श्रमिकको राजनीति गर्नेले पनि सत्तामा पुगेपछि श्रमिकको दुःखलाई बेवास्ता गर्दछ भन्ने कुरा बारम्बार देखिन्छ, न्याय गर्दैन भन्ने पनि देखिन्छ । अनि मन्त्री पद पाएपछि साधारण मान्छे पनि सर्वज्ञ भएको ठान्दछ । यो मेरो गहिरो अनुभव हो । अझ खासगरी आलोचना सुन्नै नसक्ने, सधैँ सबै कुरामा प्रशंसामात्र चाहने राजतन्त्रको चरित्र पनि सत्तामा जानेहरुमा स्वस्फुर्त रुपमा आएको अनुभुति पनि पाएको छु, चाहे त्यो ओलीजीमा होस् वा नओलीजी होस् । केहीमात्र अपवाद देखेको अनुभव छ मलाई आजको मितिसम्म ।

नेपाल गरिव छ, ऋणमा देश चलेको छ । निर्यात गर्ने वस्तुको रुपमा युवाबाहेक केही छैन । सबै वस्तु प्रायः आयातित छन् । यसमा कसैले पनि ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसै अवस्थामा प्राकृतिक विपद्, महामारी अरु धनी देशसरह नै यहाँ पनि आइहाल्छ । यस्तोमा कसरी मुलुक चलाउने भन्ने विषयमा छलफल राम्रोसँग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायत कुनै पनि निकायमा भएको आभाष छैन । सबैतिरबाट निरीह सांसदलाई प्रहार गरेको पाइन्छ । सांसद प्रायः निरीह छन् । दलका प्रभावशाली नेता, केही दलाल, केही उद्योगपतिबाहेक अरु सांसदहरु दलमा झगडा भएको बेलामा मतदान गर्नबाहेक अरु समयमा खास महत्वका हुँदैनन् ।

संसदमा न त नीतिको कुरा हुन्छ, न विधिको कुरा । अनावश्यक ठाउँमा ह्विपको प्रयोगले उनीहरु चेसका गोटीजस्तै बन्न पुगेका छन् । सरकारका मन्त्री वा दलका नेताले चाहेकोभन्दा फरक कुरा पारित हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सांसद यस्ता दुष्चक्रमा फसेको कारण मतदाताले पनि चुनावमा न्याय गरेको पाइँदैन । चुनाव स्वच्छ नहुञ्जेल सांसदको हालत यस्तै हुन्छ । चुनावमा पैसावाला उम्मेदवार खोज्ने दल र कार्यकर्ता दुवै हुन् । जसका कारण संसदमा धनाढ्य व्यक्तिमात्र पुग्ने थिति क्रमशः विकास हुँदैछ । यो बडो संक्रामक रोग हो । यो तीव्र रुपमा फैलिँदै छ । केही राजनीतिक दलहरुले दलित, नारी, जनजाति, विज्ञ, अपाङ्ग, घाइते, अल्पसंख्यक, दुर्गम क्षेत्र, बेपत्ता, सहिद परिवारका सांसद छान्दा आर्थिक रुपले सम्पन्न नभएका पनि परेका छन् । अब यिनीहरुको प्रतिस्पर्धा सामन्त, दलाल, पुँजीपति र दलका नेता सांसदहरुसँग हुन पुगेको छ । यसमा उनीहरु विचार दिँदा पनि पछि परेका छन् । नेतृत्वमा पनि पछि परेका छन् ।

आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर भएकोले संसदबाट प्राप्त सुविधाले कार्यकर्ता रिझाउन, परिवार रिझाउन समेत धौधौमा छन् । यिनको आर्तनाद कसैले सुनेको पनि पाइँदैन । विचरा यी डराएर खास बोल्दा पनि बोल्दैनन् । संसदले कहिलेकाहीँ तालिम दिने गरेको छ । यस्ता यस्ता कपडा लगाउनु पर्छ, यस्ता यस्ता होटलमा यस्तो यस्तो प्रकारले खानु पर्छ, हिँडडुल गर्दा यस्ता यस्ता सवारी प्रयोग गर्नु पर्छ । एउटा माननीयको हैसियत बचाएर हिँड्नु पर्छ भनिएको छ । अरु पेशा केही छैन । सम्पत्ति पनि छैन । संसदमा काम पनि खास छैन । सांसदको सुविधाले ती सबै धान्न सजिलो छैन । ऊ दुःख साथ बसेको छ । बोल्न—भन्न ऊ सक्दैन । केहीले लाजै पचाएर, शर्म छोडेर पैसाको लागि नचाहिँदो काम गरे भन्ने खबर÷मुद्दा पनि आएको पाइन्छ । मतदाता पनि आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हेपिएको नै हेर्न चाहेको जस्तो गरी सामाजिक संजालमा, अन्य मिडियामा ‘खबरदार ! सांसदलाई सुविधा बढाउलाउ’ भनेको सुनिन्छ । बडा बडा घरानियाँ मिडिया पनि सांसदको सुविधालाई होच्याएर नै प्रकाशन वा प्रसारण गरेको देखिन्छ । कहिले ल्यापटप किन दिने सांसदलाई ? कहिले सांसदलाई गाडी सुविधा किन दिने ? घरभाडा पनि सांसदलाई किन ? जनता छाप्रामा बस्न पाएका छैनन्, सांसदलाई हजारौं रुपैयाँ घरभाडा किन ? सांसदलाई दसैँ भत्ता किन ? के सांसद जागिरे हो ? तलब लिने भए कर्मचारी हुन जाउ । सांसद त जनसेवी पद हो, केही नलिइ सेवा गर्नु पर्छ भनेको खुब सुनिन्छ ।

हुँदाहुँदा मन्त्रीहरु पनि ‘हो–हो, जनतालाई खाने चामल छैन, सांसदलाई दसैँ भत्ता !’ भन्दछन् । कार्यकर्ता, नेता, मिडिया, दल सबै सांसदलाई होच्याएर राख्न चाहेको देखिन्छ । सांसद निरीह बनाउन पाएमा, होच्याउन पाएमा, बद्नाम गराउन पाएमा, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा तल राख्न पाएमा किन खुशी भएका छन्, यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ । आफैले चुनेका प्रतिनिधिलाई हेपेर राख, सुविधा चै मन्त्री, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई देउ भनेर किन भनिरहेका छन् ? किन मन्त्री, सचिव, हाकिम, नेताका सुविधामा आक्रमण छैन ? सांसदको सुविधामा भने तीव्र प्रहार किन भएको छ ? यो सोचनीय विषय हो ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीका सुविधामा मौन रहेको पाइन्छ । सांसदमा पनि प्रदेशसभाका अनेक सुविधा बारेमा धेरै कुरा गरेको पाइँदैन । फजुल खर्च कटौती गर्ने बारेमा अध्ययन गर्न एक निकाय नै बनायो तर सरकार लागू गर्दैन । आयोजनाका सवारी साधन, प्राधिकरणका सवारी साधन कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ, सरकारका पदाधिकारीबाट यस विषयमा नियन्त्रण त के, चर्चा गर्न पनि चाहँदैनन् । अर्बौं रुपैयाँ गृह मन्त्रालयबाट, मन्त्रिपरिषदबाट अनावश्यक रुपमा कानुन बिना नै वितरण भइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयबाट अनुदानका नाममा अर्बौं बाँढिएको छ, बिना कानुन । सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग यत्रतत्र छ, यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण छैन । फजुल खर्च व्यापक छ । यसको नीति छैन । सिर्फ सांसदका बारेमा न्यूनतम सुविधा उपलव्ध गराउन किन व्यापक विरोध गराइन्छ ? धनाढ्य सांसदले तलब भत्ता लिन्न भन्छ । धनाढ्य जे गरी भए पनि भयो, भाग्यले भयो भन्ने छ । ठेक्कापट्टा गर्ने, उद्योग व्यापार गर्ने, सरकारबाट फाइदा उठाउने सांसद गाउँमा गएर नगद बाँड्दछ । एउटा मन्त्रीले कतिवटा सवारी पाउने ? को–कोले पाउने ? तेल कति पाउने ? दलको काममा हिँडदा सरकारी कोषको रकम कति खर्च गर्ने ? कसरी पाउने ? त्योभन्दा बढी गरेको भए के गर्ने ? कुनै नीति छैन, भए पनि कार्यान्वयन उल्टो छ । घुमाएर कानुन छलेर खर्च गरेको ग¥यै छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? यस विषयमा सांसद पनि दोषी छन् । तर ती निरीह सांसद हैन, उही दलमा हालीमुहाली भएका, पुर्खा वा आफूले आर्जन गरेर धनाढ्य भएकाहरुबाटै बेठीक भएको छ । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । कानुन भन्नाले संविधानदेखि परिपत्रसम्म हो । यी सबै कानुन सांसदले बनाउने हो भने सरकार संसदको अधिनमा हुन्छ । संसदले फुर्सद पनि पाउँदैन । सांसदले विकासको जस वा अपजस पनि बोक्न पनि पर्दैन । विकासको जस वा अपजस दल वा सरकारले बोक्छ । यो कुरा बुझाउन पनि सकिएन । सांसदलाई वडा सदस्यलाई जस्तो गरी विकासको बजेट अलग दिन थालियो । सांसदको विधि बनाउने कार्यबाट पर लगियो । विधि बनाउनचाहिँ हुन्छ र हुन्नमा कराउन लगाउनेमा सीमित गरियो । विकासको प्रतिस्पर्धामा त मन्त्री, सचिव, नगर, गाउँपालिकाको पो भूमिका हुन्छ त । हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विकृतिलाई कायम राखेर संघीयतामा पनि सांसद र वडाध्यक्ष बिच विकास बजेट अलग अलग बाँड्न थालियो । यो नै मुल विकृति हो ।

विभिन्न देशमा, खासगरी छिमेकी भारतमै सांसदलाई सरकारी आवासको व्यवस्था छ । कार्यालयको व्यवस्था छ । विज्ञको व्यवस्था छ । सवारी साधनको सुविधा छ । पेन्सनको व्यवस्था छ । यस्तै विकसित मुलुकको त कुरै छाडौँ, सांसद मर्यादित छन् । जनताको प्रतिनिधि मर्यादित नभएपछि जनता हेपिन्छन् । सांसद त जनताको सक्कली प्रतिनिधि हुन्, चाहे प्रत्यक्ष, चाहे समानुपातिक, चाहे मनोनित– सबै जनप्रतिनिधि हुन् ।

जनताले प्रत्यक्ष मतबाट चुनेका प्रतिनिधिले मनोनित गर्ने पनि जनप्रतिनिधि नै हुन् । समानुपातिक त निर्वाचन प्रणाली नै हो । यिनको हुर्मत लिनका लागि यिनीहरुलाई वशमा राख्नका लागि दरिद्र बनाउनु पर्ने नीति कसले किन ल्यायो ? यो नै देश दरिद्र हुनुको कारक तत्व हो । एउटा जनप्रतिनिधिको जीविका कसरी हुन्छ ? त्यो व्यवस्थागत सोचाइ प्राथमिकतामा हुनु जरुरी छ कि छैन ?

हो, हाम्रो मुलुक गरिव छ । खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो त प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सभामुख, अध्यक्ष, दलका नेता, पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधाबाट सुरु गर्नु पर्छ । देशको औकात अनुसार सबै चाँजोपाँजो मिलाएर  समन्यायको दृष्टिबाट गर्नु पर्छ । अमेरिकन, ब्रिटेन, क्यानडा, जापानका सांसदको जस्तो सुविधा दिन नसकिएला तर उनीहरुको जीविका र आधारभूत कुरा त हुनु पर्ने हो । अनि सांसद स्वाभिमान अनुसार दृढ भएर जनताको कुरा गर्न बोल्न सक्छ । उसको कर्तव्यमा लाग्न सक्छ । अन्तमा सांसदलाई विकासे कार्यबाट अलग गरेर विधायकी कार्यमा व्यस्त बनाउँदा धेरै विकृति नियन्त्रण हुन्छ । अनि देश विकासको मेलो सुरु हुन सक्छ ।