैधानिक जटिलतालाई सुल्झाएर भए पनि निर्वाचनमा जान सकिने काँग्रेस नेताहरूको तर्क छ । सर्वदलीय सहमतिमार्फत प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप