नेपालकै पहिलो रेलमार्ग ‘अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेलवे’ यति बेला जीर्ण अवस्थामा छ । उक्त रेलमार्गको लिक हराइसकेको छ भने अमलेखगञ्जमा रहेका भौतिक संरचनाको अस्तित्व लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन श्री ३ चन्द्र शमशेर जबराको पालामा विक्रम संवत् १९८३ (सन् १९२७) मा भारतको रक्सौलबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल सेवा सुरु भएको इतिहास छ । ३९ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको रेलवे यति बेला एउटा भग्नावशेषमा सीमित छ । २०२२ सालसम्म सञ्चालन भएको सो रेल सेवा बन्द भएको हाल ५६ वर्ष पुगेको छ । अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेल सेवा तत्कालीन समयमा ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ (एनजीआर) को नामबाट सञ्चालनमा थियो ।

रेल सेवा सञ्चालन हुँदा अमलेखगञ्जमा निर्माण भएका संरचनाहरू अहिले जीर्ण हुँदै गएका छन् । रेल सेवाका टिकट घरबाहेक अन्य संरचना अहिले मासिएको छ । २५ मिटर सडक क्षेत्रमा परेपछि रेलवेको गोदाम घरको आधा भाग भत्काइएको छ भने आधा भागमा व्यापारिक सटर निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । रेलवे लिकमाथि अस्तव्यस्त रूपमा निजी घर बनेका छन् ।

अमलेखगञ्जबाट रक्सौलसम्म कुल ७२ बिघा र रेलवेको टिकट घर, क्वाटरको भौतिक संरचना निर्माण भएको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ स्थित सो रेलवेको प्रशासनिक भवनले करिब २२ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ । रेलवेको अधिकांश क्षेत्रमा हाल बस्ती बसेको छ ।

रेलमा पानी भर्ने र इञ्जिन घुमाउने स्थानमा अहिले गुम्बा निर्माण गरिएको छ भने टिकट काउन्टर रहेको भवनमा स्थानीयवासीले सिलाई बुनाईका स्टल तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अध्ययन र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको सो रेलवेको क्वाटरहरुमा स्थानीयहरूले निजी घर निर्माण गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण ती संरचनाको अस्तित्व लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेलवे सेवाले २०२० सालसम्म यात्री बोक्ने गरेको थियो भने २०२२ सालसम्म मालसामान आयात तथा निर्यात हुने गरेको थियो । सो रेल सेवाले अमलेखगञ्जलाई दक्षिणमा भारतको सीमा पार रक्सौलसँग जोडेको थियो । सो रेलवेको लिक २ फिट ६ इन्च (७६२ मि.मि.) छ भने ४७ किमी लामो थियो ।

बाफबाट चल्ने इन्जिन भएको उक्त रेल सेवाको नेपालमा अन्तिम बिन्दु (स्टेशन) अम्लेखगञ्जमा थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने मालसामान रेलमा आउने गर्दथ्यो र ती सामान राख्ने ठूलाठूला गोदाम घरसमेत थिए ।

मुलुकमा विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तन भए तर कुनै पनि व्यवस्थाले सो रेलवेको संरक्षण र जिर्णोद्वारमा पहल गरेन । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको करिब साढे ४ वर्ष भइसकेको छ । यद्यपि सो रेलवेका भग्नावशेषले संरक्षणको अभाव खेपिरहेको छ ।

रेलवेको छेवैमा वडा कार्यालय पनि छ । दैलो अगाडि नै रेलवेका खण्डहर रहे पनि जनप्रतिनिधिले संरक्षणतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर कृष्ण पौडेलले एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको सो रेलवेको संरक्षणका बारेमा हालसम्म पहल हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

सबै क्षेत्रको संरक्षण स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको चासो नभएसम्म स्थानीय तहको एकल प्रयासले केही गर्न नसकिने बताए । सो क्षेत्रमा रेलवेको जग्गा स्वामित्वको समेत विवाद कायमै रहेकाले स्थानीय सरकारले पनि संरक्षणको पहल गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सो क्षेत्रमा भू–स्वामित्वको समस्या सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो, स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन, सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहले हेर्न भ्याउँदैन,’ उनले भने ।

आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कारण सो रेलवेको संरक्षण र रेखदेखको जिम्मेवारी भने वडा कार्यालयलाई दिएको उनको भनाइ छ । तर, रेलवेको जीर्णोद्धारका बारेमा भने कुनै योजना नरहेको उनले बताए ।