ad
न्यायालय

‘कान्छो न्यायाधीश’ भन्छन्– कानुन र सामाजिक अभ्यासमा बेमेल छ

person explore access_timeअसोज ३१, २०७८ chat_bubble_outline1

जाजरकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य नेपालकै कान्छो न्यायाधीश हुन् । २०३८ सालमा पर्वतको विहादीमा जन्मिएका उनी २०७७ भदौ १ गते जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । कम उमेरमै न्यायाधीशको भूमिका पाए पनि उनी न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ ।


शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवमा बढुवा भइसकेका थिए । तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएपछि उनले सो सम्बन्धी परीक्षामात्र दिएनन्, अब्बल नतिजा पनि ल्याए ।



न्यायाधीशले गर्ने हरेक फैसला न्यायसंगत हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका उनी न्याय कहिल्यै नमर्ने बताउँछन् । प्रमाणको अभावमा वा परिस्थितिजन्य केही कारणले केही समयका लागि न्याय ढाकछोप हुन सक्ने तर सदाका लागि न्याय ढाकछोप हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । करिब एक वर्ष जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनले कतिपय विषयमा कानुनी पक्ष र समाजको व्यवहारिक पक्षमा निकै भिन्नता महसुस गरेका छन् । सामाजिक अभ्यास, कानुनी व्यवस्था तथा न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विविध पक्षबारे प्रस्तुत छ, न्यायाधीश आचार्यका भनाइका सम्पादित अंश–



जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । इजलासमा बस्दा म बाहिरी तत्वको प्रभावमा नपरी मिसिलमा भएको कुरालाई हेरेर नै न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको हुन्छु । न्याय सम्पादन गर्दा कहिलेकाहीँ पक्षहरु उपस्थित हुँदैनन् । यस्तो बेलामा मैले आफूलाई अझ जिम्मेवार बनाएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको हुन्छु ।



हाम्रो न्याय प्रणाली भनेको अभियोजनात्मक न्याय प्रणाली हो । जसले मुद्दा अभियोजन गरेको हुन्छ, त्यो पक्षले नै अर्को पक्षबाट के गल्ती भएको छ भन्ने कुराको प्रमाणसहित दाबी लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा सम्पूर्ण प्रमाणको भार वादी पक्षमा हुन्छ । अर्को पक्षलाई शंकाको सुविधा प्राप्त हुन्छ । देवानी मुद्दामा जुन पक्षमा प्रमाणको भार बढी हुन्छ, उसले त्यही अनुसार न्यायमा सुविधा पाउँछ ।



कहिलेकाहीँ व्यवहारिक रुपमा एक खालको मर्का परेको हुन्छ र कानुनी रुपमा वा प्रमाणमा आइपुग्दा अर्को हिसाबले देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहँदा चाहँदै पनि व्यवहारिक हिसाबले हेर्न सक्दैनौं । लिखतलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्छ ।



हामीकहाँ कानुनी शिक्षाको अभाव छ । गाउँठाउँमा कानुनी शिक्षा पुगेको छैन । हरेक काममा प्रमाणबाट चुक्नु हुँदैन भन्ने कानुनी चेतनाको अभाव छ । मलाई थाहा थिएन भनेर कसैलाई कानुनले उन्मुक्ति दिन सक्दैन । गाउँघरमा व्यवहार भने त्यस्तो छैन । अहिले पनि धर्मलाई भाकल गर्ने, संस्कार सम्झने चलन छ । तर हामीले त्यस्ता कुरालाई हेरेर फैसला गर्ने कुरा आउँदैन । लिखत हेरेर वा प्रमाणलाई आधार मानेर नै न्यायाधीशले फैसला गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ प्रमाण एकातिर गएको हुन्छ र व्यवहारमा अर्कै देखिन्छ । हामीले प्रमाण हेरेरै न्याय दिनुपर्छ तर प्रमाणको अभावमा चुकेको पक्षले भने अदालतबाट न्याय पाइएन भन्ने महसुस गर्न सक्छ । यद्यपि, हामीले कानुनका मूल्य, मान्यता र कानुनका सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ ।

न्यायमाथि पहुँच

समाजमा एउटा जात, कुनै वर्ग वा समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिले पछाडि परेको हुन्छ । त्यस्तो जात, वर्ग वा समुदाय अन्यायमा परेको छ भने उसले कसरी न्याय पाउने भन्ने चुनौती स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । मुद्दा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने वा ममाथि परेको अन्याय कसले सुनिदिन्छ र भन्ने खालको सोचका कारण पनि ऊ न्याय प्रक्रियामा आउन सक्दैन । त्यस्ता वर्गलाई कसरी न्यायको पहुँचमा ल्याउने भनेर बेलाबेलामा समाजमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्ता वर्गका लागि कानुनी सुविधा नभएको होइन । कसैले मुद्दामा पैसा खर्च गर्न सक्दैन, वकिल राख्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सुविधा पाउने व्यवस्था पनि छ । मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा अदालतमा केही शुल्क राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो शुल्क राख्न नसक्ने अवस्था छ भने पनि त्यस्तोमा सुविधा पाउन सकिन्छ । कानुन व्यवसायीलाई शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने वैधानिक कानुन व्यवसायीलाई निःशुल्क राख्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्ता सुविधाका बारेमा पनि लक्षित समुदायसम्म जानकारी नपुगेको अवस्था छ । जसले गर्दा पनि कतिपयले आफूमाथि परेको अन्याय सहेर बसिरहेको अवस्था छ ।

अदालत भनेको त आफूकहाँ आएका मुद्दालाई हेरेर कानुन बमोजिम न्याय दिनेमात्र हो । आफूकहाँ आउँदै नआएका मुद्दामा अदालतले केही बोल्ने कुरा आउँदैन । स्थानीय न्यायिक समितिमा निरीक्षणका क्रममा हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनसम्म सक्छौं ।

बालविवाहको समस्या

हामीले बनाएको कानुन भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसारका छन् । जस्तो कि, हाम्रो बालबालिकासम्बन्धी अहिलेको ऐनको व्यवस्था १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र वयस्क मान्ने, त्योभन्दा कम उमेरकालाई नाबालिग मानिन्छ । तर, परम्परा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि कतिपय ठाउँमा १४ वर्ष उमेर पुगेपछि छोरीको बिहे गर्ने चलन छ जबकि कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न हुँदैन भनेको छ ।

म बसेकै ठाउँ अर्थात् कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्ला भनेको दुर्गम क्षेत्र हो, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यका दृष्टिले मानिस निकै पछाडि परेका छन् । त्यहाँ १५ वर्ष कटेका अधिकांश विवाहित छन् । कसैले प्रेम विवाह गरेका छन्, कसैले घर परिवारबाटै मागी विवाह गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा आपसी सम्बन्धमा कुनै कारणवस् दरार आएको खण्डमा मुद्दा चल्छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएमा पनि जबर्जस्ती करणी मानिने कानुनी प्रावधान छ । अलि जान्ने बुझ्नेले त्यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ । जबकि, उनीहरुबीच विवाह नै भएको हुन्छ । तर कानुनले त्यो विवाहलाई मान्यता दिएको हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्दा जबरजस्ती करणीमा फस्ने अवस्था हुन्छ । अझ कतिपयको त बच्चाबच्ची पनि भइसकेको हुन्छ । त्यहाँ साँच्चै नै बालविवाहको मुद्दा चलाउने हो भने त प्रत्येक घरमा बुहारी र विवाह गरेर गएको छोरीलाई बालविवाहको कसुरमा राज्यले समात्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई कानुनी सचेतना गरेरै हामीले रोक्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, कानुन एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुन जान्छ ।

कानुनमा एउटा कुरा छ, व्यवहारमा अर्कै कुरा भयो भने त्यसले दण्डहीनताको अवस्था हुन्छ । किनकि, कानुनमा भएको कुरालाई पालना नगर्नु भनेको अपराध हो । अपराध गर्दा गर्दै पनि कारवाही गर्न नसक्नु भनेको दण्डहीनता हो । कारवाही नै गर्ने हो भने पनि घर घरमै कारवाहीको भागिदार हुन्छन् । राज्यले कतिलाई कारवाही गर्ने ?

स्थानीय तहको भूमिका

हामीले स्थानीय तहलाई पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । स्थानीय तहले पनि समाजमा वर्षौँदेखि चलिआएको कुरालाई तत्कालै अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा, रोजगारीको अवस्था छैन । घरमा खान पुग्ने अवस्था पनि छैन ।

१४/१५ वर्ष उमेर पुगिसकेपछि लगभग विद्यालय शिक्षा पनि सकिन्छ । अगाडिको शिक्षा हासिल गर्नका लागि सहरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । एसईई दिइसकेपछि घरमै बसेर के गर्ने ? त्यो उमेर भनेको उसको यौवन अवस्था हो । तर घरको आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदैन । यसै अर्काको घरमा जाने, उसै अर्काको घरमा जाने, त्यो बेलामा छोरीचेलीले विवाहलाई नै उपयुक्त विकल्प मान्न थाल्छन् । अनि उनीहरु प्रेम विवाह, भागी विवाह वा कतिपयले त मागी विवाह नै गर्दछन् । कतिपयले त विवाह गरेर भारतमा पति–पत्नी नै मजदुरीका लागि जाने गरेका छन् ।

कानुन बनाएरमात्र पनि समाजमा रहेका समस्या समाधान हुने होइन । कानुन प्रयोगका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा शिक्षा नै हो । कानुनमा भएका कुरा बुझ्नका लागि शिक्षा नै प्राथमिक आवश्यकता हो ।

बालविवाह गरेपछि जबरजस्ती करणीको मुद्दा

१८ वर्षभन्दा कम उमेरमा किशोरीको विवाह भएको छ भने सहमति मै यौनसम्बन्ध भएमा पनि जबर्जस्ती करणीको कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यस्ता बालविवाहमा कहिलेकाहीँ केही असमझदारी हुनासाथ त्यही कानुनमा टेकेर केटी पक्षले मुद्दा दिने गरेको छ । त्यसमा बालविवाहको मुद्दा चल्ने कि जबरजस्ती करणीको मुद्दा चल्ने भन्ने अन्योल पनि हुने गर्दछ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा वर्षौँ जेल सजाय हुन्छ । बालविवाहमा तुलनात्मक रुपमा कम सजायको व्यवस्था हुन्छ ।

समाजमा बालविवाहका कयौं मुद्दा हुन्छन् । तर अदालतसम्म आइपुगेको पक्षले त्यही मुद्दामा वर्षौँ सजाय पाउन सक्छ भने अदालतसम्म आइनपुगेका त्यस्तै अन्य कयौं मुद्दामा भने कसैले उन्मुक्ति पाइरहेको हुन्छ । ती दुवै पक्ष त्यही समाजका हिस्सा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा पक्षले कानुन र समाजले पनि आफूलाई अन्याय गरेको महसुस गर्न थाल्छ । एउटै समाजमा बसेका एउटा पक्षले बालविवाह गर्दा जबरजस्ती करणीमा सजाय पाउने अनि त्यही बालविवाह गरेर बसेको अर्को पक्षले भने कुनै उजुर नपर्दा पति–पत्नी बनेर त्यही समाजमा आनन्दसँग बस्न पाउनेजस्तो बेमेल पनि देखिन्छ । यो परिस्थिति अन्त्यका लागि कानुनी सचेतना अपरिहार्य हुन्छ ।

अदालत भनेको त आफूकहाँ आएका मुद्दालाई हेरेर कानुन बमोजिम न्याय दिनेमात्र हो । आफूकहाँ आउँदै नआएका मुद्दामा अदालतले केही बोल्ने कुरा आउँदैन । स्थानीय न्यायिक समितिमा निरीक्षणका क्रममा हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनसम्म सक्छौं । त्योबाहेक हामीले केही गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ विवाद आइसकेपछि त्यो कानुनसम्मत भयो कि भएन भन्ने हेर्नेमात्र हो अदालतले ।

कानुन बनाउनुमात्र समस्याको समाधान होइन

कानुन बनाएरमात्र पनि समाजमा रहेका समस्या समाधान हुने होइन । कानुन प्रयोगका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा शिक्षा नै हो । कानुनमा भएका कुरा बुझ्नका लागि शिक्षा नै प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यसपछि स्थानीय तहले पनि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कानुनमा एउटा कुरा हुन्छ, तर व्यवहारमा अर्कै कुरा हुन थालेपछि मानिसलाई कानुनमा के छ भन्ने कुराको समेत हेक्का हुन छाड्छ । त्यसैले कानुनमा भएका कुरा अनुसार समाजलाई सचेत तुल्याउने, गलत भएको छ भने कानुन अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेमा कानुन उल्लंघन गर्न नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान समाजमा प्रवाह हुन थाल्छ । यसरी अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अहिले त प्रहरीमा उजुरी नपरुन्जेल वा सरकारी निकायमा उजुरी नआउन्जेलसम्म बालविवाहको घटना कारवाहीको दायरामा आउने गरेकै छैनन् । १४/१५ वर्षमै विवाह गर्छन्, त्यसको एक/दुई वर्षमै बच्चा जन्मिन्छन् । तर विवाह दर्ता हुन पति–पत्नीको उमेर २० वर्ष नपुगुञ्जेल कुर्नुपर्ने हुन्छ । बच्चा जन्मिसकेपछि उसको जन्मदर्ता गरिन्छ । आमाबाबुको विवाह दर्ता नभई कसरी बच्चाको जन्मदर्ता भयो भन्नेबारे सोधखोज गर्नासाथ अर्को झमेला आउन सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा हेर्ने हो भने हरेक घरमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।

न्यायमा न्यायाधीशको भूमिका

कहिलेकाहीँ प्रमाणमा शंकाको सुविधा हुने अवस्था भएमा वा प्रतिवादीले प्रतिवाद नगरेमा न्यायको पक्षमा नै जाओस् भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जिल्ला अदालत भनेको ‘ट्रायल कोर्ट’ हो । ‘ट्रायल कोर्ट’ले सुरुदेखि नै हरेक प्रमाणको जाँच गरिरहेको हुन्छ । फौजदारी कसुरमा व्यक्ति पक्राउ परेदेखि नै बाटोको म्यादले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उसलाई उपस्थित गराउनै पर्दछ । त्यतिबेलादेखि नै आरोपितको कुरा सुन्ने, उसको हाउभाउ हेर्ने, बुझ्ने लगायतका काम ‘ट्रायल कोर्ट’ले गरिरहेको हुन्छ । उसलाई म्याद थपका लागि ल्याउँदा पनि हामीले विभिन्न कुरा ऊसँग सोधेका हुन्छौं । यसले गर्दा ‘ट्रायल कोर्ट’ले एक हदसम्म मुद्दालाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याइसकेको हुन्छ ।

कुनैमा चाहिँ विधायिकाले सजायको तल्लो हद तोकिदिएको छैन । अधिकतम हदमात्र राखेर जति पनि सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसमा न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार अलि बढी देखिएजस्तो हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा हामी अपराधको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने आधारहरूमा टेकेर नै त्यसबारे पनि फैसला गर्दछौं ।

स्वाभाविक रुपमा आरोपित पक्षका कानुन व्यवसायीले उसको पक्षबाट वकालत गर्छन् नै । तर वकालतका क्रममा कानुन व्यवसायीले अपराधलाई नै ढाकछोप गर्नुभन्दा पनि वास्तविकता यो हो भनेर अदालतमा छर्लङ्ग बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने न्याय सम्पादन अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । एउटा पक्षले चाहिनेभन्दा बढी दाबी गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को पक्षको कानुन व्यवसायीले त्यो कुरा उजागर गरिदिने वा यस्तो भएको हो, त्यस्तो होइन भनेर अदालतलाई सहजीकरण गरिदिने अभ्यास हुने हो भने कसुरदारले पनि उचितमात्र सजाय पाउन सक्छ भने न्याय सम्पादनमा पनि सहज हुन जान्छ । कानुन व्यवसायीले अदालतको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा न्यायप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ ।

पहिलाको तुलनामा अहिले कानुन व्यवसायीको भूमिका पनि निकै सुधार भएको छ । पहिला कानुन व्यवसायीहरुले मेरो पक्षले जित्नै पर्छ भन्ने सोच राखेको पाइन्थ्यो भने अहिले पक्षले गल्ती गरेभन्दा बढी सजाय नपाओस्, उसलाई कसुरभन्दा बढी गल्तीको दोषी नबनाइयोस् भन्ने सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीको भूमिका बढ्दै गएको छ ।

जाजरकोटकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सीमित कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँहरु त्यही समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । कानुन व्यवसायीले दाबी गरे भन्दैमा हामी पनि त्यसकै आधारमा प्रभावित भएर होइन कि, तथ्य र प्रमाणले के भन्छ भन्ने केलाएर सकेसम्म घटनाको गहिराइमा पुगेर नै न्याय सम्पादन गर्नतिर लागेका हुन्छौं ।

सजायको अवधारणा

हामीकहाँ सजायको दुईवटा अवधारणा छ । सजायको तल्लो हद र माथिल्लो हद विधायिकाले तोकिदिएको छ । कुन अवस्थामा अपराध गरेको छ, अपराध गर्दा उसको पृष्ठभूमि के रहेको छ । अपराध गर्नुपर्ने अवस्था के हो, उसको पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेवारी जस्ता सबै कुरालाई हेरिन्छ । उसले कुद हदसम्म क्रुरता प्रदर्शन गरेको छ, बाध्यात्मक परिस्थितिमा अपराध गरेको छ कि ! यी अवस्थालाई हेरेर अपराधको गम्भीरता घटाउने वा बढाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।

अपराध न्यूनीकरणमा कानुन र अदालतले मात्र सम्भव हुन्न । मुद्दा आइसकेपछि प्रचलित कानुन अनुसार अदालतले सजायको व्यवस्था गर्ने हो । यतिलेमात्र अपराध न्यूनीकरण हुन सक्दैन । अपराध भइसकेपछिको अवस्थामा कानुन हेरेर त्यसलाई सजाय दिने प्रक्रियाले अपराध घटाउन मद्दत गर्दैन ।

कुनैमा चाहिँ विधायिकाले सजायको तल्लो हद तोकिदिएको छैन । अधिकतम हदमात्र राखेर जति पनि सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसमा न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार अलि बढी देखिएजस्तो हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा हामी अपराधको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने आधारहरूमा टेकेर नै त्यसबारे पनि फैसला गर्दछौं । अपराधमा उसको संलग्नता र उसको अवस्थालाई हेरेर नै त्यहाँ पनि फैसला हुन्छ । सजायपूर्व उसको प्रतिवेदन हामीले लिएका हुन्छौं । उसले कति सजाय वहन गर्न सक्छ, उसको आर्थिक दायित्व कति छ, पीडितलाई कति नोक्सान परेको छ भन्नेजस्ता विभिन्न पक्षलाई ख्याल गरेर नै सजाय तोकिन्छ ।

अपराध किन हुन्छ ?

सूचना, प्रविधि तथा सेवा सुविधामा अहिले क्रमिक विकास हुँदै गएको छ । विकासमा पुग्ने चाहना जसको पनि हुन्छ । नयाँ सुविधा, भौतिक सुख र विलासिताका वस्तुहरु उपभोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लालसा मानिसमा हुन्छ । यही लालसाका कारण पनि कतिपय मानिस जान अन्जानमा अपराधतिर मोडिन्छ । उसको आयस्रोत हुँदैन, उसलाई भौतिक सुख सुविधाको लालसा हुन्छ । अनि उसले पैसा कमाउनका लागि अपराधको बाटो रोज्छ । कोही लागू औषध ओसारपसार गर्दछन्, कोही ठगी गर्दछन् । खान लाउनै नपुग्ने आर्थिक अवस्थाका गरिबलाई कहिलेकाहीँ अर्काले प्रयोग गरिदिन्छ । केही पैसाको प्रलोभनमा उसलाई प्रयोग गरेर अपराध गराएको पनि पाइन्छ । वन्यजन्तुका अंग तस्करी, लागु औषध तस्करी जस्ता अपराधमा संलग्न संगठित गिरोहले त्यस्ता समुदायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर काम लगाएका हुन्छन् ।

अपराध न्यूनीकरणमा राज्यको भूमिका

अपराध न्यूनीकरणमा कानुन र अदालतले मात्र सम्भव हुन्न । मुद्दा आइसकेपछि प्रचलित कानुन अनुसार अदालतले सजायको व्यवस्था गर्ने हो । यतिलेमात्र अपराध न्यूनीकरण हुन सक्दैन । अपराध भइसकेपछिको अवस्थामा कानुन हेरेर त्यसलाई सजाय दिने प्रक्रियाले अपराध घटाउन मद्दत गर्दैन ।

मुख्य कुरा, अपराध किन भइरहेको छ भन्ने पक्षलाई राज्यले अध्ययन, विश्लेषण गर्नुपर्छ । कानुनी ज्ञान, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गरेर राज्यले समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्न सक्छ । कानुन निर्माण गर्ने पक्षले नै कानुनी शिक्षा प्रदान गरेर विद्यालय तहबाटै सचेत जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसले नै समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

जस्तो कि, बालअधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको छ । कानुनमा बाल अधिकारका विभिन्न व्यवस्था छन् । तर बालबालिकाको अधिकार के के हुन् भन्नेबारे बालबालिकालाई नै थाहा हुँदैन । अनि कसरी उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने ? संविधान, कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार आफूले पाए–नपाएको कुरा बालबालिकाले थाहा पाउन नसकेसम्म बालअधिकारको सार्थकता हुँदैन ।

बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन, शिक्षा पाउनु उसको अधिकार हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाएको हुँदैन । उसले आफ्नो अधिकार थाहा पाएपछि मात्र अभिभावकसँग मेरो अधिकार यो हो भनेर भन्न सक्छ ।

हिजो यससम्बन्धी कानुन नहुँदाको अवस्थामा धर्म, नैतिकतामा आधारित रहेर समाजले काम गर्दथ्यो । त्यसका लागि समाजलाई नैतिक शिक्षा दिइन्थ्यो । अब अहिले नैतिक शिक्षा छैन । तर मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कुरा कानुनमा बाँधिएको छ । कानुनमा बाँधिएका यी कुरालाई नागरिकसम्म लैजान आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालय शिक्षामै आवश्यक पाठ्यक्रम विकास गरेर बालबालिकादेखि नै हामीले कानुनको ज्ञान दिने र कानुनी दायराभित्र समाजको विकास खोज्ने पहल गर्नु जरुरी छ ।

जिल्ला अदालत र न्यायाधीशको जिम्मेवारी

म २०६७ सालमा यो सेवामा प्रवेश गरेँ । २०७३ सालमा म उपसचिव भएँ । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि न्यायाधीश हुन सक्ने परीक्षा प्रणाली आएपछि म त्यही परीक्षा प्रणालीअनुसार परीक्षा दिएर देशभरमै सबैभन्दा कम उमेरमा न्यायाधीश बन्न सफल भएँ । मेरो पेन्सन पाक्न अझै ९ वर्ष बाँकी छ ।

मैले आफ्नो काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी रहेको महसुस गरेको छु । हामीले कानुन बमोजिम काम गर्ने हो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेकै जनविश्वास हो । जबसम्म जनविश्वास हुँदैन, तबसम्म मैले गरेको न्यायले पूर्णता पायो भनेर मलाई महसुस हुँदैन । माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मैले गरेको फैसला सही ठहरियो भने मैले ठिकै गरेको रहेछु भन्ने लाग्छ । मैले गरेको फैसलाबाट दुवै पक्षले चित्त बुझायो भने सही फैसला गरेछु भन्ने लाग्छ ।

यद्यपि, मुद्दा चलिसकेपछि दुईमध्ये एउटा पक्षले हार्ने निश्चित हुन्छ । कहिलेकाहीँ हार्ने पक्षले मुद्दाको फैसला आउनु अघि नै विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाएको हुन्छ । अहिले त मिडिया ट्रयाल पनि प्रशस्त हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यसरी फैलाएको भ्रम अनुसार नै फैसला आउन सक्छ । मिसिलमा आधारित रहेर काम गर्दा अर्को पक्षले फैलाएको हल्ला अनुसार नै फैसला आउने अवस्था पनि सिर्जना भइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकसाथ भएजस्तै संयोग मिल्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कतिपयलाई अदालतमा गडबड नै भएछ कि भन्ने खालको आशंका पनि हुन सक्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि ‘ट्रायल कोर्ट’ ले गरेको फैसला फाइनल होइन । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझेन भने माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न मिल्छ । दुवै पक्षले फैसला स्वीकार गरेर पुनरावेदन गएनन् भने जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भयो, होइन भने कसैलाई चित्त नबुझेमा उसले पुनरावेदन गर्न सक्छ । पुनरावेदनका क्रममा मैले गरेको फैसला पनि केलाइन्छ । मैले गलत फैसला गरेको रहेछु भने त्यहाँ सच्चिन पनि सक्छ । त्यसैले जिल्ला अदालतमा मुद्दा बंग्याइयो वा मिलेमतो भयो भन्नुको म कुनै अर्थ देख्दिनँ । जिल्ला न्यायाधीशले गर्ने फैसला भनेको अस्थायी फैसला हो । जबसम्म उच्च अदालतमा गएर त्यो फैसला ‘चेक’ भएको हुँदैन, अथवा दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको फैसलालाई चित्त बुझाएर बस्न सक्दैन भने जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम हुँदैन ।

कमेन्ट

  1. Oct. 30, 2021, 9:49 p.m. अनुराग कैलालिवासी
    सिद्धान्त र आदर्शमा श्रीमानले भनेका कुरा ठीक हुन्, तर ब्यबहार र यथार्थमा के भईरहेछ तेसले पो वास्तवमा माने राख्छ । न्याय सेवामा सङ्लग्न ब्यक्तीहरु भन्नुहुन्छ हाल न्यायधिसको रूपमा कार्यरत रहेका मध्य कम्तिमा पनि ८५ - ९०% को चरीत्र, आचारण र नियत सो पदको निम्ती योग्य छैन र उनि हरु आर्थीक वा अन्य माध्यम बाट प्रभावीत भई आफ्नो अख्तीयारिको दूरुपयोग गरी भ्रष्टचार गरिरहेछन । बाबुकाजी बानिया जस्ता न्यायधिसलाई देख्दा यो भनाईमा शङ्का गर्नु पर्ने कुनै ठाउ छैन । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न यिनिहरुले कती पिडितलाई अन्याय गरेका छन्, कती निरपराध माथी अत्याचार गरेका छन त्यो ब्योहोर्नेलाई मात्र थाहा होला । तेसैले भनिन्छ यो देशमा पहुच हुने अधिकाम्स दोषी खुलेआम घुमिरहेछन जबकी दोषी बनेर सजाय भोगिरहेका ५५ - ६०% निर्दोष छन । न्यायिक हिसाबले हेर्ने हो भने त यो मूलुक असफल भएको धेरै भई सक्यो ।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।