सरकारी अनुदानको आशले घर पुनःनिर्माण गरेका म्याग्दीका २०० घरधुरी पहिरोपीडित ऋणमा डुबेका छन् । सम्झौताअनुसार समयमै अनुदान बितरण नहुँदा निर्माणाधीन घरसमेत अलपत्र बनेका छन् । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनले घर बनाइसकेका तथा दोस्रो किस्ता पाउनयोग्य भएकाको विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा पहिरोपीडित मर्कामा परेका हुन् । घर बनाउँदा लागेको ऋण र तनावले चाडपर्व खल्लो बनेको धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमकी चन्द्रकली विकले गुनासो गरिन् । 

“साहु आएर घर भत्काउँछाैँ भनेका छन् । हामीले पैसा पाइएन”, उनले भनिन्, “हामीलाई चाडको बेलामा पनि तनाव भएको छ ।” उनीहरूले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका अनुदान पाएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु छ लाखदेखि दश लाख खर्च भएको पीडितले बताएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बाँकी रु चार लाख ५० हजार नपाएका कारण मजदूरलाई ज्याला दिन, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाता किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेको ताकमर्की अर्की पहिरोपीडित फूलमाया विकले बताए । तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा पहिरोपीडितको घर बनाउने कार्यविधि छ । 

गत असारमै घर बनाएकी ताकमकी लालसरी विक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाएको रकमसमेत घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न खर्चनुपर्दा यसपालिको दसैँ खर्च बनेको गुनासो गर्छिन् । “काम गरेका, काठ काटेका मजदूरलाई ज्याला दिन सकेको छैन”, उनले भनिन्, “प्राविधिकले नापजाँच गरेको गत असारमै हो तर अहिलेसम्म पूरा अनुदान दिएका छैनन् । 

धौलागिरिका ३९ र मङ्गलाका ११ जना पहिरोपीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमा प्रशासनमा सिफारिस गरेका थिए । मालिका गाउँपालिकाको बिमका २१ वटा घर पनि बनिसकेका छन् । जिल्लाभर पहिरोले भत्काएका २४७ मध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले रु दुई करोडको लागतमा ४० वटा घर बनाएर असारमै हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

बेनी नगरपालिकाका ४६, मालिकाका ४८, रघुगङ्गाका १३, अन्नपूर्णका १९ वटा घर निर्माणको चरणमा छन् । अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गराउन भएको ढिलाइले प्रभावित भएको पहिरोपीडितको अनुदान वितरण कार्यलाई तत्कालै अघि बढाउने प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताए । 

“बनिसकेको र दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरको विवरण अद्यावधिक भएको छ”, उनले भने, “माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो अनुदान वितरण गर्छौं ।” गत वैशाख अन्तिम साता रु एक करोड आठ लाख ९७ हजार पठाएको गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले थप बजेट नपठाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्न बजेट अभाव भएको छ ।