मङ्गलबार, ०२ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

विप्लवसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीको पहल

आइतबार, ३१ असोज २०७८, १८ : २३
आइतबार, ३१ असोज २०७८

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेका छन् । अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका छन् ।

उक्त छलफलमा विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम तथा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयका लागि अहिलेसम्म आफूले नेकपाका नेतासँग गरेका कुराकानी र काम कारवाहीबारे जानकारी दिए ।

सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । आजको छलफल मुख्यगरी सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा रहेको “नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ”, भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जनाइएको छ ।

छलफलमा कानून सचिव सापकोटा र महान्यायाधिवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्नेबारे जानकारी दिए । कानून सचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाइका लागि आएको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयमा आएका अधिकांशको रिहाइ भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । फेरि सहमति कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विषयमा एकपटक छलफल गर्ने र तयारी पूरा भएपछि नेकपाका नेतासँग बसेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको जनाइएको छ ।

चन्द नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवुकमार नेपाल, गृहमन्त्री खाँणसहितका नेतालाई भेटेर अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप