चाडबाडको समयमा बजार अत्याधिक चलायमान बन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारी लगायतका वस्तुमा यही समयमा उपभोक्ता धेरै ठगिन्छन् । बजार धेरै चलायमान बनेको समयमा व्यापारीहरुले ठग्ने र उपभोक्ता ठगिने क्रम धेरै हुन्छ । यही विषयमा रातोपाटीका निकेश खत्रीले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग गरेको कुराकानीः–

चाडबाडको समयमा नेपाली बजार अत्यन्तै चलायमान बन्छ । लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मासुजन्य वस्तुको खरिदबिक्री धेरै हुन्छ । दसैँ बजारलाई उपभोक्ता र अधिकारकर्मीको नजरबाट कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । तरकारी, खाद्यान्न, खानेतेल र लत्ताकपडा लगायत अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढेको छ । एउटा नागरिक किनमेलमा जाँदा बजारबाट आफू नठगिएको भनेर विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन । सरकारले बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । सरकारले आफूसँग प्रशस्त सामान मौज्दात राखेर बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । मूल्यको नियमन र निर्धारण गर्न स्थायी संरचना बनाउन हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छौं । वर्षको ३६५ दिन नै बजार अनुगमन गर्न स्थायी निकाय चाहिन्छ । तर, सरकारले हाम्रो कुरालाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

वस्तु उत्पादक, आयातकर्ता तथा बिक्रेताले बेच्दै आएको वस्तुको गुणस्तरका बारेमा सरकारले विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो भएको छैन । यहाँ खुल्लमखुल्ला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत गुणस्तरहीन उत्पादन बजारमा पठाउँदा नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्दैन । नियमन गर्ने निकाय नै मौन बस्दा नेपालका नियमनकारी निकाय नै असक्षम छ भन्ने देखिएको छ ।

नेपालका व्यापारीहरुले दसैँ÷तिहार तथा छठ र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ‘सप्लाई चेन ब्रेक’ हुँदा बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराएर मौकाको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तो स्थितिमा बजारमा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसक्नु भनेको सिङ्गो राज्य र अनुगमनकारी निकाय कमजोर हुनु हो ।

दसैँको मुखमा तरकारीदेखि खाद्यान्न र लत्ताकपडासम्मको मूल्य बढेको छ । यो नियन्त्रण हुन नसक्नुमा कसको दोष हो ?

यसमा राज्य र व्यवसायीको प्रस्ट दोष देखिन्छ । यसमा उपभोक्ताको दोष छैन । नागरिकलाई त  व्यापारीले ठग्ने स्थिति छैन भनेर राज्यले आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुप¥यो । अहिले हामी नेपाली गोलभेँडा लगायत अन्य सामान्य तरकारीसमेत भारतबाट ल्याएर उपभोग गरिरहेका छौं ।

प्रत्येक वर्ष बजेटमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा हुन्छ र निकासा पनि हुन्छ । तर, प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ्नुको साटो घटिरहेको हुन्छ । त्यसैले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको मूख्य दोष सरकारको हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । राज्य राज्यजस्तो भएपछि मात्रै बजार पनि बजारजस्तो हुन्छ ।

यसमा व्यवसायी पनि चोखो छैनन् । व्यवसायीले व्यापार गर्दा २ रुपैयाँ बढी कमाउनका लागि बढी मूल्य तोक्ने काम गर्छन् । उनीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ताको ढाड नसेके, कालोबजारी नगरे र बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता नठगे यो समस्या नै आउँदैनथ्यो ।

अधिकांश वस्तुको मूल्य धेरै बढ्दा पनि नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभाग असफल भएको हो ?

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नुन र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकको बजार मूल्य तोकेको छैन । उपभोक्ता ऐन, २०७५ ले वस्तुको बजार मूल्य तोक भन्छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छैन । अनुगमनकारी निकायमा ठूला–ठूला व्यवसायीहरुको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको दबाब र प्रभावका कारणले पनि बजार भाउ नतोकिएको हुन सक्छ । यसका साथै, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरुले एकीकृतरुपमा अनुगमन नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।

वाणिज्य, नापतौल, खाद्य प्रविधि लगायतका निकायले बजार अनुगमनका लागि एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा एक्लाएक्लै अनुगमनमा छन् । जबसम्म, सबै सरकारी निकायले एकीकृतरुपमा बजार अनुगमन गर्दैनन्, तबसम्म अनियन्त्रितरुपमा बढिरहेको बजार भाउ नियन्त्रणमा आउँदैन ।

एक दर्जनको संख्यामा रहेका वाणिज्य विभागका सीमित कर्मचारीले करिब ५ लाख व्यापारिक फर्मको अनुगमन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्रोत र साधन नहुँदा अनुगमन फितलो भएको हो ?

बजार अनुगमन र नियमन गर्नका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ । एकीकृत संयन्त्र बनाएपछि सबै अनुगमनकारी निकायका कर्मचारी एउटै स्थानमा आउँछन् र जनशक्तिको अभाव हट्छ । स्थायी संयन्त्रमार्फत बजार अनुगमन नभएसम्म बजारको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन । उक्त संयन्त्रलाई आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण विभाग र वाणिज्य विभाग एउटै हुँदा झनै समस्या भएको छ । वाणिज्य विभागको काम व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण विभागको काम उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउने हो ।

वाणिज्य विभागसँग बजार अनुगमन गर्न चाहिने आवश्यक कर्मचारी छैन । प्रहरी छैन । अनुगमनका लागि चाहिने अत्यावश्यक मेसिनरी छैन । विभागमा आएको ४ महिनापछि कर्मचारी फेरि अन्तै सरुवा हुन्छ । त्यसैले बजारको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन ।

वाणिज्य विभाग अरु समयमा सुस्ताउने अनि चाडबाडको समयमा अलि बढी सक्रिय बन्दै आएको छ । बाह्रै महिना सक्रिय हुन किन नसकेको होला ?

चाडबाडको समयमा बजार धेरै नै चलायमान बन्छ । यो समयमा विभागले देखाउने सक्रियता राम्रो हो । यो समयमा नियामक निकाय हरेक पसलमा पुगेर अनुगमन गर्दै गर्दा ठग्ने मनसाय भएका व्यापारीहरूको मनमा डर उत्पन्न हुन्छ । उनीहरुलाई दसैँको समयमा जरिवानामा पर्दा वा कारबाहीमा पर्दा बदनामी हुने डर उत्पन्न हुन्छ । अथवा, विभागले सोधपुछका लागि कार्यलयमै बोलाउँदा पसल खोल्न नपाइने हुन सक्छ ।

तर, राज्यको नियामक निकायले चाडबाडमा मात्र नभई वर्षभरि नियमन गर्नुपर्छ । किनकि उपभोक्ताले चाडबाडकै समयमा मात्रै किनमेल गर्ने त होइन । बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकाय बाह्रै महिना नियमनका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

हामी बजार अनुगमनका विषयमा सरकारसँग आश्रित भइरहँदा तपाईहरु उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भूमिका के हुन्छ ? उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन के–कस्ता काम गर्दै आउनु भएको छ ?

नेपालमा चार÷पाँचवटा सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीका संघ/संस्था छन् । ती संस्थाले आफ्ना–आफ्ना स्थानबाट उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन भूमिका खेल्दै आएका छन् । वाणिज्य विभागलाई चनाखो हुन दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । यी उपभोक्ता अधिकारकर्मी संघ÷संस्थाले सरकारी निकायबाट बजेट लिएका छैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि फण्ड दिएका छैनन् । त्यसैले, व्यक्तिगत तथा स्वतःस्फूर्तरुपमा ती संस्थाले उपभोक्ताका हित र अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका छन् ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले थप सशक्तरुपमा उपभोक्ताको कुरा उठाउनका लागि राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी लगानी गरेमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु थप सशक्त हुन सक्छन् । नत्र, अहिलेकै जसरी स्वंयसेवककारुपमा अधिकारकर्मी उपभोक्ता संरक्षणमा लाग्दा बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहन्छ । यसका लागि राज्यले हामीहरुलाई बोझको रुपमा नभई ओझको रुपमा लिनुपर्छ ।

तपाईहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा दिइरहेको दबाबले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ नि ?

हो । हामीले आफ्ना–आफ्नो ठाउँबाट दिएको दबाब कम भएकै हो । हामीले एक ढिक्का भएर दबाब दिन सकेका छैनौं । अहिले हामी एक्लाएक्लै अगाडि बढिरहेका छौं । एक ढिक्का भएर ठगी, मूल्यवृद्धि र कालोबजारीविरुद्ध आवाज उठाए राज्यले दबाब अनुभव गर्थ्यो । जति बढी हामीले दबाब दिन्छौं, सरकार त्यति जिम्मेवार बन्छ । तर, हामी केही विषयमा पनि सहकार्य नगरेको भने होइन । साझा मुद्दाहरुमा हामी मिलेर अगाडि बढिरहेका छौं । यद्यपि, सबै अधिकारकर्मीका संस्था मिलेर अगाडि बढ्दा संघ वा महासंघको रुपमा अगाडि बढ्ने र एकाधिकार कायम हुने भएकाले हामी त्यतातिर पनि सचेत छौं ।

ठगिनबाट उपभोक्ता कसरी बच्ने ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ?

ठगिनबाट बच्नका लागि उपभोक्ताले खुल्ला (प्याकेजिङ नगरिएको) वस्तु किन्नु हुँदैन । उत्पादन मिति, उपभोग मिति र मूल्य नराखिएको सामान प्रयोग नै नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यस्तै, उत्पादक र आयातकर्ता वा बिक्रेताको स्पष्ट ठेगानाबिनाको सामान किन्न हुँदैन । सामान किनेपछि अनिवार्यरुपमा बिल लिनुपर्छ वा बिक्रेतासँग बिल माग्नुपर्छ । बिल लिएपछि कुनै प्रकारको ठगी भएमा नियामक निकाय वाणिज्य विभाग वा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसँगको सम्पर्कमा आउनुपर्छ । र, हल्लाको पछि लागेर बजारबाट घरमा सामान नथुपारौं । यदि, कुनै प्रकारको समस्या भएमा वा ठगिएमा वाणिज्य विभागको टोल फ्री नम्बर ११३७ मा फोन गर्नुपर्छ । यसो ग¥यो भने ठगिनबाट जोगिन सकिन्छ । यस्तै, व्यवसायीहरुमा पनि उपभोक्ता जागेको सन्देश जान्छ र अर्को पटकदेखि सचेत हुन्छन् ।

भिडियो हेर्नुसुहोस्