महाधिवेशनको मुखमा वितरण गरिँदै आएको नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता एकपछि अर्का महाधिवेशनमा झनझन विवादित बन्दै गएको छ । विवादित जिल्लाहरूको सङ्ख्या पनि थपिँदो क्रममा छ । यही पद्धति कायम रहने हो भने काँग्रेस आगामी १५ औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछ । त्यसैले काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशन पश्चात् विगतका अनुभवहरूलाई समेटेर आफ्नो सदस्यता वितरण प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।

विवादका कारणहरू

१) काँग्रेसको विधानमा क्रियाशील सदस्यता सधैँभरि खुल्ला रहने तर महाधिवेशनमाको ६ महिना अगावै बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा ठिक उल्टो सधैँभरि बन्द रहने र महाधिवेशनको ६ महिना–वर्षदिन अगाडि मात्र खुला गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । निर्वाचनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्दा कसले आफूलाई मत दिन्छ, कसले दिँदैन भन्ने आधारमा वडाले प्रस्ताव गर्ने चलन रहेको छ । त्यसपछिका पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रले सिफारिस गर्दा पनि त्यसैलाई मध्यनजर राख्ने गरिएको छ । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त संघीय निर्वाचन क्षेत्रले पनि यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ नै ।

२) नेपालको सबैभन्दा पुरानो र एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसले कम्युनिस्टहरूले झैँ पहिला आफ्नो मतदाता आफैले बनाउने र ती नै मतदाताबाट निर्वाचित भएर आउने पद्धति आफैमा संगतियुक्त देखिँदैन । आफूलाई मतदान गर्ने मतदाता आफैले छान्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना दक्षिण एसियाका हाम्रा जस्ता मुलुकमा पर्याप्त हुन्छ नै । 

३) सदस्यता वितरण गर्ने वर्तमान प्रणालीमा वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिका र प्रदेश क्षेत्रले सिफारिस गर्ने र संघीय निर्वाचन क्षेत्रले अन्तिम निर्णय गरी सफ्टवेयरमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था छ । कसैलाई चित्त नबुझेमा जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा रहने प्रारम्भिक छानबिन समितिमा उजुरी दिन सक्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । सबै निर्णायक तहमा निर्णय हुँदै गर्दा हाम्रा सिन्डिकेटका मानसिकताहरूले काम गर्छन् नै । ती सबै सिन्डिकेट पार गर्दा कहिले काहिँ अर्थको अनर्थ पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

४) लोकतन्त्र प्राप्तिका ३०–३२ वर्षसम्म पनि हामीले लोकतन्त्रलाई कुनै वाद, व्यवस्था एवम् सरकार चलाउने पद्धतिभन्दा पनि जीवन पद्धति र संस्कृतिका रूपमा विकसित गर्नेतर्फ लाग्न सकेनौँ । लोकतन्त्र भनेको जसरी पनि चुनाव जित्ने खेल हो भन्ने हाम्रो मानसिकता झनझन मजबुत हुँदै गयो ।

चुनाव जित्नका लागि साम, दाम, दण्डभेद जुन सुकै नीति पनि राजनीतिमा जायज हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै जाँदा अन्ततः पार्टीभित्रका अन्तरपार्टी निर्वाचनमा पनि यसको प्रयोग मज्जैले हुन थाल्यो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अधिवेशनको प्रारम्भिक एवम् प्रस्थान विन्दु सदस्यता वितरणमा पर्नु स्वभाविकै हो ।

समाधानको उपाय

१) नेपाली काँग्रेसको सदस्यता सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुला गर्नुपर्दछ । साथै अनलाइनमार्फत सदस्यता लिने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा रहेका आम निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने पद्धतिमा विश्वास गर्ने कुनै पनि पार्टीहरू कार्यकर्ता मात्र आधारित हुन सक्दैनन् । कम्तीमा निर्वाचनका समयमा ती सबै पार्टीहरूलाई आम जनताको मतको आवश्यकता पर्छ नै । कम्युनिस्ट व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा मात्र त्यस पार्टीका सदस्यहरूको मतबाट अप्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियाबाट सरकार निर्वाचित हुने गर्दछ । तर लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकहरूका कम्युनिस्ट पार्टी पनि आम जनताको मतबाट निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तामा मात्र आधारित पार्टी हो भने निर्वाचनमा भाग लिने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनताको मतमा आधारित पार्टीहरू हुन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त जनतामा आधारित छन् भने नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी कार्यकर्तामा मात्र आधारित रहनै सक्दैन । जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका समयमा आम जनतासँग मत माग्ने अधिकार छ, त्यसै गरी आम जनतालाई पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने नैसर्गिक अधिकार छ । यस तथ्यलाई सबै भन्दा पहिला र बढी काँग्रेसले मनन गर्दै आफ्नो पार्टीभित्र लागू गर्न आवश्यक छ ।

 २) हाम्रा जस्ता मुलुकमा अधिवेशनको समयमा आएर अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्न एवम् जबरजस्ती चुनाव जित्न खुला सदस्यताको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले तोकिएको सदस्यता शुल्क तिरेर सदस्य बनेको एवम् रीत पूर्वक नवीकरण गरेको दुई वर्षपछि मात्र अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

३) सदस्यता प्राप्त गरेको कम्तीमा तीन वर्षपछि मात्र वडा तहमा निर्वाचित हुन पाउने चार वर्षपछि पालिका र पाँच वर्षपछि क्षेत्रीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि १० वर्ष तथा केन्द्रीय सभापतिका लागि १५ वर्षको विद्यमान व्यवस्था उचित छ ।

४) सदस्यता लिएर पार्टीका विरुद्धमा काम गर्ने सदस्यहरूलाई जिल्ला कार्यसमितिले नै जिल्ला अनुशासन समितिको सिफारिसमा हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पुनरावेदनको काम मात्र केन्द्रीय अनुशासन समितिले गर्नुपर्दछ । अनुशासन समितिले कारबाही गरेका सदस्यहरूलाई सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सदस्यता सूचीमा कारबाहीको विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

केन्द्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा रहने सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई महामन्त्रीको संयोजकत्वमा राख्न आवश्यक छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा सदस्यता विभाग नै स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो समितिले सधैँभरि आफ्नो काम गरिराख्न  आवश्यक छ ।

५) सदस्यता शुल्कका हकमा वडा तहमा सदस्यता लिने सदस्यलाई थोरै र त्यसपछिका माथिल्ला निकायहरूमा सदस्यता लिने सदस्यहरूलाई शुल्क बढाउँदै लैजानुपर्दछ । अनलाइन सदस्यता लिनेहरूलाई सबैभन्दा बढी शुल्क राख्न सकिन्छ । यस्तो शुल्क ३ सयदेखि १ हजारसम्म राख्न सकिन्छ ।

 ६) सदस्यता लिँदा विद्यमान वैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानमा मात्र लिने पाइने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा पालना गराउनुपर्दछ । सदस्यता लिँदा अनिवार्य रूपमा मतदाता परिचयपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा

लोकतन्त्र भनेको कुनै निरपेक्ष व्यवस्था होइन । यो हजारौँ वर्षदेखि विकसित मानव सभ्यता एउटा अविभाज्य अंग हो । यो कुनै दार्शनिकको चिन्तन र व्याख्यामा सीमित छैन । मानवीय जीवनका हजारौँ वर्षका अनुभवहरूका आधारमा विकसित हुँदै आएको पद्धति हो लोकतन्त्र । त्यसैले यो मानवीय जीवनको विकास सँगसँगै विकसित हुँदै आएको छ । लड्दै उठ्दै फेरि लड्दै फेरि उठ्दै आजको अवस्थामा संसारको लोकतन्त्र चलिरहेको छ । यसैगरी यो थप विकसित पनि हुँदै जान्छ ।

यो मानिसको जीवन पद्धति र संस्कृत पनि हो । हाम्रा जस्ता लोकतन्त्रमा बामे सर्दै रहेका मुलुकहरूलाई अहिले नै सयौँ वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेका युरोपियन मुलुकसँग तुलना गर्न कठिन छ । हामीले पनि आफ्नै अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । संसारमा लोकतन्त्रको एउटै मोडल पनि प्रचलित छैन । हामीले पनि अरुकै जस्तो मोडल हुबहु प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने पनि छैन । हाम्रो जीवन शैली अनुसारको लोकतन्त्रको हाम्रा आफ्ना ढाँचा हुन सक्दछ । तर लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने केही आधारभूत कुरालाई कुनै हालतमा बिर्सिन सकिन्न । झन् काँग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको मूलधार मानिएको पार्टीले अन्य निरङ्कुशतन्त्र सैद्धान्तिक अवधारणाबाट लोकतान्त्रिक विचारमा रूपान्तरित हुँदै गरेका कम्युनिस्ट लगायतका पार्टीलाई लोकतन्त्रको मर्म सिकाउने र अभ्यासमा लगाउने दायित्व पनि काँग्रेसको हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुन्न । लोकतन्त्र भनेको अझै बढी स्वतन्त्रता हो । 

काँग्रेसले लोकतन्त्रको आदर्शलाई सिद्धान्त र ब्यानरमा मात्र होइन व्यवहारमै प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रस्थान विन्दु सदस्यता वितरण वितरणलाई बनाउन आवश्यक छ । यसै पनि २०१७ सालदेखिको विधानमा पार्टीको साधारण सदस्यता सबैका लागि खुला गरिएको छ । सदस्यता लिइएको दुई वर्षपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि योग्य मानिँदै आएको छ । वर्तमान विधानमा पनि साधारण सदस्यता भन्ने शब्द हटाएर नेपाली काँग्रेसको सदस्यता भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ । तर अहिलेसम्म साधारण अथवा नेपाली काँग्रेसको सदस्यताको अभिलेख अभ्यास छैन । अबको संशोधनमा एकै प्रकारको सदस्यता प्रणाली राखेर सुरुमै त्यसको अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसको दुई वर्ष पुगेपछि स्वतः क्रियाशील सदस्य हुने एवम् विद्यमान व्यवस्था झैँ अधिवेशनमा भाग लिन पाउने योग्यता कायम गर्दा काँग्रेसको परम्परागत मान्यता पूर्णरुपमा खण्डित नभएर समयानुकूल आधुनिकीकरण मात्र हुने छ ।

यसबाट सदस्यता वितरणमा पूर्णप्रादर्शिता कायम हुन्छ । सदस्यता वितरणको लफडा, झगडा र रूवाबासी सदाको लागि समाप्त भएर जाने छ । पार्टी सदस्यतामा पनि वृद्धि हुने छ । पार्टीको कोष पनि बढ्ने छ । यो अभ्यासलाई ढिलो चाँडो नेपालका सबै पार्टीले अनुसरण गर्ने छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा यो अभ्यास पनि एउटा कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

(श्याम घिमिरे नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्य हुन् ।)